नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट युवा संघ नेपालले दुईमहिने संगठन निर्माण तथा पुर्नजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
युवा संघ नेपालको असोज ७ र ८ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय कमिटीको बैठकले दुईमहिने संगठन निर्माण तथा पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो ।
संगठन निर्माण तथा पुनर्जागरण अभियानअन्तर्गत ७७ वटा जिल्ला, स्थानीय तह र वडा तहसम्म भेला, बैठक, कमिटी गठन तथा पुनर्गठन र प्रशिक्षणको आयोजना गरिने युवा संघ नेपालका महासचिव दीपक जिएमले बताए । बैठकले सदस्यता वितरणलाई व्यापकता दिँदै कम्तीमा १ लाख ५० हजार नयाँ सदस्य बनाउने निर्णय गरेको पनि उनले बताए ।
अभियानलाई सफल पार्नका लागि देशभरका ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ३३० जना, जिल्लामा ७७ जना र प्रदेशमा ७ जनालाई जिम्मेवारी दिएर कार्यक्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
युवासंघले आफ्ना हरेक कार्यक्रम तोकिएको निर्धारित समयमा नै सुरु गर्ने, कार्यक्रमको मञ्चमा अध्यक्षबाहेक अरु नरहने, अध्यक्षको अध्यक्षताबाट नै कार्यक्रम सञ्चालन भएको ठानिने र संघको कार्यक्रममा खादा, माला, पुष्पगुच्छा प्रयोग नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले विधान मस्यौदा पारित गर्दै सबै कमिटीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत रहने गरी २५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहलाई संगठित गर्नैपर्ने, आयोगलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्ने, एक नीति परिषद्को व्यवस्था गर्दै नीति परिषद्लाई युवाको सन्दर्भमा छलफल गर्ने संरचना र संसदीय अभ्यास सिक्ने आन्तरिक फोरमको रुपमा विकास गर्नेलगायत प्रावधान राखिएको पनि महासचिव जिएमले बताए ।
त्यस्तै, युवा संघले ०४८ सालपछि आजसम्म उच्च सरकारी ओहदामा बसेका व्यक्ति तथा पार्टीका केन्द्रीय स्तरदेखि जिल्लास्तर सम्मका र भातृ तथा जन संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीको वार्षिक रुपमा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि गरेको उनले बताए ।
संघले अवैध रुपमा सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । साथै यस काममा परिचालित हुन मातहतका सबै कमिटीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, यति, ओम्नी, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा, पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरी, पशुपति क्षेत्रको भारतीय सरकारले बनाइदिएको धर्मशाला भाडामा दिने र गिरीबन्धु टि स्टेटलगायत प्रकरणका लागि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि युुवा संघले गरेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
