धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाले तलबी प्रतिवेदन पारित नै नगरी एक वर्षमै ५९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहअन्तर्गतका कर्मचारीको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट र निजामती कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) मा जिल्ला स्थित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पारित गराई तलब खर्च लेख्नुपर्ने उल्लेख छ । 

तर, सो पालिकाले यस आर्थिक वर्षको तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी सो रकम कर्मचारी पारिश्रमिकमा भुक्तानी गरेको हो । तलबी प्रतिवेदन पारित नहुँदा तलब स्केल र ग्रेड समायोजन गर्न सकिएको छैन । यता, नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलब खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, यस गाउँपालिका मातहत रहेका ६ वटा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत ३२ जना कर्मचारीका लागि तलबी प्रतिवेदन पारित नै नगरी तलब भत्ताबापत १ करोड ४७ लाख ७९ हजार ७५६ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख १ अनुसार कुनै पनि कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पारित गराई तलब खुवाउने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, दफा ७ ख२ अनुसार तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब खुवाएमा यस्तो तलब खुवाउने पदाधिकारीबाट असुल गराउनुपर्ने प्रावधान छ । महालेखाले तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलब खर्च लेख्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष अब्दुल बारिक शेखले भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीलाई अनाधिकृत रुपमा ९० लाख रुपैयाँ भाडाबापत भुक्तानी गरेका छन् । 

अध्यक्ष शेखले उल्लेखित नियमको पालना नै नगरी बिआर ०७ पिए ६९१७ नम्बरको भारतीय गाडीको सोझै सम्झौता गरी भाडाबापत ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उनले २०७६ चैत्रदेखी देशव्यापी लकडाउन भएको अवस्थामा समेत भारतीय नम्बरको गाडी सञ्चालन गरी भाडा भुक्तानी गरेका छन् । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १३ बमोजिम आय सेवामा समेत लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा गरी खरिद गर्न नहुने तथा नियमावलीको नियम ८५(११) मा ५ लाखभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, सो पालिकाले पदाधिकारीलाई समेत आधारविना नै ६ महिनामै १४ लाखभन्दा बढी रकम भत्ताबापत बाँडेको देखिन्छ ।
 
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ मा मासिक सुविधा नपाउने सभाका सदस्यले सभा वा स्थानीय तहको कुनै समिति वा उप–समितिको बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको लागि अनुसूची–१ बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने उल्लेख छ । अनुसूची–१ मा मासिक सुविधा उल्लेख भए पनि बैठक भत्ता उल्लेख रहेको छैन । 

यस्तो अवस्थामा पदाधिकारीले मासिक सुविधा अदालतबाट रोक लगाएपश्चात पारिश्रमिक सुविधा नलिएको, तर ऐनको अनुसुचिमा उल्लेख नभएको अवस्थामा पनि बैठक भत्ता भुक्तानी लिएको देखिएको छ । 

गाउँपालिकाभित्र जन्मिएका शिशुको परिवारलाई न्यानो झोला सेट वितरण नै नगरी ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ झ्वाम्म पारिएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को ३६(३) अनुसार बिल भरपाईसहितको लेखा राख्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा खरिद गर्न नहुनेमा पालिकाले भौ.नं ६९–२०७७–०३–२५ मा जलेश्वर ट्रेड कन्सर्नबाट ५५० सेट र भौ.नं ७०–२०७७–३–२५ मा आलोक इलेक्ट्रोनिक्स सप्लायर्सबाट ५५० सेट प्रति सेट ७९६ रुपैयाँका दरले ९ लाख ८९ हजार ४२८ रुपैयाँबराबरको न्यानो झोला खरिद गरिएको छ । 

नियममा भएको व्यवस्थाविपरित विभिन्न सप्लायर्सबाट प्रमाणविबिना नै न्यानो झोला सेट खरिद गरी भ्रष्टाचार गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।