विश्वका प्रायः सबै देशले कुनै न कुनै दिन पारेर बिभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई सम्मानित गर्छन् । ‘स्वतन्त्रता दिवस’, ‘राष्ट्रिय दिवस’, ‘संविधान दिवस’ दिन जुनसकुै होस् व्यक्तिहरुलाई सम्मानित गरिन्छ र सम्मान पाउने व्यक्तिले गौरवको महसुस गर्छ । 

नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष संविधान जारी भएको दिन ‘असोज ३’ गते सरकारले बिभिन्न मानपदवी, अलङ्कार र पदकबाट विभूषित हुने व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्छ । विडम्बना नेपालमा यस्तो मानपदवी, अलङ्कार र पदकप्रतिको सम्मान पछिल्ला वर्षहरुमा ओरालो लाग्दो क्रममा छ । 

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ९ वर्षको अवधिमा १९६ जना व्यक्ति सरकारले दिएका मानपदवी, अलङ्कार र पदक लिन गएका छैनन् । अर्थात उनीहरुले लिन अस्विकार गरेका छन् । २०६७ देखि २०७५ सालसम्मको अवधिमा घोषणा भएका मानपदवी, अलङ्कार र पदक उनीहरु लिन नगएका हुन् । 

२०७५ सालपछि पनि सरकारले घोषणा गरेको मानपदवी, अलङ्कार र पदक लिन अस्विकार गर्ने क्रम बढ्दो छ । मानपदवी, अलङ्कार र पदक लिन अस्विकार गर्नेहरुको आरोप एउटै छ– मापदण्ड भएन, पारदर्शी भएन, चाकरी गर्नेले मात्र पाउँछन्, सरकारमा सहभागी दलका नेता तथा कार्यकर्ता र नातागोतालाई मात्र दिइन्छ । यस्तो हुलमुलमा केहीले आफ्नो नाम पाउँदा उल्टो राज्यले अपमान गरेको महसुस गर्ने गरेका छन् । 

गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६७ सालमा मात्र सरकारले मानपदवी, अलङ्कार र पदक दिने घोषणा गरेकामध्ये ५२ जना अझसम्म लिन गएका छैनन् । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप, बामपन्थी नेता पद्मत्न तुलाधरले उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप, संगीतकार अम्बर गुरुङले सुकीर्तिमय राष्ट्रदीपले लिएनन् । 

सोही वर्ष पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती, डा. वीरेन्द्र मिश्र, वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापा, प्राध्यापक डा.पुष्पराज शर्मा, मानवअधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षीत, उत्तम नेपाली, डा. भरत प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह, डा.महेश मास्के, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ लगायतले सरकारले दिएको मानपदवी, अलङ्कार र पदक लिएका छैनन् । 

२०६९ सालमा घोषणा गरिएकामध्ये २३ जनाले हालसम्म मानपदवी, अलङ्कार र पदक लिन गएका छैनन् । यी पाँच जनामध्ये एक राजनीतिक विश्लेषक सि.के. लाल रहेका छन् । 

२०७० सालमा सरकारले घोषणा गरेकामध्ये ७ जनाले हालसम्म मानपदवी, अलङ्कार र पदक बुझेका छैनन् । उनीहरुमा पूर्व प्रधानन्यायधीस रामकुमार प्रसाद साह, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, वनस्पतिविज्ञ तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशक विनोदराज ज्ञवाली लगायत छन् । 

२०७१ सालमा सरकारले दिने भनी घोषणा गरेकामध्ये २२ जनाले हालसम्म मानपदवी, अलङ्कार र पदक लिएका छैनन् । उक्त वर्ष घोषणा गरिएकामध्ये वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल, वरिष्ठ पत्रकार पन्नालाल गुप्ता, कार्टुनिस्ट दुर्गा बराल (वात्सायन), कलाकार रायन (नारायणभक्त श्रेष्ठ) लगायतले हालसम्म मानपदवी, अलङ्कार र पदक बुझेका छैनन् । 

२०७३ सालमा सरकारले दिएको मानपदवी, अलङ्कार र पदकमध्ये हालसम्म २९ जनाले नबुझेको गृहको तथ्याङ्कले देखाउँछ । २०७४ सालमा दिइएका मानपदवी, अलङ्कार र पदकमध्ये हालसम्म २५ जनाले लिएका छैनन् । यस्तै, २०७५ सालमा घोषणा गरिएकामध्ये हालसम्म ३८ जनाले मानपदवी, अलङ्कार र पदक बुझेका छैनन् । 

सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मानपदवी, अलङ्कार र पदक पाउने ९०३ जनाको सूचीमा परेका केही पत्रकारहरुले पनि स्विकार नगर्ने सामाजिक सञ्जाल मार्फत घोषणा गरेका छन् । 

‘नेपाल सरकारले मलाई सुप्रवल जनसेवाश्री पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद । तर, पदकहरुको वितरण विवकेपूर्ण र पादरर्शी नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको सञ्चारकर्मीका नाताले आफै पदक स्वीकार गर्नु नैतिक हुने देखिनँ,’ नयाँ पत्रिका दैनिकका प्रधान सम्पादक कृष्ण ज्वाला देवकोटाले फेसबुकमा लेखेका छन् । 

सरकारले मानपदवी, अलङ्कार र पदकको घोषणा गर्दा पारदर्शिता नअपनाउँदा, राम्राभन्दा ‘हाम्रा’ भन्नेहरुलाई बढी समेट्दा पछिल्ला वर्षहरुमा विभूषण अस्विकार गर्ने क्रम बढेको हो । 

‘आज सातौँ संविधान दिवसका अवसरमा पदक पाउनेको सूचीमा मेरो पनि नाम रहेछ, सम्झेकामा सरकारलाई धन्यवाद,’ इकाजग डट कमका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, ‘विगतमा मलाई पदकका लागि पटकपटक सोधिएको र मैलै अस्वीकार गरिआएको जानकारी गराउँछु । यसपालि भने सोध्दै नसोधी मेरो नाम आएछ । सुप्रबल जनसेवाश्रीमा १२ नम्बरमा उल्लिखित म हरिबहादुर थापा पदक अस्वीकार गर्ने जानकारी गराउँछु ।’ 

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत थापाले मानपदवी, अलंकार, पदकको विकृति, पदक पाउनेको सार्वजनिक सुयोग्यताबारे समाचार–विश्लेषण–पुस्तकमार्फत लामो समयदेखि प्रश्न उठाइएको बताएका छन् । 

‘राज्यले सम्मान नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर सम्मान स्वयं सम्मानित हुने गरी मात्र सम्मान गर्नुपर्छ । केही किन पदक पाउँछ वा दिइन्छ भन्नेबारे खुला बहस हुनुपर्छ, विधि लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुनुपर्छ,’ थापाले भनेका छन् । 

नागरिक दैनिकका कार्टुनिस्ट रविन सायमीले पनि सरकारले आज दिने भनि घोषणा गरेको पदक अस्विकार गर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘सरकारले मलाई प्रवल जनसेवा श्रीबाट विभूषित गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । तर हाललाई यो विभूषण ग्रहण नगर्ने निर्णय गरेको छु ।’ 

नेपाल समयमा प्रधान सम्पादक नारायण अमृतले पनि आज सरकारले दिने भनि घोषणा गरेको विभूषण अस्विकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । 

‘यसपटकको लाममा मेरो पनि नाम देखेँ । विना खबर, विना प्रक्रिया र विना मापदण्ड वितरण गरिने यस्ता पुरस्कारमा दलीय भागबण्डाको स्पष्ट दपर्ण देखिन्छ ।कसैलाई लागेर ‘फलानाको नाम पनि यो शीर्षकमा राख्दिम न’ भनेर हचुवाको भरमा नाम समाविष्ट गरिने प्रक्रियाले खास योगदान दिने व्यक्तिलाई अवमूल्यन समेत गर्छ भन्ने मर्म कहिले बुझिएला ,’ नारायण अमृतिले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘ त्यसैले, त्यो लामबाट मेरो नाम झिकियोस् । यसरी दिने पुरस्कारमा लागि म योग्य छैन भन्दै म यो भागबण्डा अस्वीकार गर्छु ।’
 
अमृतले संविधान दिवसमा बिस्कुन बनाइने मानपदवी, विभूषण र अलंकार वितरणको अपारदर्शी प्रक्रियाप्रति आपूm सधै असहमत हुँदै आइरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् । 

सरकारले बिना मापदण्ड आफ्ना नेता तथा कार्यकतालाई वा चाकरी गर्नेलाई मानपदवी दिंदा त्यहाँ मिसिने केही ‘प्रोफेसनल’ व्यक्तिलाई अप्ठेरो पर्ने गरेको यस्ता अस्विकारले छर्लङ्ग पारेको छ, जसले मानपदवी, अलङ्कार र पदकप्रतिको सम्मान घटाउँदै लगेको छ ।