७ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ जना जनसंख्याको बसोबास रहेको धनुषा जिल्लालाई ०७६ भदौ ३० गते ७१औँ खुल्ला दिसामुक्त जिल्लाको रुपमा घोषणा गरियो । 

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुरधामको जिल्ला समन्वय समिति प्रांगणमा धनुषालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरेका थिए ।

यस जिल्लामा १ लाख ४० हजार ४५३ वटा घरधुरी रहेकोमा अहिले सबै घरधुरीमा शौचालयको पहुँच रहेको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति धनुषाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, वास्तविकता भने बेग्लै रहेको देखिन्छ । खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको यस जिल्लामा अहिले पनि धेरैको घरमा शौचालय छैन । 

पछिल्लोपटक धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका वडा नम्बर–८ स्थित डुमरियामा फरकधारको टिमले स्थलगत रिर्पोटिङ गर्दा त्यहाँका करिब १५० घरधुरी अहिले पनि शौचालयविहीन अवस्थामा रहेको फेला पार्यो । 

शौचालय अभावले घरभन्दा दुई किलोमिटर टाढा खुला मैदानमा शौच गर्न जाने गरिब परिवारको बाध्यता रहेको सुनियो । स्थानीय इन्दल मण्डलले हाम्रो टोलकै अधिकांश घरमा अहिले पनि शौचालय नरहेको दुःखेसो सुनाए । उनले शौचालय बनाउन नसकेर खुला चौरमा शौच गर्न जानुपर्ने आफूहरुको बाध्यता रहेको बताए । 

इन्दलले भने,‘घर बनाउन पैसा छैन । जसोतसो फुसको छानो हालेर स–परिवार बस्दै आएको छु । झन् शौचालय बनाउन पैसा कहाँबाट ल्याउनु ? त्यसैले खुला मैदानमा शौच गर्न जानुपर्छ ।’ 

इन्दलको परिवारमा अहिले पाँच छोरी र श्रीमान् श्रीमती गरी जम्मा सातजना छन् । दुई छोरा पटक–पटक बिरामी पर्दा पैसा अभावले उपचार गराउन नसकेर दुवैको मृत्यु भयो, उनी भन्छन्, ‘यी छोरीहरुको बिहे कसरी हुने हो, दिनरात चिन्तित रहन्छु । जसोतसो अर्काको घरमा मजदूरी गरेर घरपरिवारको छाक टार्दै छु । घर पनि कुनबेला टुट्ने हो ठेगान छैन । झन् शौचालय कसरी बनाउनु ?’

स्थानीय सरकारले चुनावको बेला धेरै वाचा गरेका थिए, तर अहिले ति सबै वाचा उनीहरुको बोलीमै सीमित रहेको देखियो, उनले भने, ‘हाम्रो पीडा सुन्न र देख्न कसैसँग समय छैन । सबैको छाती पथ्थरझैँ जब्बर भएको छ । जसोतसो मजदूरी गरेर परिवारको गुजारा चलाउँदै छु ।’

‘दिनमा त शौच गर्न जेनतेन भ्याइन्छ, तर रातिको समयमा घरका महिला खुला चौरमा शौच गर्न जाँदा ठूलै समस्या हुन्छ । जाँड रक्सी सेवन गरेर बाटोबाट हिँड्ने केटाहरुले महिलासँग अभद्र व्यवहार पनि गरिदिन्छन्, ‘उनले सुनाए ।

इन्दलले भने,‘यतिका समस्या हुँदा पनि यहाँका स्थानीय सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतेका छन् । उनीहरु बाटो, पुल, धर्मशालाजस्ता लाखौँ कमिसन आउने काम गर्न मात्र व्यस्त छन् ।उनीहरुसँग गरिबको पीडा र दुःख सुन्ने समय नै छैन ।’

देश खुला दिसामुक्त 

नेपाललाई ०७६ असोज ३० गते खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरियो । खुला दिसामुक्तको मानक पूरा गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश पनि बन्यो ।

प्रत्येक घरधुरीलाई चर्पीको पहुँचमा पुर्याउने मानक पूरा गरेपछि खुला दिसामुक्त नेपाल घोषणा गरिएको बताइयो । खुला दिसामुक्त देश घोषणासँगै नेपालको पूर्ण सरसफाइसम्बन्धी पहिलो र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत पूरा भएको दाबी गरियो ।

०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना बनेपछि खुला दिसामुक्त अभियान सुरु भएको थियो । यो अभियानले शून्य अनुदानमा घरमा चर्पी बनाउने कामलाई कार्यान्वयन गरेको थियो । 

सरसफाइ गुरुयोजना ०६८ ले सन् २०१७ भित्रै सबै घरमा शौचालय निर्माण गर्ने र नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा दुई वर्ष ढिला गरी खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरिएको थियो ।

हाल देशभर ५६ लाख ६० हजार २१४ घरधुरीमा शौचालय बनेको सरकारको दाबी छ ।

जसअन्तर्गत प्रदेश १ मा ९ लाख ६५ हजार २७२, प्रदेश २ मा ९ लाख ३३ हजार ६४९, बागमती प्रदेशमा १६ लाख २२ हजार १९३ , गण्डकी प्रदेशमा ५ लाख ४८ हजार २१०, लुम्बिनी प्रदेशमा ७ लाख ९३ हजार ९९०, कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ७ हजार ९६५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ लाख ८९ हजार १२ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । 

यति शौचालय बनाउन झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ पूर्णलगानी नागरिकको थियो ।