भारतले नेपाली राजदूत लगायत तीन सयभन्दा बढीको फोन ह्याक गरी सूचना चोरी गरेको आरोपमा परेको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले आउँदो साता फैसला सुनाउने भएको छ । 

जासूसी सफ्टवेयर ‘पेगासस’ मार्फत फोन ह्याक गरी सूचना चोरी गरेको सम्बन्धमा छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतले विज्ञहरुको एक प्राविधिक कार्यदल समेत गठन गरेको छ । यसले फोन ह्याक गरी सूचना चोरी भएको वा नभएको विषयमा अदालतलाई अध्ययन गरी सघाउने भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । 

बिबीसी हिन्दी सेवाका अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एनवी रमन्नले नै पेगासस जासूसी मामिलामा प्राविधिक कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।  

पेगासस इजरायलको साइबर सुरक्षा कम्पनी एनएसओले तयार गरेको सफ्टवेयर हो । विश्वका थुप्रै देशले उक्त सफ्टवेयर खरिद गरेका छन् । 

भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतमा रहेका ३ सय जनाभन्दा बढी कुटनीतिज्ञ, पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिको मोबाइल फोन ह्याक गरी सूचना चोरी गरेको गत साउन महिनामा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि उक्त विषय भारतको सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको थियो । 

भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले प्राविधिक कार्यदलमा अदालतले ज–जसलाई राख्न चाहेको थियो ती व्यक्तिहरु बिभिन्न कारण देखाउँदै बस्न नचाहेको समेत बताएका छन् । विज्ञ नपाउँदा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न गाह्रो भएको उनले जनाएका छन् । 

फ्रेन्च अखबार ‘ले मोन्डे’ ले सबैभन्दा पहिला भारत सरकारले फोन ह्याक गरेको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । सन् २०१७ देखि २०१९ को बीचमा भारत सरकारले उनीहरुको फोन ह्याक गरेको पत्रिकाको दाबी छ । भारत सरकारले भने पत्रिकाको दाबीलाई गलत बताउँदै आएको छ । 

पेगासस एस्तो सफ्टवेयर जसलाई कुनै मोबाइलमा राखियो भने उक्त फोनको माइक्रोफोन, क्यामरा, अडियो, टेक्स्ट म्यासेज, इमेल र स्थानको विषयसम्मको जानकारी ह्याकरले थापा पाउन सक्छन् । यो सफ्टवेयर कुनै स्मार्टफोनमा मिस कल दिएर समेत इन्स्टल गर्न सकिन्छ ।