कुनै तिथिमिति चाहिँदैन, संसद्मा कहिलेकहिले र कसकसले उपद्रो मच्चाए भनेर बुझ्न । देशले बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको ३२ वर्ष पूरा भएको छ, यो अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले बढी मात्रामा सत्तामा पुगेको छ । २०६२/६३ को सफल जनआन्दोलनको बलमा नेकपा माओवादी पनि पटक पटक सत्ता सयर गर्ने राजनीतिक दल बन्न पुगेको छ । 

सर्सर्ती हेर्दा यिनै दलहरुले पालैपालो देशको राज्यसत्ता हाँकेका छन् र यिनैमध्येबाटै प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह हुन पुगेको छ । प्रसंग, हालै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले गरेको उपद्रोको हो । त्यो लोकप्रिय जनमत भएको राजनीतिक दलले संसद्मा जे उपद्रो देखायो, त्यसबाट यो मुलुकको राजनीतिक चेतको स्तर मापन गर्न सकिन्छ ।

देशलाई सहज, सुगम र लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन गर्ने अभिभारा पाएको उक्त दलले विधि निर्माण थलो संसद्मा देखाएको उपद्रोले त्यस दलभित्र मौलाएको चेतना छर्लंग हुन पुग्छ । 

सोही उपद्र्याहा संस्कारकै कारण एमालेभित्र एकले अर्कोलाई कि त विश्वासै नगर्ने कि त अति विश्वास गर्ने चलन मौलाएको  हो । गुण र दोषका आधारमा आफ्नो नेतामाथि विश्वास–अविश्वास गर्ने संस्कार त्यो पार्टीमा पटक्कै देखिएन । सोही कारण पार्टी फुटको नियति भोग्न बाध्य भयो । 

कसैलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वाणी (चाहे जतिसुकै छुद्र नै किन नहोस्) ‘अमृत’ लाग्न थाल्यो त कसैलाई त्यो वाणी तिखो र असहनीय घोचाइ बन्न पुग्यो । कुनै पनि नेताको यस्तोखाले मूल्यांकनले पार्टीलाई कतै पुर्याउँदैन भन्ने तथ्य अब अन्य दलले पनि बुझ्न आवश्यक छ । 

अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको मिलिजुली सत्तामा माओवादी पनि सहभागी छ । हिजो अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा ब्रिफकेस नै फोर्ने अहिले अर्थमन्त्री नै छन् । कुर्सी भाँच्ने, माइक फोर्ने, हातपात नै गर्न खोज्ने संस्कार संसद्मा भित्राउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका वामदलले नै खेलेको देखिन्छ ।

कांग्रेस त प्रतिपक्षमा हुँदा ‘जिउँदै त थियो’ भन्नेखालको अवस्था थियो । यसको अर्थ, कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा जुन भूमिका खेल्यो त्यो उचित थियो भन्ने होइन । कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा पूर्ण रुपमा असफल पार्टी साबित भइसकेको छ ।

हिजोका दिनमा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा के त्यो पार्टी रचनात्मक थियो र अहिले उसको रचनात्मकतामा ह्रास आएको हो ? पक्कै होइन । एमालेले आफू सत्तामा हुँदा प्रतिपक्षको कदर गर्न त जानेन नै प्रतिपक्षमा रहँदा पनि रचनात्मक हुन सकेको देखिँदैन । रचनात्मक प्रतिपक्ष भनेको त्यो हो, जसले सत्तालाई खराब काम गर्दा खबरदारी गर्छ र सही बाटो के हो भन्ने बुझाउँछ । तर, एमालेले संसद् नै चल्न नदिने प्रकारको जुन प्रतिपक्षी पार्टी बन्ने हर्कत देखाएको छ, त्यो अराजनीतिक छ । 

एमालेका सांसदले गत शुक्रबार संसद्मा जे जस्तो व्यवहार देखाए, त्यसले सांसद भनेको विधि व्यवहार बनाउने चरित्र होइन, विधि भत्काउने वा नमान्ने पात्र हुन् भन्ने प्रचार हुन पुगेको छ । यसले न त सांसदहरुप्रतिको जनविश्वास वृद्धि गर्छ न त नयाँ पुस्तालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न नै सिकाउँछ । आफ्ना सांसदले खेलेको भूमिका सायद एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि अलि पचेन र उनले संयम बन्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए । 

‘राजनीति’ भन्नु र ‘संस्कार’ भन्नु उस्तै हुन् । जब हामीले हरेक दिन देख्ने–भोग्ने र सुन्ने राजनीति नै संस्कारहीन बन्दै जान्छ तब देशका अन्य तह र तप्काबाट कस्तो प्रतिक्रियाको अपेक्षा  गर्ने ? प्रतिपक्षका कारण बन्धक बनेको संसद्ले कसरी जनअपेक्षा पूरा गर्ने ? प्रतिपक्षले त संसद्लाई जनमुखी बनाउन सिकाउने वा बाध्य पार्ने हो, संसद्लाई नै बन्धक बनाउने वा त्यहाँ उपद्रो मच्चाउने होइन । 

देश विभिन्नखाले प्राकृतिक र मानवीय कमजोरीका कारण उत्पन्न प्रकोपको सिकार भइरहेको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारी नियन्त्रण भएको छैन, त्यसका निम्ति आवश्यक भ्याक्सिन र उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । बाढी–पहिरोले जनजीवन कष्टमय बनाएको छ । त्यसबाट हुन गएको विनाशको पुनःनिर्माण बाँकी नै छ । अर्थव्यवस्था चौपट छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी अनिश्चित बन्दै गएको छ । यत्ति कुरामा मात्रै ध्यान दिएर सत्तालाई झकझकाउने जिम्मेवारी पो हो त प्रतिपक्षको । यसमा शंका छैन, देउवा सरकारले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यसमा केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन ।

देउवा सरकार बनेको दुई महिना भइसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल अधूरै छ । यस्तो अवस्थामा अब प्रतिपक्षले समेत संसद्को गतिमा अवरोध गर्दै गिरावट ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने मुलुक कता पुग्ला–कस्तो बन्ला !