शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै असार २९ गते पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । उक्त बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही निर्णय प्राथमिकतामा पार्यो । जसमा कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्च सार्वजनिक गर्ने र कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत अन्य कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । 

सरकारले उक्त निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि जोखिम भत्ता नपाएकामा केही आस पलायो । तर, एक सातामा गर्ने भनिएको काम अझैसम्म हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यकर्मीले भने नियमित जोखिम भत्ता पाइरहेका छन् । त्यस्तै, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, शव वाहन चालकलगायतले पनि नियमित रूपमा जोखिम भत्ता पाइरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाली सेनाले पनि जोखिम भत्ता पाइरहेको छ । तर, उनीहरूबाहेकले जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । 

फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मीले भने नियमित रूपमा जोखिम भत्ता पाइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पाउनुपर्ने फ्रन्टलाइनहरूले नियमित जोखिम भत्ता पाइरहेको बताए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका फ्रन्टलाइनरको लागि आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा ५५ लाख ९३ हजार २३८ रुपैयाँ जोखिम भत्ता वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा १ करोड ६ लाख १७ हजार २४१.६३ रूपैयाँ जोखिम भत्ता वितरण गरेको थियो । गत असार मसान्तसम्ममा स्वास्थ्यतर्फका फ्रन्टलाइनरले १ करोड ६२ लाख १० हजार ४७९.६३ रूपैयाँ जोखिम भत्ता बुझेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत गणेश श्रीवास्तवले जानकारी दिए । 

स्वास्थ्य क्षेत्रका फ्रन्टलाइनर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मीलगायतले कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नै नियमित रूपमा सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत रकम जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले बताए । 

नियमानुसार पेस गरेकाहरूले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयमातहत रहेका कर्मचारीलाई हामीले सीधै दिइरहेका छौँ । अन्यले प्रदेश सरकारमार्फत पाइराख्नुभएको छ । प्रदेश अनुसार नै स्थानीय तहमा पैसा जान्छ,’ उनले भने ।
अहिले विविध कारणले स्थानीय तहले पैसा खर्च गर्न सकेका छैनन् । जुन पैसा मन्त्रालयले फिर्ता मागेको छ । त्यसका लागि विवरण संकलनको काम भइरहेको प्रवक्ता डा. पौडेलले बताए । 

यस्तै, नेपाली सेनाले पनि नियमित रूपमा जोखिम भत्ता पाइरहेको छ । नेपाली सेनाका लागि भनेर सरकारले यो वर्ष १७ करोड ६६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट सेनाले पाइसकेको छ । सेनाले सोही बजेटबाट जोखिम भत्ता दिने, होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गर्नेलगायतको खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, विदेशबाट आएकाहरूलाई विमानस्थलबाट लगेर क्वारेन्टिनमा राख्ने, उनीहरूको पिसिआर परीक्षण गराउने, होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्नेलगायत काम गर्र्दै आएको छ । 

त्यसका लागि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी सैनिक क्वारेन्टिन, होल्डिङ सेन्टरलगायत व्यवस्थापनमा खटिइरहेको सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । 
त्यस्तै, शव व्यवस्थापनका लागि दैनिक ४० देखि १०० जना सैनिक खटिइरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि सेनाले सुरुको तलब स्केलको तलबको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउँदै आएका छन् । प्रवक्ता पौडेलले सेनाले कोरोना महामारीमा खटिएका सबैले जोखिम भत्ता नियमित पाइरहेको बताए । 

सशस्त्र र प्रहरीमाथि राज्यको विभेद

नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मीले नियमित जोखिम भत्ता पाइरहेका बेला सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमाथि भने विभेद गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, सीमामा निगरानीलगायतका काम गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीको समयमा क्वारेन्टिनको सुरक्षार्थ समेत सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालका अनुसार लगभग २२ हजार सशस्त्र प्रहरी कोरोना महामारीको समयमा खटिएका छन् । आफूहरूले अहिलेसम्म एक पैसा पनि जोखिम भत्ता नपाएको प्रस्ट पारे ।
 
‘जोखिम भत्ता दिने भनेर अघिल्लो सरकारले पनि निर्णय गरेको थियो । अहिलेको सरकारले पनि निर्णय गरेको रहेछ । सशस्त्र प्रहरी बलले अहिलेसम्म जोखिम भत्ताको नाममा केही पनि पाएको छैन्,’ प्रवक्ता डिआइजी अर्यालले भने । 

