आज सातौं संविधान दिवस । २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान देशले प्राप्त गरेको उपलक्ष्यमा साता लामो उत्सव मनाउन र घरघरमा नेपालको झण्डा फहराउन अनुरोध गरेको छ । हामीमध्ये कतिपयले आज साँझ दीपावली गर्ने छौं भने कतिपयले ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने छौं । सरकारले संविधान दिवसका दिन किन ब्ल्याक आउट गरिन्छ भन्ने सवालमा बढी गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । 

समाजमा एकातिर सातौं संविधान दिवस मनाउने चटारो छ भने अर्कोतिर यो संविधान अपूरो भएका कारण संशोधनको मागसहित बजारमा आन्दोलन पनि आयोजना गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, नयाँ संविधान लागू गराउने सवालमा विभिन्न पेशा–व्यवसायका मानिसलाई सरकारले पदक दिएर सम्मान गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । तर, पदक यतिविधि विवादित बनेको छ कि, त्यो पाउँदा आफू अपमानित भएको बोध गर्ने जमात पनि निकै ठूलो देखिएको छ । 

पदक बहिष्कारको अर्थ यो संविधानप्रतिको विमति पनि हो र यसको संशोधनको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउनु पनि हो । यस्ता पदक कहिल्यै पारदर्शी भएनन्, किन र कसरी, के आधारमा पात्र चयन गरियो भन्ने सवालको जवाफ कसैले दिएन । 
उल्लिखित सन्दर्भहरुले नेपालको संविधान २०७२ माथि एकै पटक थुप्रै प्रश्नहरु सतहमा देखापर्छन् । र, सतहमा देखिएका अधिकांश प्रश्नहरूले संविधानमा कहीँ न कहीँ अझै पनि रिक्तता रहेको साबित गर्छ । निश्चित रुपमा कुनै पनि देशले निर्माण गरेको संविधान एकै पटक सबैका निम्ति ग्राह्य हुँदैन, हुन सक्दैन । 

त्यसकारण बुझ्नु के पर्छ भने, संविधानलाई क्रमशः संशोधन गर्दै, सुधार्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसको अर्थ संविधान शतप्रतिशत र सबैका निम्ति ग्राह्य बन्न सक्छ भन्ने पनि होइन, किनकि संविधान एकप्रकारले सम्झौताको दस्तावेज हो । यो सम्झौताको दस्तावेजमा अधिकतम जनताको भावना भने समेटिएको हुनुपर्छ । 

संविधान जारी भएलगत्तै देशमा थुप्रैखाले राजनीतिक उतारचढाव उत्पन्न भए । सिंगो मधेस यसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रियो, देश नाकाबन्दीको सिकार बन्यो । लामो समयदेखि राज्य र समाजले विभिन्न दाउपेच गरी विभेदमा पारेका वर्ग पनि संविधानप्रति आलोचना गर्न थाले । छिमेकी भारतले हाम्रो नयाँ संविधानलाई अहिलेसम्म पनि स्वागत गरेको छैन । 

नयाँ संविधानले सातौं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेपालको राजनीतिक दलहरुमा अनगिन्ती परिवर्तन आइसकेका छन् । संविधानप्रति तीव्र विमति राख्ने मधेस केन्द्रित दलहरु सत्ताको छिनाझपटीमा लाग्नाले संविधानबारे तिनका आवाज मधुरो हुँदै गएको छ । यस्तो लाग्छ, अब तिनका निम्ति संविधान संशोधनहोइन, सत्तासयर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हुन पुगेको छ । यसरी प्राथमिकता फेरिनाले ती दलहरु टुटफुटको सिकारसमेत भइरहेका छन् । अहिले संविधान संशोधनको माग गरेर आन्दोलनमा उत्रने काम नागरिक समाजले गरिरहेको छ ।  

संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा अब कुनै आशंका छैन । तर, के र कहाँ–कस्ताकस्ता कुरा संशोधनगर्नुपर्छ भन्ने स्पष्टता कसैमा पनि देखिएको छैन । यसले गर्दा यही संविधान ‘पूर्ण संविधान’ हो र यसमा संशोधन आवश्यक छैन भन्ने जमात बलियो बन्न पुगेको छ । चाहे मधेस केन्द्रित दल हुन् वा नागरिक समाज तिनले संविधानका कुनकुन बुँदामा संशोधनअपरिहार्य छन् भन्नेबारे स्पष्ट धारणा बनाउनु आवश्यक छ । 

‘किन संविधान संसोधन’ भन्ने प्रश्न पनि बलियो बन्दै गएको अवस्था छ । यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन भने संविधान संसोधनको माग केवल ‘राजनीति टिकाउनु’ मात्रै हुने छ । कम्तीमा पनि सांसद (तत्कालीन संविधानसभा सदस्य)हरुले यो संविधान आफ्नो सहमति र अग्रसरतामा जारी भएको हो भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।

हेक्का के राख्नुपर्छ भने, संविधान कुनै साध्य होइन– यो त केवल साधन हो । साधनको समुचित उपयोगबाटै देश गन्तव्यमा पुग्ने हो, समृद्ध बन्ने हो । यसको इमानदार प्रयोग आवश्यक छ, यसको मर्म मार्ने प्रयास कतैबाट पनि हुनु हुँदैन । देशको राजनीति दशकौंदेखि अस्थिर छ, त्यो अस्थिरताले जनमुखी राजनीतिक प्रणालीमाथि नै पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । विकासलगायत जनजीविकाका सवालमा राज्य उदासीन छ । सातौं संविधान दिवसका अवसरमा राज्य जनमुखी ढंगमा क्रियाशील बनोस्, संविधान सबैका निम्ति र सबैको भावना समेट्ने दस्तावेज बन्ने दिशामा अग्रसर बनोस्, हार्दिक मंगलमय शुभकामना !