प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले व्यक्तिगत प्रयोजनका सामानहरु खरिद गरेर प्रदेशसभा सचिवालयबाट भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।
 
प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरेका तौलिया, गम्छा, जुत्ता, ट्रयाकसुटलगायत खेलकुद सामग्रीको भुक्तानी प्रदेशसभाबाट लिएका हुन् ।
 
सचिवालयले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नभएका व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने जुत्ता, ट्रयाकसुट, तौलिया, गम्छालगायत सामानको बिल संलग्न गरी १६ लाख ७१ हजार विविध खर्च शीर्षकबाट भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
 
स्वीकृत कार्यक्रम बेगर व्यक्तिगत प्रयोगका सामान सीधै खरिद गरी भुक्तानी दिएकाले अनियमित देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(८)मा कुनै रकमको भुक्तानी गर्दा रीत पुगे–नपुगेको चेकजाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ बमोजिम ५ लाख भन्दा बढी रकमको सामान खरिद गर्नुपर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभा सचिवालयबाट पारिश्रमिकबापत मासिक ५२ हजार ६ सय, आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार, बैठक भत्ताबापत १ हजार, सञ्चार खर्चबापत ३ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिक २ हजार, बिजुलीका लागि २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र यातायात खर्च ५ सय रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् ।

फिनेल, हार्पिक खरिदमा ६८ लाख खर्च 

प्रदेशसभा सचिवालयले मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी फिनेल, हार्पिकलगायत विभिन्न सामग्री खरिदमा आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा ६७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश २ को प्रदेशसभा सचिवालयले मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी फिनेल, हार्पिकलगायत विभिन्न सामग्री टुक्रा–टुक्रा गरी विभिन्न ३५ आपूर्तिकर्ताबाट सीधै खरिद गरी ६७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अनियमित रुपमा भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ (१)मा स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजना अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसमान ऐनको दफा ४० बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी मात्र खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

विविध शीर्षकमा १ करोड ३१ लाख खर्च 

प्रदेश २ को प्रदेशसभा सचिवालयले विविध खर्च अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १ करोड ३१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
अतिरिक्त समयमा काम गरेको खाजा–खाना, होटल तथा पार्टिप्यालेसमा भएका सभा समारोहको भुक्तानीबाहेक यो रकम खर्च गरिएको हो । खर्च लेख्दा खर्चको बिल संलग्न गरे पनि खर्च गर्नुपर्ने आधारसहितको प्रमाण संलग्न गरिएको छैन । 

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ९५ मा कार्यालय मातहतबाट समेत सम्पादन गरिने कार्यक्रमलाई मितव्ययी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नियम ३६(३)अनुसार खर्चको पुष्ट् िहुने प्रमाण कागजात संलग्न गरेर खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

महालेखाले विविध खर्चको स्पष्ट उद्देश्य र खर्चको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाणबेगर खर्च लेख्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न सुझाब दिएको छ ।