निर्णय गरेपछि जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सशस्त्र प्रहरी बल भने आसैआसमा काम गरिरहेको छ । ‘अहिले त सशस्त्र प्रहरी बलले भत्ताको आस पनि गर्न छाडेको छ । सरकारको पहिलो निर्णयपछि अब जोखिम भत्ता पाइन्छ कि भन्ने आसमा थिए,’ पौडेलले भने, ‘तर, निर्णय गरेको दुई महिना बितिसकेको छ । न भत्ता पाइएको छ न त कुनै अर्को निर्णय नै हुन सकेको छ ।’ 

आफूहरूले सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्दै आएको, तर भत्ताको आसमा नबसेको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । 
कोरोना महामारीको समयमा सबैभन्दा बढी सक्रिय बनेको थियो, नेपाल प्रहरी । नेपाल प्रहरीबाट दैनिक ३० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी कोरोना महामारीमा खटिएका थिए । रुटिनअनुसार सबै सुरक्षाकर्मीले कोरोना महामारीमा खटिए । तर, उनीहरूले नै अहिलेसम्म जोखिम भत्ताको नाममा एक पैसा पनि पाएका छैनन् । 

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फ्रन्टलाइनर सुरक्षाकर्मीलाई पनि सुरुको तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा नेपाल प्रहरीले कोरोना महामारीमा खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीको विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, जोखिम भत्ता दिनका लागि अर्थ मन्त्रालय तगारो बन्यो । 

अर्थले सबैलाई दिन सकिँदैन, पूरै विवरणको १० प्रतिशतलाई मात्र जोखिम भत्ता दिन सकिने प्रस्ट पार्यो । काम गर्दा सबै सुरक्षाकर्मी खटिए, अब क–कसलाई जोखिम भत्ताको लागि छनोट गर्ने नेपाल प्रहरी अलमलमा पर्यो । त्यसपछि नेपाल प्रहरीले अडान राख्यो, दिने भए हामीले पठाएको सूचीअनुसार दिनू, नत्र पर्दैन । 

जसले गर्दा नेपाल प्रहरीले केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदासम्म जोखिम भत्ताका लागि आस पनि गरेन र पाएन पनि । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय नै ‘एक साताभित्र जोखिम भत्ता वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ गरियो । 

यसरी एक साताभित्र भनेर निर्णय गरिएको पनि दुई महिनाभन्दा बढी भयो । अहिलेसम्म कहाँ र कसरी पाउने नेपाल प्रहरीलाई थाहा छैन । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले नेपाल प्रहरीले जोखिम भत्ताको आस नगरेको बताउँछन् । 
सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै जोखिम भत्ता दाबी गरेको, तर त्यो नभएपछि अहिले आफूहरूले वास्तै नगरेको उनले बताए । 

अर्थका सामु निरीह सरकार

जसले जे–जस्तो निर्णय गरे पनि त्यसको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो, अर्थ मन्त्रालय । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय अर्थ मन्त्रालयले त्यत्तिकै रोकिदिन सक्छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयलाई लिन सकिन्छ । 

सरकारले निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले सरकारले मागेजतिलाई जोखिम भत्ता दिन नसकिने प्रस्ट पार्दै आएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जोखिम भत्ता निकासाका लागि कर्मचारीलाई पटक–पटक निर्देशन दिए । तर, कर्मचारीले टेरेका छैनन् । 

कर्मचारीले सबैलाई जोखिम भत्ता दिन राज्यको स्रोतले धान्न नसक्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयमा आलटाल गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा देउवा सरकारको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयमा जान सकेको छैन । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले गत वर्ष नै १० प्रतिशत सुरक्षाकमी ले मात्र जोखिम भत्ता पाउने निर्णय गरेको बताए । ‘गत वर्ष नै हामीले १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेका थियौँ । सोही आधारमा हामीले दिने हो,’ प्रवक्ता आचार्यले भने । 

गत वर्ष गरिएको उक्त निर्णयमा अहिले फेरबदल नभएको उनले बताए । ‘जतिले काम गर्छन्, त्यसको १० प्रतिशतले जोखिम भत्ता पाउँछन्,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘अघिल्लो सरकारको पालामा नै उक्त निर्णय भएको थियो । अहिले नयाँ निर्णय भएको छैन ।’

मागेजतिलाई जोखिम भत्ता दिन नसकिने उनले प्रस्ट्याए । ‘एकातिर कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरिरहेको छ । अर्कोतिर खोपका लागि स्रोत खोज्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा मागेजतिलाई जोखिम भत्ता दिन हामीसँग स्रोत छैन,’ उनले भने ।
 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले त माग गरेबमोजिम नै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले किन बहाना खोजिरहेको हो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘ककसले कति र कसलाई दियो भन्ने कुरा होइन । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो स्रोतअनुसार मात्र दिने हो ।’