बाजुरा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–२ का पिपल गाउँका १३ वर्षीय कलेन्द्र बुढा (नाम परिवर्तन) सडकमा गिट्टी कुटेर नै दैनिक चलाउँछन् ।

घरमा आम्दानीको कुनै आयोस्रोत छैन । बुबा, आमा दिल्ली छन् । किताब, कपी किन्न पनि गिट्टी कुट्नु पर्ने बाध्यता छ । बुबा, आमाले भारतबाट वर्षमा एक दिन पठाएको पैसाले घर धान्न मुस्किल परेको उनी बताउँछन्। 

‘घरमा तीन भाइबहिनी छौं’, उनले भने, ‘सबै विद्यालय जाने भएको हुँदा बिदाको दिनको मौका छोपेर नजिक निर्माण भएका सडकका लागि गिट्टी फुटाउने गरेका छौं ।’

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–९ बल्मीका धेरै परिवारको जिविकाको प्रमुख स्रोत गिट्टी नै हो । गत वर्षदेखि फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अहिले पनि विद्यालयहरू बन्द छन् । विद्यालय बन्द भएका कारण बालबालिकाहरु पनि अभिभावकसँगै गिट्टी कुट्न नदी आसपास जाने गरेका छन् । 

नदी किनारामा आठ वर्षका बालबालिका पनि सकिनसकी गिट्टी कुट्ने गर्छन्। आठ वर्षीय ती बालिका स्थानीय एक बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा युकेजीमा पढ्ने गरेकी छन् । विद्यालय बन्द भएका कारण ती बालिका अभिभावकसँगै गिट्टी कुट्न नदीमा पुगेकी हुन् । 

बालिकाकी आमाले भनिन्, ‘यो (छोरी) स्कुलमा पढ्छे । अहिले विद्यालय बन्द छ । घरमा पनि कोही हुँदैनन् । एक्लै घरमा राख्नुभन्दा यही आएर गिट्टी कुट्छे ।’

बल्मीकै १४ वर्षीया निर्मला धामी (नाम परिवर्तन) पनि खुटिया किनारमै गिट्टी कुटिरहेकी थिइन् । उनले विद्यालय बन्द भएका दिन खुटियामा गिट्टी कुट्ने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यही गिट्टी कुटेर हाम्रो परिवारको गुजारा चल्छ । म पनि कापीकलमको जुगाड गर्न विद्यालय बिदा भएको दिन गिट्टी कुट्न आउँछु ।’

कानुनतः बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारका शारीरिक श्रममा लगाउन पाइदैन । बाल श्रम रोकथामका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । 

बालश्रम रोकथाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ । बालश्रम नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश, जिल्ला तह र स्थानीय तहमा संरचनाहरु बनेका छन् ।

विभिन्न संघसंस्थाहरु बालश्रम नियन्त्रणका साथै बाल अधिकार संरक्षणका लागि क्रियाशील छन् । तर, समाजमा बालश्रमको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन । पछिल्लो समय कोरोना महामारी फैलिएसँगै बालश्रम रोकथामका लागि प्रयासहरु पनि सुस्त भएका छन् ।

नेपाल सरकार र सिविन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाईनका कैलाली जिल्ला संयोजक हरिलाल चौधरीले बालश्रम तथा बालबालिकामाथि हुने कुनै पनि प्रकारका हिंसा, विभेद रोक्न सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न नसकेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय कोरोना महामारी बढेसँगै बालबालिकामाथि हिंसा, दुव्र्यवहारका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । बालश्रम बढेको छ ।’

उनले स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी अनुगमन गरी बालबालिकालाई श्रममा लगाउने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने र बेसहारा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को पछिल्लो प्रतिवेदनमा बालबालिकामाथि हिंसा, दुव्र्यवहार, विभेदका घटनामा वृद्धि भइरहेको उल्लेख छ । इन्सेकले जारी गरेको सन् २०२१ को जनवरीदेखि जुनसम्मको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– छ महिनामा गैरराज्यपक्षबाट ३३ जना बालबालिकाहरु पीडित भएका छन् ।

इन्सेकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाहको एक, बेचबिखनबाट चार, जबरजस्ती करणीबाट १५, यौन दुर्व्यवहारबाट १२ र शारीरिक दण्डबाट एक जना बालक पीडित भएका छन् ।

इन्सेकका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडगराज जोशीले कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै सरकारले बाल अधिकार संरक्षणमा कमजोरी गरिरहेको बताए ।
‘कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि धनगढीलाई बालश्रममुक्त बनाउने योजना अघि बढाएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, सामुदायिक विकास शाखा अधिकृत टंक विष्टले भने ।

‘श्रमिक बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने प्रमुख योजना थियो । कति उमेरका को बालक कहाँ काम गरिरहेका छन् ? उनीहरु कुन ठाउँबाट आएका हुन् ? आदि तथ्यांक संकलन गर्ने र सोहीअनुरुप कार्यक्रम बनाउने भनेका थियौं ।’

सामुदायिक विकास शाखा अधिकृत बिष्टले उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म बालश्रमबारे तथ्यांक संकलन हुन नसकेको बताए । कोरोना महामारीका कारण सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत जयन्ती गिरीले कार्ययोजना निर्माणको चरणमा रहेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण काम प्रभावित भएको बताइन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालश्रम मुक्त प्रदेश बनाउने अभियान प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत गिरीले भनिन । 

‘बालश्रम रोकथामका लागि भनेरै हामीले छुट्टै कार्यक्रम बनाएका छैनौं’, बालबालिकाको क्षेत्रमा समुदायमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु दर्जनौं भएपनि काम कसैले पनि नस नसकेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।