केन्द्र सरकारले विगत केही वर्षयता जनकपुरधामका पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरणका लागि २ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । हालसम्म कुनैपनि पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरिएको छैन । पैसा कहाँ गयो त्यसको हिसाबकिताब छैन, पोखरी भने जस्ताकोतस्तै । 

ऐतिहासिक पोखरीहरूको महत्वलाई बुझ्दै सरकारले करिव ५ वर्ष अगाडी जानकी मन्दिरको छेउमा रहेको तेलहा र मड़हा दुई पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । 

शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको सघन शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अस्तित्व मेटिन लागिएका यी दुई पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि ठेक्क पनि लगाइयो । तर, स्थानीयवासीले पोखरीको अतिक्रमित जग्गा खाली नगराए सौन्दर्यीकरणको काम अगाडि बढ्न नदिने अडान लिएपछि सौन्दर्यीकरणको काम रोकिएको थियो । 

यस्तै, जनकपुरधाम–७ स्थित महाराजसागर पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि ३ करोड ६१ लाख, वडा नम्बर–२० देवपुरा रूपैठास्थित नोचा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको थियो । पोखरीहरूको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । तर, पैसा कसको गोजीमा गयो त्यसको कुनै हिसाब छैन । 

‘जनकपुरधामका अधिकांश पोखरीहरू अतिक्रमणको चपेटामा परिसकेका छन् । सार्वजनिक पोखरी रहेको ठाउँमा अहिले निजी भवनहरु ठड्याइएका छन् । पोखरी सौन्दर्यीकरण हुनुपर्ने ठाउँमा नेता र भूमाफियाहरुको घर सौन्दर्यीकरण गरिएको छ । तर, पोखरीहरू भने सौन्दर्यीकरणको प्रतीक्षामै छन्,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–४ का स्थानीय सुभाष कर्णले फरकधारसँग आक्रोश पोखे ।  

‘५२ कुट्टी’ र ‘७२ कुण्ड’ को नामले प्रख्यात जनकपुरधामका ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्वका सम्पदाहरूको अस्तित्व पछिल्ला वर्षहरुमा संकटमा पर्दै गइरहेको छ ।
भूमाफियाहरूको संलग्नता र विभिन्न मन्दिरका महन्थहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यहाँका ऐतिहासिक सम्पदाहरू दिन प्रतिदिन अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन् । 

यस शहर भित्रका अमृत कुण्ड, जनक सरोवर, बलदेव सर, गोपाल सर, धोवीयाही पोखरी, पापमोचनी सर, पयश्विनी सर जस्ता दर्जनौँ पोखरीहरूले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेका छन् । 

ऐतिहासिक महत्वका पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हो । स्थानीय सरकार संरक्षण गर्नुको सट्टा उल्टै पोखरीहरूमा माछा मार्ने काममा मस्त छ । 

जनकपुरधामका केही पोखरी राजनीतिक प्रभावमा केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत नाममा समेत दर्ता गराइसकेका छन् । सहरभित्र बाँकी रहेका ऐतिहासिक पोखरी तथा तालहरू पनि अहिले पर्याप्त संरक्षण पाएका छैनन् । अतिक्रमणको चपेटाका कारण बचेका पोखरी पनि सामान्य पोखरीमा परिणत भइरहेका छन् । 
संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि वर्षेनी सरकारी निकायबाट रकम विनियोजन हुँदै आएको छ । उक्त रकम कस्ले खर्च हुन्छ र कहाँको जग्गा संरक्षण गरिन्छ, स्थानीयले बुझ्न सकेका छैनन् । 

केन्द्र र स्थानीय तहले मात्र होइन प्रदेश सरकारले पनि पोखरी तथा ताल तलैया संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरणको नाममा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । प्रदेश​ सरकारले जनकपुर क्षेत्रका करिव ५ दर्जन पोखरी र ताल तलैयामध्ये मात्र ८ वटालाई प्राथमिकता दिएको छ । 

प्रदेश सरकारले तेलहा–मरहा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि १ करोड ५० लाख, सीताकुण्डका लागि २५ लाख, धर्नोचानी पोखरीका लागि १० लाख, थुमौना पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि १० लाख र डेब्डिया भोइल सौन्दर्यीकरणका लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत गंगा सागर पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा संरक्षणको नाममा ३० लाख, दुधमत्ती नदी सरसफाइ तथा संरक्षणका लागि २० लाख, अग्निकुण्ड पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

