वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको चाप बढिरहेको छ । तरलताको अभाव भएसँगै अन्तर बैंकिङ ब्याजदरमा ह्वात्तै बृद्धि भएको छ । अहिले अन्तरबैंकिङ ब्याजदर अन्तिम बिन्दु ५ प्रतिशतमै आइपुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अन्तरबैंक कर्जाको व्याज ४.९५ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो ब्याज ५ प्रतिशतभन्दा बढाउन मिल्दैन । 

अहिले बैंकहरूको निक्षेपमा कर्जाको अनुपात (सिडी रेसियो) पनि औसतमा ८८ नाघेको छ । नियमअनुसार सिडी रेसियोको सीमा भने ९० भन्दा ननाघ्नुपर्नेमा अहिले ८८.२५ पुगेको छ । अहिले नबिल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक, मेगा बैंक लगायतको सिडी रेसियो ९० भन्दा माथि रहेको बैंकिङ स्रोतले बताउँछ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव चर्किएको संकेत गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । 

रिपो लिनै जाँदैनन् बैंक

गत भदौ सुरु भएयता बजारमा तरलता अभाव बढेको महसुस भयो । बैंकरहरूले नै तरलता अभाव निकै बढी भएको सूचना दिए । भदौ अन्तिममा सरकारले संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्न नसकेपछि ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’को स्थिति आयो । करिब एक साता सरकारले कुनै पनि किसिमको खर्च गर्न नपाएपछि वित्तीय प्रणालीमा झनै तरलता अभाव चुलिएको थियो । 

तरलता व्यवस्थापनकै लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि झण्डै एक खर्बको रिपो जारी गरेको छ । पछिल्लो पटक यही असोज ७ गते ३० अर्बको रिपो जारी गरेको छ ।  यसअघि भदौ अन्तिममा २० अर्बको रिपो जारी गरेको थियो । उक्त रिपो असोज १४ गते मात्रै परिपक्‍व हुनेछ ।

तरलतामा भदौदेखि नै चाप परे पनि यसअघि गत भदौ १७ गते २० अर्ब बराबरको ७ दिने, भदौ २४ गते ३० अर्ब बराबरको ७ दिने रिपाे जारी गरेकाे थियाे ।

बजारमा तरलता अभाव चुलिएको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्नका लागि पटकपटक रिपो जारी गरेपनि कतिपय बैंकहरू रिपो नै लिन नजाने स्रोत बताउँछ । एक बैंकर भन्छन्, ‘कतिपय वाणिज्य बैंकहरू आफू कमजोर देखिने भन्दै रिपो लिन नै जाँदैनन् । बरु कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पनि कर्जा दिइरहन्छन् ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकहरूले रिपो लिने नगरेको बताउँछ । राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘अहिले बजारमा रहेका २७ वटामध्ये रेगुलर १६-१७ वटा वाणिज्य बैंकले रिपो लिने गरेका छन् ।’  

बैंकहरू बजारमा रकम अभाव भएको भन्दै कर्जा प्रवाहमा आनाकानी गर्दै ब्याजदर बढाउने तर रिपो लिन नजाने प्रवृत्ति नै गलत भएको सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।

दोहोरो भूमिकामा बैंक

जनताको लगानीमा चलेका बैंकहरूले जनतालाई नै ठग्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।  खासगरी तरलता अभावको समस्या लिएर पटकपटक मनोमानी ढंगले कर्जामा ब्याज बढाउने बैंकहरूको प्रवृत्तिका कारण ग्राहकहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।  

बैंकहरूले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर)को सीमा समेत नमानेको बैंकरहरूकोे आरोप छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) ३ प्रतिशत कायम राखेको छ ।  अर्थात् कूल निक्षेपको ३ प्रतिशत बैंकले नगद मौज्दात राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ । यसले भविष्यमा बैंकलाई नै सहयोग पुग्ने हुन्छ ।  तर केही बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको यो नीति नमानेको बताइन्छ । केही ठूला बैंकहरूले रिपो नलिने बरु सिआरआरको रकम कर्जामा लगानी गर्ने गरेको बताइन्छ।

बढ्दो निक्षेप, बढ्दो कर्जा

आर्थिक वर्षको पहिला दुई महिना बैंकहरूबाट धमाधम निक्षेप घटेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूबाट घटेको पूँजी अझै फर्किन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् गत असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूमा ४२ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । 

चालू आवको साढे २ महिनामा पुग्दा असोज ११ गतेसम्ममा त्यस्तो रकम ४१ खर्ब ४६ अर्ब संकलन भएको छ । गत साउन मसान्तमा यस्तो निक्षेप ४१ खर्ब २३ खर्ब रुपियाँ पुगेको थियो भने भदौ मसान्तमा ४१ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

तर असोज लागेपछि निक्षेपमा बृद्धि भने भएको देखिन्छ । भदौ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको ४१ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ निक्षेप संकलन भएको थियो । त्यसपछिको एक साता अर्थात् असोज पहिलो साता गत शुक्रबारसम्म मात्रै यस्तो निक्षेप संकलन ४१ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ थियो । असोज ११ गते सोमबारसम्म आइपुग्दा यस्तो निक्षेप संकलन ६ अर्बले बढ्दै ४१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

सो अवधिमा बैंकहरूको कर्जा लगानी पनि उत्तिकै बढेको छ । भदौ मसान्तमा बैंकहरूले ३८ खर्ब ७२ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेकोमा गत साताको ३९ खर्ब ११ अर्ब पुगेको थियो । यही साताको मंगलबारसम्म आइपुग्दा यस्तो कर्जा ३९ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
  
असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी ३७ खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ थियो । यस्तो कर्जा लगानी साउन मसान्तमा ३७ खर्ब ६४ अर्ब र भदौ मसान्तमा ३८ खर्ब ७२ अर्ब पुगेको थियो ।