देशमा तीन तहको सरकार आएसँगै जनताको पीडा सहज रुपमा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो । जनताको घरघरमा सिंहदरबार पुग्यो भन्दै सबैले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् खुसी व्यक्त गर्न थाले । तर, चार वर्ष नबित्दै जनताको भरोसा र आशाविपरीत भ्रष्टाचारको जालो देशभरि झन् बढेर गएको देखिन्छ । 

जनतामा पीडा छ भने नेता र उनका कार्यकर्ता दिनदिनै मोटाउन थालेका छन् । प्रदेश २ का १३६ वटै स्थानीय तहहरुमा भने भ्रष्टाचारले झन् जरो गाड्न थालेको छ । 

व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायिक शक्ति तथा अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । स्थानीय तहहरु अधिकारको हिसाबले पूर्ण र स्रोत–साधनको परिचालन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको हिसाबले स्वायत्त नै छन् । तर, अधिकार पाएकै नाउँमा प्रत्येक पालिकाहरुमा भ्रष्टाचारले जडो गाडेको सहज रुपमा देख्न सकिन्छ । 

प्रत्येक पालिकाहरुमा भ्रष्टाचारमा ‘टप–डाउन एप्रोच’को प्रयोग भएको पाइन्छ । अर्थात्, यो माथिदेखि तलसम्म भइरहेको छ । स्थानीय निकायहरुमा योजना छनोट गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकता हेर्नुभन्दा पनि आफन्त र कार्यकर्तामुखी हुने गरेको सहजै देख्न सकिन्छ । आफन्तमुखी योजना छनोटले भ्रष्टाचारलाई झन प्रश्रय दिएको छ । यसले गर्दा विकासको गुणस्तरमा ह्रास र विकासको गतिमा सुस्तता ल्याएको छ ।  
यसको पछिल्लो उदाहरणस्वरुप महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक पालिकाहरुमा विविध शीर्षकको नाममा अनियमित रुपमा मनोमानी रकम खर्च गरी भ्रष्टाचार गरिएको छ । 

केही उदाहरण

–धनुषामा गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १८ अर्ब ८ करोड ३२ लाख ९९ हजारको लेखा परीक्षण हुँदा १ अर्ब ७७ करोड ८२ लाख ६९ हजार रकम बेरुजु भएको देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा जिल्लाको १८ वटा स्थानीय तहको ४ अर्ब २७ करोड ३७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको देखिएको हो । धनुषामा एउटा उपमहानगरपालिका, ११ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका रहेकोमा सबैभन्दा बढी सबैला नगरपालिकामा २८ करोड २७ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

– जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा नगरक्षेत्रभित्र शैक्षिक सुधारको नाममा ३३ करोड ७० लाख ८९ हजार ३१७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर शिक्षाको अवस्था भने दिनदिनै खस्किँदै गएको छ । उपमहानगरले इन्धनमा मात्र दैनिक २३ हजार ४७७ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ भने लामखट्टे नियन्त्रणको नाममा १५ लाख २३ हजार १३१ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । 

– महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाद्वारा एक वर्षमा खानामा ३७ लाख ८४ हजार ६७१ रुपैयाँ र लोहारपट्टी नगरपालिकाद्वारा ७८ लाख २९ हजार र इन्धनमा ४० लाख ५० हजार खर्च भएको छ । 

– सहिदनगर नगरपालिकामा नगरपालिकाकै स्रोतबाट मेयर उदयकुमार बरबरियाले दुबई भ्रमण गरेका छन् ।  अनगुमनका नाममा लाखौँ रकम झ्वाम पारिएको छ । दैनिक ७ हजार ८३८ रुपैयाँको दरले इन्धनमा एक वर्षमा २८ लाख ६१ हजार १५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

– धनुषाको विदेह नगरपालिकामा व्यापक अनियमितता भएको छ । रक्सीदेखि मेयरका घरायसी सामानसम्ममा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको छ । एक वर्षमा मदिरामा २४ लाख ९९ हजार ३५५ रुपैयाँ मनोमानी खर्च भएको छ ।  विविध खर्च शीर्षक देखाई कुल ५३ लाख १३ लाख ५६९ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । 
इन्धनमा दैनिक १४ हजार ९४ रुपैयाँको हिसाबले एक वर्षमा ५१ लाख ४४ हजार ३८९ रुपैयाँ खर्च भएो छ । वासिङ मेसिन, बक्स पलङ, लो बेड, एसी, फ्रिजलगायतका आवासीय प्रयोजनका सामानहरु नगरपालिकाकै पैसाबाट खरिद गरी १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ झ्वाम पारिएको छ ।