यहाँका ऐतिहासीक अमृतकुण्ड, बलदेवसर र गोपालसर लगायतका पोखरीमा व्यापारीहरुले कब्जा गरेर बजार बनाएका छन् । तैलघृतिकासर, मण्डनसर, चन्द्रकुप, रामसागर, मुरलीसर, पादप्रक्षालन गोडधोईसर, पुरन्दरसर, पाकवतीसर, दीर्घिकासर, लक्ष्मणसर, सेवामन्तकसर, धूतपापसर, सीताकुण्ड, पापमोचनीसर आदिले निरन्तर अतिक्रमण झेल्दै गरेको २०६२ सालको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस सम्बन्धमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख रिता कुमारी मिश्रले गुठी अधीनस्त जग्गाहरूमा गुठी संस्थानको एकल अधिकार रहनेहुँदा स्थानीय सरकारले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने बताइन् ।  

सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण गरेका संस्था अथवा व्यक्तिमाथि कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा नरहेको उनले बताइन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले मठमन्दिरको जग्गा अतिक्रमण अथवा लिजमा लिएर नक्सा पास नगराई घर बनाएर बसेका व्यक्तिहरुलाई समय समयमा कारवाही गर्दै आईरहेको दावी उनको छ । 

‘नेपाल सरकारको धेरै ऐलानी जग्गाहरूमा निजी घर निर्माण भइसकेका छन् । यस्तो काम गुठी संस्थान स्वयंले गरिरहेको छ । गुठीले नै लिजमा दिएर घर निर्माण गर्न लगाइरहेका छन् । हामीलाई कुनै जानकारी नै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौं र ? यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन,’ उनले भनिन् । 

गुठी अधीनस्त रहेका हाटबजार तथा पोखरीहरूको उपमहानगरले टेण्डर आह्वान गर्ने, त्यसको आम्दानीबाट ४०÷४० प्रतिशत उपमहानगर तथा गुठीले लिने र २० प्रतिशत त्यसको सौन्दर्यीकरणमा लगानी गर्ने सहमति दुई वर्षअघि भएको जानकारी उनले दिइन् । 

मठ–मन्दिरहरु पनि ओझेलमा 

जनकपुरधामका केही पौराणिक मन्दिरहरू पनि आवश्यक संरक्षण नपाउँदा ओझेलमा परेका छन् । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१२ स्थित कुपेश्वरनाथ महादेव मन्दिर र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–६ स्थित गिरनारी कुटी पौराणिक एवं ऐतिहासिक भएपनि अहिले ति सबै अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । यी शिव मन्दिरहरूको प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको बझाई स्थानीयको छ ।  

त्रेतायूगमा मिथिलाका राजा शिरध्वज जनकले राजधानी जनकपुरधामको चारै कुनामा महादेव मन्दिर स्थापना गरेका थिए । जसमध्ये कपिलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर पनि एक हो । प्राचिनकालिन शिव मन्दिरको व्यवस्थापन तथा प्रचारप्रसार सम्बन्धित निकायले ध्यान नंिदंदा ओझेलमा परेको आरोप स्थानीयको छ ।  

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष रामअशिष पजियारले कपिलेश्वरनाथ मन्दिरको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा विकासका कामहरु स्थानीयवासीको अग्रसरता तथा चन्दा संकलन गरेर मात्रै हुँदै आईरहेको जानकारी फरकधारलाई दिए । उनले यहाँ प्राचिन शिवलिङ्ग रहेपनि यस मन्दिरको विकास तर्फ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाए ।  

त्यस्तै, कपिलेश्वरनाथ यूवा क्लबका अध्यक्ष तुलसी पजियारले मन्दिरको प्रचार प्रसारका लागि स्थानीय स्तरबाटै पहल गर्ने योजना बनाइरहेको जनाए । 

वि.सं. १९९० सालमा आएको भुकम्पमा मन्दिर भत्किएपछि त्यहाँ रहेको अभिलेख तथा त्यहाँका बहुमूल्य मूर्तिहरू कहाँ लगियो भन्ने विषयमा कसैलाई कुनै जानकारी छैन । यसको खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ ।