काठमाडौं– मुलुकमा २० वर्षपछि संघीयताको अभ्यास सुरु भएको छ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन प्रकारका सरकारले संघीय ढाँचाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । स्थानीय र प्रदेश तहको चुनावका बेलामा संघीय प्रणालीप्रति मानिसहरूमा जुन खालको उत्साह र आशा देखिएको थियो, त्यो आशा यतिवेला निराशामा परिणत हुन थालेको छ । 

कर्मचारी समायोजन तथा सरुवा, कर विवाद, प्रदेश सरकारले आफूखुसी बिदा तोकिनुलगायतका कारण प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच खटपटका खबर सुनिन थालेका छन् । यस्तै विवादै विवादका कारण प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने अन्तर्प्रदेश परिषद्को बैठक अझै बस्न सकेको छैन । 

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको संघीय सरकार गठन भएको ८ महिना पूरा भइसकेको छ । सरकार गठनको यति समय बितिसक्दा पनि परिषद्को बैठक नबस्नुले संघीयता कार्यान्वयनको अप्ठ्यारोको पुष्टि गरेको छ । संविधान निर्माणताका नै कतिपय संविधानविद्े संघीयता अभ्यासको समयमा केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच विवाद बढ्न सक्ने अनुमान लगाएका थिए । संविधान निर्माणको समयमा गरिएको आशंका यतिवेला सत्य सावित हुँदै गएको छ । 

झन्डै दुई महिनाअघि परिषद्को बैठक तोकिए पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यव्यस्तता देखाएपछि अन्तिम समयमा आएर सो बैठक रोकिएको थियो । बैठकका लागि तयारी गरेका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीकै कारण बस्न उक्त बैठक नभएको भन्दै निराश भएका छन् ।  प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सरकारकै उदासीनताका कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो काम देखाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

एक महिनाअघि पोखरमा भेला भएका सातै प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्याबारे परिषद्को बैठकमा आवाज उठाउने तयारीमा थिए । प्रधानमन्त्रीले नै उक्त बैठकप्रति चासो नदिए स्थगित भएको उनीहरूको आरोप छ । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री मात्र होइन, विभिन्न संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरू प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रश्न गर्न थालेका छन्– किन बस्न सकेन परिषद्को बैठक ? के प्रदेश र संघीय सरकारको मित्रता टुटेको हो ?

मंगलबार दसैैँ, तिहार तथा छठको उपलक्ष्यमा जनकपुरमा आयेजना भएको शुभकामना आदानप्रदान तथा प्रदेश पार्टी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश २को सरकारका गतिविधिको आलोचना गरे । संघीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर प्रदेश २ सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनबारे असन्तुष्टि पोख्दै दाहालले भने, ‘ओभरटेक गर्यो भने दुर्घटना हुन्छ, दुर्घटना हुने गरी अगाडि नबढौँ ।’ संविधान संशोधन, कर्मचारी थपघटजस्ता विषय संघीय सरकारको अधीनमा केन्द्रित रहेको प्रचण्डले प्रष्ट्याए । 

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रचण्डको सो भनाइप्रति चर्को असन्तुष्टि पोख्न भ्याए । राउतले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको कुरा भनिए पनि अहिलेसम्म सिंहदरबारको बाउन्ड्रीभित्रै सिंहदरबार रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको भए पनि २ सय ५० कर्मचारी मात्रै रहेको जानकारी गराए । 

त्यसैगरी, प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले भने, ‘चीनले ४० वर्षमा गरेको विकास १५ वर्षमा गर्छौं भनेर भाषण पनि ठोकेका छौँ । तर गति र मति धिमा रहेको छ ।’ उनको सो भनाइ संघीय सरकारप्रति लक्षित थियो । 

‘कर्मचारी चाहियो, स्रोतसाधन चाहियो चलअचल सम्पति चाहियो । त्यो जिम्मेवारी संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘यो सरकारले अधिकारको बाँडबाँड, कर्मचारी र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नत्र विकासको ढोका खुल्दैन ।’ प्रदेश २ र ४ का यी असन्तुष्टि प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।  संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको टसल बढेको कुरालाई यसले पुष्टि गरेको छ । 

‘संघीय सरकारले अभिभावकत्व लिन सक्नुपर्छ’

राजनीतिक पार्टीहरू संघीयतालाई बुझेर भन्दा पनि भावनात्मक रूपमा यसको पछि लागेको विश्लेषण गर्छन्, राजनीतिक विश्लेषक प्रा. पुरुषोत्तम दाहाल ।

नेपालका लागि संघीयता नयाँ अभ्यास भएको, तर राजनीतिक दलहरू यथार्थभन्दा भावनामा डुबेर यसको पछि लागेको उनको तर्क छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आइपरेका केही जटिलतालाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने भन्दै दाहालले मानिसहरूमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक जटिलता रहेको बताए । फरकधारसँगको कुराकानीमा दाहालले भने, ‘कानुन समयमा बन्दैन, कतिपय क्षेत्रमा हतारो पनि रहेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण बलियो हुनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय सरकारलाई लाग्छ । त्यसो त बढीभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्रदेश सरकारलाई लागिरहेको छ ।’ 

प्रदेश २ ले प्रहरी ऐन पारित गर्न केही दिन कुरेको भए पनि हुने उनको तर्क छ । प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारभन्दा पनि फरक हौँ भन्ने देखिने इच्छा देखिएको उनले बताए । संघीय सरकारको आर्थिक स्रोतका लागि जमिन दिने काम केन्द्रले गरेको र यस्तो हुनु घातक रहेको उनको तर्क छ । केन्द्रीय सरकारले आफ्नो काम यति अवधिमासम्म पूरा गर्छौंसम्म नभनेकोमा भने उनले आपत्ति प्रकट गरे । ‘प्रदेश सरकारको राजनीतिक अभिभावक संघीय सरकार हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको सूत्र भनेको संघीय सरकार भएकाले यिनीहरू अलगअलग भएर देश विकास हुन सक्दैन,’ दाहालले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले अभिभावकत्व लिनुपर्छ ।’  

यस्तो अवस्था बुझेर प्रदेश सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए । संघीय सरकारले आफ्नो दायित्व बुझ्ने र प्रदेश सरकारले यी विषयलाई गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

‘संघीयता सफल हुने कुरामा प्रचण्डमाथि नै शंका छ’

अहिले सत्तामा संघीयता नरुचाउने शक्ति र पात्रहरू बाहुल्य रहेको कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछन्, राजीनितक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं । फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘पछिल्लो समयका संकेतबाट शक्तिको केन्द्रीकरण नै हुन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ ।’ प्रदेश २ मा राजनीतिक चुनौती नदिने हो भने संघीयता नै धरापमा पर्ने उनको तर्क छ । जेका लागि संघीयता भनियो त्यो नै नभएको त्यहाँको सरकार र मुख्यमन्त्रीको बुझाइ हुन सक्ने उनले आशंका गरे ।

‘ढिलो–चाँडो संघीय र प्रदेश सरकारबीचको टसल बाहिर आउनु नै थियो । ढिलो आउँथ्यो होला, चाँडै नै भयो,’ उनले भने, ‘शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने संघीय सरकारको आशय रहेको विभिन्न नेताको बोलीबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’ 

संघीयतालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रचण्डमाथि नै आशंका गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रचण्डका अभिव्यक्तिले उनी संघीयतालाई असफल बनाउन उद्यत रहेको प्रस्ट भएको प्रसाईंको आरोप छ । ‘यदि प्रचण्ड नै संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ८÷१० वर्ष हेरौँ भन्छन् भने संघीयता सफल हुने र यसले देशको निकास पाउने कुरामा शंका छ,’ उनले भने ।

संघीय सरकारले कर्मचारी पठाएनः लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री प्रदेश २

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा आफूहरूलाई काम गर्न असजिलो भएको बताए । ‘संघीय सरकारसँग कुनै प्रकारको टसल छैन । कर्मचारीअभावका कारण प्रदेशमा काम गर्न सकिएको छैन,’ फरकधारसँगको कुराकानीमा राउतले भने,’ ‘संघीय सरकारबाट कर्मचारी पठाउन पर्र्यो अनि मात्रै काम हुन्छ ।’ अहिले प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त काम गर्ने जनशक्ति नरहेको उनले बताए ।

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने अन्तरप्रादेशिक परिषद्मा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा रहेको छ । तर, संविधानले नै व्यवस्था गरेको बैठक प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएर स्थगित गरिएकोमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सन्तुष्ट छैनन् । उक्त कुरा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत अझै आत्रामक देखिएका छन् ।