– सबैला नगरपालिका ः ५८ करोड ४९ लाख बेरुजु, निर्देशिकाको पालना नै नगरी ५ करोड ७६ लाख ५५ हजारमा स्कारपियो खरिद गरिएको छ ।

– महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका ः दैनिक ४५ हजारभन्दा बढी रकम इन्धनमा खर्च भएको छ भने मापदण्डविपरीत जनप्रतिनिधिले ९७ लाख २५ हजार भत्ता लिएका छन् । 

– महोत्तरीको मनरा सिस्वा नगरपालिकाद्वारा व्यक्ति विशेषलाई १ लाख ४७ हजार ७२० रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड वितरण गरिएको छ । ३ महिनामा पदाधिकारीलाई करिब २१ लाख बाँडिएको छ ।

– जनकनन्दनी गाउँपालिका ः भारतीय गाडीलाई अनाधिकृत रुपमा ९० लाख भुक्तानी गरिएको छ । ६ महिनामा पदाधिकारी भत्ता १४ लाख दिइएको छ ।  गाउँपालिका मातहत रहेका ६ वटा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत ३२ जना कर्मचारीका लागि तलबी प्रतिवेदन पारित नै नगरी तलब भत्ताबापत १ करोड ४७ लाख ७९ हजार ७५६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

– कोरोनाकालमा धनुषाका स्थानीय तहले २२ करोड ४ लाख ७६ हजार खर्च गरेका छन् ।  

–सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका र महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकामा पत्रकारलाई ल्यापटप वितरण गरिएको छ ।

–महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका ः जलेश्वरदेखि जनकपुरसम्म एकैजनाको भ्रमणभत्ताबापत सवा ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । 

–दर्ता नै नरहेका मिडियाहरुलाई प्रलोभनमा पारी गैरकानूनी रुपमा भुक्तानी गरिएको छ ।

यिनीहरु भ्रष्टाचारका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । यसबाहेक अन्य दर्जनौँ अनावश्यक शीर्षकमा सबै पालिकाहरुले सीमाभन्दा बाहिर गई प्रयोजनविना करोडौँ रुपैयाँ मनोमानी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्पष्ट नीतिको अभाव

यस सम्बन्धमा अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्रलाल कर्णले बजेट विनियोजन गरिए पनि शीर्षकगत हिसाबले रकम नछुट्टइयाएकोले विविध खर्चको नाममा मनोमानी रुपमा खर्च गरिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले बजेटमा कुनै स्पष्टता नरहेको बताउँदै विकास खर्चको नाममा पनि अनावश्यक रुपमा मनोमानी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

स्पष्ट नीति र विकास कार्यक्रम नभएकोले भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको हुनसक्ने उनको आशंका छ । देशमा संघीयता आएदेखि भ्रष्टाचर झन् बढ्दै गइरहेको उनको धारणा छ । विकास खर्चको नाममा जनप्रतिनिधिको मनोमानी र प्रविधि पनि अपडेट नभएकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । उनले अनुगमनको पनि कुनै ठोस नीति नरहेकोले विकास खर्चको नाममा विविध शीर्षक देखाएर जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरिरहेको दाबी समेत गरे । 

जनता स्वयंले रोजेको स्थानीय जनप्रतिनिधि पाएपछि गाउँगाउँमा सिहदरबार पुगेको आभास गरेसँगै विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा थियो । तर, जनअपेक्षाअनुरुप विकासले कुनै फड्को मार्न सकेको छैन । स्थानीय निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको शृंखला दिनदिनै दोहोरिँदै गएका छन् । स्थानीय तहमा त्यस्ता धेरै त्रुटिजन्य अवस्था छन् जसले भ्रष्टाचारको जालोलाई थप झाँगिने अवसर प्रदान गरेको उनको जिकिर छ ।