गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । 

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सोमबार पोखरामा गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन, सोको नतिजा र समीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले निर्देशन दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा ११ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारी र ८५ वटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रतिनिधि सहभागी छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघ र प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना अलग रहेको भन्दै सिधा नागरिकसँग जोडिने भएकाले स्थानीय तहलाई स्थायी प्रकृतिको बनाएको प्रष्ट्याए ।
   
स्थानीय सरकार संघीयताको जग हो भन्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार सबै प्रयोग गरेर नागरिकलाई चुस्त रुपमा सेवा दिन संविधानले नै यो खालको परिकल्पना गरेको भनाइ राखे । 

सुशासन र विकास दिन सके मात्र नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्ने भएकाले त्यसै अनुसार गर्न उनको निर्देशन थियो ।  

कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा हामी चलिरहे पनि कोभिडले उक्त योजनामा परिमार्जन र पुनर्परिभाषित गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । आवधिक योजनाको समीक्षा प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै उनले मध्यावधि समीक्षामा बारेमा घनिभूत छलफल गरेर परिवर्तित परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने भनाइ राखे । 

दीगो विकास लक्ष्यलाई सार्थकतामा पर्‍याउन जरुरी रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहमा केही अप्ठेरा देखिएको उनले बताए । डा. काफ्लेले भने, ‘२०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा उकास्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि गण्डकीको बढी मेहनत आवश्यक छ ।’