जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र शिक्षा क्षेत्रमा ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे पनि शिक्षाको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ । 

जनकपुरधाम उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सामुदायिक विद्यालयहरूको हकमा ३१ करोड ३९ लाख ७१ हजार ९८४ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उपमहानगरले विद्यालयहरूलाई निकासा गरेको शिक्षकहरूको तलब, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृतिलगायत अन्य निकासाको यर्थात विश्लेषण नै नगरी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेका ४८ विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई तलब भत्तावापत उपमहानगरले २६ करोड ५० लाख ८१ हजार ४१० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । शिक्षक कर्मचारीलाई तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा शिक्षक किताब खानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नुपर्नेमा तलबी प्रतिवेदन पारित नै नगराइ विद्यालयहरूलाई शिक्षकको तलब वापत निकासा दिएको छ । 

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पालिकाअन्तर्गत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको दरबन्दी तेरिज, शिक्षक अवकास, सरुवा र मृत्युको विवरण प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा वास्तविक हुने भन्दा बढी निकासा दिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । 

महालेखाले तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर, अवकाश शिक्षक, सरुवा र मृत्युको अभिलेख अद्यावधिक गरेर मात्र तलब निकासा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उपमहानगरले तोकिएको ढाँचामा विभिन्न विद्यालयलाई निकासा दिएको रकमको स्पष्ट विवरण खुल्ने गरि यथार्थ विवरण अभिलेख राख्नुपर्नेमा निकासा अभिलेख पनि राखेको छैन । जसबाट विद्यालयलाई वास्तविक रूपमा निकासा दिनुपर्ने र निकासा दिएको रकम भिडान गर्न नसकिएको बताइएको छ ।
  
त्यस्तै, विद्यार्थीको संख्या, हाजिरी भएको दिन र विद्यार्थीलाई खाजा खुवाएको सुनिश्चित हुने प्रमाण पेस नै नगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मातहतका ४८ विद्यालयलाई दिवा खाजा वापत १ करोड ५० लाख ७९ हजार ६८३ रुपैयाँ निकासा दिइएको छ । 

शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६/७७ को बुदा नं‍ ७ मा स्थानिय तहहरूले विद्यार्थीको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा खाजा व्यवस्था प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले दिवाखाजा उपलब्ध गराइएका विद्यालयको विद्यार्थी दैनिक हाजिरी पुस्तिका (परीक्षामा सामेल भएको दिन समेत) को प्रतिलिपि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षबाट प्रमाणित गराई स्थानीय तहमा संकलन गरी संख्या यकिन भए पश्चात मात्र पालिकाले चौमासिक रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

उपमहानगर अन्तर्गतका विद्यालयहरूलाई दोस्रो चौमासिकमा निकासा दिनु पर्ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वापतको ७५ प्रतिशत रकम ७६ लाख २ हजार रुपैयाँ जेठमा मात्र निकासा गरेको पाइएको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६/०७७ मा विद्यार्थीले शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक पाए/नपाएको अनुगमन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

१ देखि १० कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वापत सो रकम खर्च लेखेकोमा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेको भरपाई समेत पेस गरिएको छैन । सो सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट अनुगमन पनि नगरिएको उल्लेख छ ।  

सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि दिइने विपन्न लक्षित र सिमान्तकृतलगायतका छात्रवृति समयमा निकासा माग नगरेकोले विद्यालयमार्फत विद्यार्थीमा वितरण हुन नसकेको जनाइएको छ । 

यसरी प्रदान गरेको रकमको सम्बन्धमा अनुदान प्राप्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहको निर्देशन एव‌ आधारहरूलाई ध्यानमा राखी शिक्षक, शिक्षक अभिभावक संघसमेतको सहभागितामा विद्यालयमा उपलब्ध अनुदान (छात्रवृत्ति) मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले थप आधारहरू तय गरी छात्रवृत्ति पाउने छात्रछात्राहरूको नामावलीसहितको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस किसिमको छात्रवृति शैक्षिक सत्र २०७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले मात्र पाउने व्यवस्था छ । छात्रवृति वितरण गरिएका विद्यार्थीको नामावली र वितरणको भरपाई कार्यालयमा पेश नभएकोले अनुदान उपलब्ध गराएको रकम के कति दलित, अपाङ्गता, छात्रा र छात्रलाई उपलब्ध गराएको हो यकिन भन्ने कुराको गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

संघीय व्यवस्था भएपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा समावेश गरिए पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले शिक्षाको विकासतर्फ ध्यान केन्द्रीत नगरेकोले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ । 

अधिकांश विद्यालयमा कमिसनको खेलमा विद्यालय भवन निर्माण गरिए पनि विद्यार्थीलाई बस्न फर्निचरको अभाव रहेकोले भुइमा बस्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, ५० जना विद्यार्थीमा एउटा शिक्षक हुनुपर्ने शिक्षा नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । तर, विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको बहाली उपमहानगरले गर्न नसकेका कारण अध्ययन अध्यापन गराउन समस्या भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।