अल्पमतमा परेकी बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले असोज २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने कानुनी अड्चन छ । बागमती प्रदेशका १३ जना प्रदेश सभा सदस्य नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

बागमतीमा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि विपक्षी गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्ने पक्का भइसकेको छ । १ सय ९ सांसद रहेको बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५५ जना चाहिन्छ ।

प्रदेशका अन्य साना दलसँग मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्न एमालेले पहल गरिरहेको भए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक मत पुग्दैन । प्रदेशमा गठबन्धन बाहिर विवेकशील साझाका ३, राप्रपा र नेमकिपाको २/२ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । यी सबै दलले अष्टलक्ष्मी​लाई साथ दिए पनि ५१ जना मात्र पुग्छ । जुन सरकार गठनका लागि अपर्याप्त हुन्छ ।

केन्द्रदेखि गठबन्धनमा रहेका ५ दलमध्ये बागमती प्रदेशमा ३ वटा दल मात्रै छन् । यी ३ दल मात्रै मिल्दा पनि प्रदेश सरकार गठन गर्न आवश्यक मत पुग्छ ।  गठबन्धनमा रहेको माओवादीको २३, कांग्रेसको २२ र समाजवादीको १३ गर्दा प्रदेशमा ५८ सांसद हुन्छन् । यो सरकार गठन गर्न चाहिने बहुमत हो । त्यसैले बागमतीमा विपक्षी गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्ने पक्काजस्तै देखिएको छ ।

विश्वासको मत पाउने दाबी

भदौ २३ गतेबाट मुख्यमन्त्री शाक्य कानुनी रूपमा अल्पमतमा परेकी थिइन् । उनले ३० दिनभित्र अविश्वासको प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखमा बहुमत पेश नभए आफैँ पनि विश्वासको मत लिन पर्नेछ । तर, पछिल्लो समय नेकपा एमालेको कार्यक्रममा धमाधम सहभागी हुँदै उनले आफूले विश्वासको मत पाउने दाबी गरिरहेकी छन् ।  

 मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशमा रहेको  नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि आफूलाई मत दिने बताउँदै आएकी छन् । शनिबार पनि एक कार्यक्रममा शाक्यले विश्वासको मत पाउने दाबी गरेपछि राजनीतिक रूपमा उनको भनाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । यो विषयमा नेकपा एमालेका बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत पाउने आत्मविश्वास रहेको बताए ।  

यता गठबन्धनको नेताहरू मुख्यमन्त्री शाक्यलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउन खटिरहेको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता तथा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एसले नै गर्ने र मुख्यमन्त्री आफैँ बन्ने दाबी गरेका छन् ।