प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिने कि सत्तारुढ सांसदले दल छाडेको पत्र पाएको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भन्ने नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री बनेको ३० दिनभित्रमा विश्वसको मत लिनु पर्ने बताउँदै आएका छन् भने सत्तारुढ नेकपा एमालेले भने एमाले सांसद समाजवादीमा गएको पत्र संसद सचिवालयमा आएको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

शपथ ग्रहण गरेको र दल विभाजन भएको पत्र आएको बीचको १७ दिनको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको रुपमा भीम आचार्यले भदौ १० गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । यो मितिलाई आधार मान्ने हो भने असोज ८ गतेभित्रमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश १ प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले भदौ २६ गते  सनाखतको पत्र दिएको छ । सो मितिलिाई मान्ने हो भने असोज २४ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिए हुन्छ । 

विपक्षी दलहरुले संविधानमा दल विभाजनको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश १ प्रदेशसभाका विपक्षी गठबन्धनको बुधबार बसेको  बैठकले मुख्यमन्त्रीले असोज ८ गतेभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले संविधानविपरीत सरकार चल्न नहुने भन्दै असोज ८ गतेभित्रै विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेतर्फ सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले विभाजन भएको औपचारिक पत्र भदौ ९ गते प्रदान गरेकोले संघ र प्रदेशमा सोही मितिबाट दल विभाजन भएको गणना हुने गठबन्धनको दाबी छ ।

राष्ट्रिय पार्टी विभाजनको विषयलाई प्रदेशसभा संसदीय दल विभाजनको अर्थमा लगाएर सत्ता लम्ब्याउने प्रयास भएको र त्यस्तो अवस्था आए संविधान प्रतिकूल हुने ठहर गठबन्धनले गरेको छ ।

गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीले ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिन नचाहे नयाँ सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएको छ ।

विश्वसको मत नलिए गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वोले बताए ।

प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भदौ २५ गते शुक्रबार संसदीय दल विभाजन भएको जानकारीसहितको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् ।

सभामुख भण्डारीले विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई दिनअघि नै संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएकोले अगामी असोज २४ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

नेकपा एमाले प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक बुद्धिराज राजभण्डारीले संसद सचिवालयमा एमाले छाडेको पत्र नआएसम्म समाजवादीमा गएका सांसद पनि एमाले नै भएको दाबी गरे ।

उनले दल छाडेको पत्र नआएसम्मको अवधिलाई एमालेको बहुमतको सरकार भएको र दल छाडेको अवधिपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । कसैले भन्दैमा कसैको मन्त्री बन्ने चाहना हुँदैमा एमाले उनीहरुकै लहैलहैमा नहिँड्ने उनले बताए ।

प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ५१ सांसदसहित बहुमत रहेकोमा १० जना सांसद पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेपछि अहिले एमालेको पक्षमा ४१ सांसद मात्र छन् ।

प्रदेशसभाका कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन् ।

नयाँ सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८(२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।