चार ४ वर्षअघि गाउँगाउँमा पुगेका सिंहदरबारहरू अहिले पनि भाडाका घरमा नै छन् । गाउँगाउँमा पुगेका सिंहदरबारहरूले प्रशासनिक केन्द्र तोक्न र भवन बनाउने आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा अहिले पनि भाडा घरमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।
कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले भाडाका घरबाट प्रशासनिक काम चलाउने गरेका छन् । सिंहदरबार गाउँमा आएको घोषणा गरेको चार वर्ष बित्दा पनि अधिकांशले आफ्नै भवन समेत बनाउन नसकेका हुन् ।
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका स्थानीय तहका कार्यालयहरूले भाडाको घरबाट नै प्रशासनिक काम चलाउँदै आएका छन् । जाजरकोटका छेडागाड नगरपालिका, जुनिचाँदे गाउँपालिका, नलगाड र भेरी नगरपालिकाको काम भाडाको भवनबाट हुँदै आएको छ।
डोल्पाका ठूलीभेरी नगरपालिका, डोल्पाबुद्ध, काइके, छार्काताङ्सोङ र मुड्केचुला गाउँपालिका भाडाका घरबाट सञ्चालित हुँदै आएका छन् । हुम्लाका ७ स्थानीय तहमध्ये खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाहेक सिमकोट, अदानचुली, ताजाकोट, चङ्खेली, सर्केगाड र नाम्खा गाउँपालिकाका भवन भाडामा छन्।
दैलेखका नौमुले गाउँपालिका र आठबीस नगरपालिका पनि भाडाकै घरबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
कालीकोटका अधिकांश स्थानीय तहका कार्यालयहरू भाडाका घरमा बस्ने गरेका छन् । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये खाँडाचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, महावै गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, सान्त्रीत्रिवेणी गाउँपालिका र पलाँता गाउँपालिका भाडाका घरमा बसेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
नरहरिनाथ, महाबै, पलाता, रास्कोटलगायतका स्थानीय तहका भवन निर्माण सुरू गरे पनि आफ्नै भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्न अझै ३÷४ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए ।
‘साविकको कुमालगाउँ गाविसको भवनमा गाउँपालिकाले प्रशासनिक काम गरिरहेको भए पनि अन्य शाखा र स्टोर भाडाका घरमा राख्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणको काम थालनी गरिएको छ । तर, बन्नका लागि केही समय लाग्नेछ ।’
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले स्थानीय पञ्चदेवल मावि र जनचेतना बहुमुखी क्याम्पसको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरेको ४ वर्ष पुगेको र पालिका भवनको अझै टुंगो नलागेको गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताए ।
सुर्खेतका नौ स्थानीय तहमध्ये चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिका पनि भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट नदिनु, पालिकाको आन्तरिक स्रोत नहुनु र भवन बनाउन चाहे पनि स्थानीय सरकारको नाममा जग्गा नहुँदा अधिकांश स्थानीय तहले भवन भवन निर्माण गर्न नसकेका छैनन् ।
स्थानीय तहका आफ्नै कार्यालय नहुँदा वार्षिक लाखौं रकम भाडा तिर्न मात्र लाग्ने गरेको छ ।
स्थानीय तहका वडा संरचनामा पनि आफ्नै भवन नहुँदा भाडाका घरबाट नै प्रशासनिक केन्द्र चलाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय तहका संरचना धेरै भएको प्रशासनिक केन्द्र पनि बढेका कारणले त्यही आधारमा भौतिक संरचना नभएका कारणले अहिले भाडाको घरमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दैलेख दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए ।
‘स्थानीय तहका संरचना धेरै भए प्रशासनिक कामको चाप पनि बढ्यो । संरचना धेरै हुँदा समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘२०७४ सालभन्दा पहिला बनेका केही स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन भए पनि अधिकांशका नयाँ बनेका स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन बनेका छैनन ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
