कञ्चनपुरमा वर्षौंदेखि भूमाफियाको कब्जामा रहेको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको सयौँ बिघा जग्गा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालयबाट विशेष टोली महेन्द्रनगर आएको छ । अख्तियारले काठमाडौंको बालुवाटार सरकारी जग्गा प्रकरणजस्तै मानिएको सो जग्गाको छानबिन गरिरहेको छ ।

नापी विभागका उपसचिव पुष्कर चन्द नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको विशेष टोलीले महेन्द्रनगर आएर छानबिन गरिरहेको  हो । छानबिनका लागि विशेष टोलीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय महेन्द्रनगरले समेत सहयोग गरिरहेको छ ।

वर्षौंदेखि भूमाफियाको कब्जामा रहेको जग्गा विवादबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले विशेष चासो देखाएपछि विशेष टोली महेन्द्रनगर आइपुगेको अख्तियार जनाएको छ ।

महेन्द्रनगर बजारको मुटु मानिने सिटी हल आसपासको क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थाका दर्जनौँ घरका पिलर ठड्याइएका छन् । कसैले छड मात्रै ठड्याएका छन् भने कसैले लिजका नाममा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन कब्जा गरेर व्यक्तिगत घर निर्माण गरिरहेका छन् ।

पछिल्लोपटक स्थानीय राजनीतिक दल र युवा विद्यार्थीको अवरोधपछि भौतिक संरचना निर्माणको काम रोकिएको छ । ३० को दशकमा नगरपालिका स्थापनासँगै नगर विकास समिति गठन भएको हो । ६ सय ३८ बिघा जमिनको स्वामित्व दिएर गठन भएको समितिसँग अहिले ५० बिघा जमिन पनि बाँकी छैन ।

नगर विकास समिति स्रोतले केही कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएको बताएको छ । ‘यो सरासर मिलेमतोमा अतिक्रण गरिएको हो, नत्र आफ्नो जग्गा कब्जा हुँदासमेत मौन किन बसेका होलान् ? मिलेमतोविना यसरी कब्जा हुनै सक्दैन,’ नगर विकास समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी लगाएर अवैध निर्माण रोक्का गर्दै आएको थियो ।’

खासगरी पुरानो बसपार्क क्षेत्र र सिटी हल आसपासको क्षेत्रको जमिन मापदण्डविना बिक्री वितरण भएको हो । नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्षले तोकाधिकारका भरमा लिजमा दिएका र त्यसबाहेकका ठाउँमा समेत धमाधम निर्माण कार्य थालिएको थियो। 

पूर्वअध्यक्षहरुले तोकेका भरमा १ सय ४३ जनालाई लिजमा जमिन दिएको भेटिएको छ । जबकि समितिको बोर्ड बैठकले पास गरेर बढाबढ प्रक्रियाबाट मात्रै लिजमा जमिन दिन सकिने व्यवस्था छ । 

तोकादेशका भरमा जमिन लिएकाबाहेक अन्यले समेत भवन निर्माण सुरु गरेका छन् । दुई वर्षअघि सहरी विकास मन्त्रालयबाट लिज प्रकरणका बारेमा बुझ्न सहसचिव सरिता मास्केसहितको टोली आएर अध्ययन गरेको थियो ।

३० को दशकमा महेन्दनगर नगरपालिका स्थापना हुनेबित्तिक्कै व्यवस्थित बसोबास बनाउन गुरुयोजनासहित नगर विकास समिति गठन गरियो। ६ सय ३७ बिघा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर गठन गरिएको समितिले बजार क्षेत्रको जमिन बेच्नेबाहेक अन्य काम केही पनि गरेन । 

पछिल्लोपटक २०६७ पछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरुले आफूनिकटका व्यक्तिलाई तोकादेशका भरमा जमिन वितरण गरेका छन् ।
०६७ यता ८ वर्षको अवधिमा ५ जना अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । 

पूर्वअध्यक्षहरु पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी, पल्टु राना र गोपाल रसाइलीले धमाधम लिजमा जमिन दिएका छन् । वर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टले पनि खोका छाप्रा समितिका नाममा भन्दै जमिन वितरण गरेको देखिन्छ । 

विष्टले केही समय अतिक्रमित जमिन खाली गराउने काममा लागको जस्तो देखाए पनि उनले समेत विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिलाई जमिन बाँडेको नगर विकास स्रोतले जनाएको छ ।

०५८ मा कान्तु पनेरु नगर विकास समितिका अध्यक्ष थिए। उनकै पालामा सिटी हल निर्माणका लागि नगर विकासमातहतको जमिन बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो । यही निर्णयका आधारमा त्यसपछिका अध्यक्षहरुले धमाधम तोकादेशका भरमा जमिन बिक्री गरेका हुन् । 

नगर विकास समितिको लिज प्रकरणका लागि यसअघि दुईवटा टोलीले छानबिन गरिसकेको छ । 

एक सयजनाभन्दा बढीसँग बयान

यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छानबिन गरिरहेको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कर्मचारीहरुसँग बयान लिएको छ ।

जग्गा अनियमितताको विषय छानबिनका लागि भदौ तेस्रो साता कञ्चनपुर आएको अख्तियारको टोलीले उनीहरुसँग बयान लिएको हो ।

महेन्द्रनगर बजारको गुरुयोजनासमेत मिचेर समितिका पदाधिकारीले तोकआदेशका भरमा र प्रक्रिया नै पूरा नगरी जग्गा बिक्री वितरण र लिजमा दिएका थिए । ६ सय ३८ बिघा जमिन रहेको सो समितिलाई हाल भीमदत्त नगरपालिकाको मातहत ल्याइएको छ । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म समितिका कर्मचारीसहित जग्गा लिने १ सयभन्दा बढीको बयान भइसकेको छ । केही व्यक्ति बयान दिन आएनन् । उनीहरुको नाम सार्वजनिक गरी बयानका लागि केन्द्रमै झिकाउने छानबिनमा संलग्न टोलीले जनाएको छ ।  

त्यसैगरी, अख्तियारको टोलीले नगरविकाससँग सम्बन्धित कागजात मालपोत र नापी कार्यालयबाट झिकाएको छ । त्यो बेला जग्गा बिक्री वितरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई पनि बयानमा झिकाइने अख्तियारको टोलीको भनाइ छ । 

यसरी जग्गा लिज र किनबेचमा राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, व्यापारी, व्यवसायी, प्राध्यापक, विद्यार्थी नेता र सञ्चारकर्मीको संलग्नता देखिएको बुझिएको छ । 

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन अवस्थामा छ । जग्गा लिजमा लिनेले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।