प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले दसैंपछि विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन् । आचार्यले भदौ १० गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका थिए । बहुमतप्राप्त दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य भदौ २५ गतेबाट भने अल्पमतमा परे ।

भदौ २५ गते एमालेका १० जना सांसदहरूले समाजवादी रोजेको पत्र प्रदेश १ सांसद सचिवालयमा आइपुगेपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् । 

अल्पमतमा परेको एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था भए पनि दसैंको कारण देखाउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले दसैंपछि विश्वासको मत लिने तयारी थालेका हुन् । 

सत्तारूढ नेकपा एमालले भनेअनुसार भदौ २५ गतेलाई अल्पमतमा परेको मिति मान्ने हो भने पनि २४ गते भित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने छ। 

यसका लागि असोज २२ गतेलाई संसदको अधिवेशन बोलाइएको भए पनि प्रक्रिया थाल्दा दसैंपछि मात्रै विश्वासको मत लिने आचार्यको तयारी देखिन्छ । 
उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री लक्षमण तिवारीले आफूहरूले प्रस्ताव भने दसैंअगाडि नै राख्ने बताए । उनले संविधानअनुसार नै सरकार चलेको र  संविधानअनुसार नै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पनि राख्ने बताए । 

वनमन्त्री तिवारीले दसैंअगाडि नै प्रस्ताव पेस राख्ने र यसपछि भोटिङमा जाने प्रक्रिया भने सांसद सचिवालयले गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रस्ताव पेस गर्ने हो । भोटिङको मिति दसैं अगाडिलाई नै तोक्नु हुन्छ कि पछाडि यो उहाँहरूको कुरा हो ।’

संसद सचिवालयले भने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकपछि मिति तय हुने जनाएको छ । 

अविश्वासको प्रस्तावबाट विपक्षी गठबन्धन पछि हट्यो 

मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले असोज ९ गतेभित्र विश्वासको मत नलिए अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने विपक्षी गठबन्धनले बताउँदै आएका थिए । 
तर मुख्यमन्त्रीको रूपमा कसलाई अगाडि सार्ने भन्ने विषयमा विपक्षी गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने विषयमा विपक्षी गठबन्धन पछि हटेको छ । 

केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा दलगत रूपमा टुंगो नलगाएकाले अबको मुख्यमन्त्री विपक्षी गठबन्धनबाट को भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा मुख्यमन्त्री नै तोकेर जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विपक्षी गठबन्धन अलमलमा परेको छ ।

अहिले नेकपा समाजवादी र कांग्रेसबाट कसलाई मुख्यमन्त्री दिने भन्ने विवाद पनि पेचिलो बनेको छ । दुवै दल केन्द्रका निर्णय कुरेर बसेका छन् । नेकपा समाजवादी भने आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनेमा ढुक्कजस्तै देखिएका छन् । तर, कांग्रेस र माओवादी पनि यो दौडबाट पछि हटिसकेका छैनन् ।

नेकपा समाजवादी प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले केन्द्रमा कांग्रेसले त्यति धेरै प्रदेश १ को दावी नगरेकाले समाजवादीले नै प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए । उनले इटहरीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व समाजवादीले गर्ने जिकिर गरे ।

उनका अनुसार कुन मितिबाट मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो भन्नेमा विवाद कायमै रहेको भए पनि आफूहरूले विश्वासको मत लिने समय दिएको बताए । ‘हामी विश्वासको मत लिने मिति कुरेर बसेका छौं’, उनले भने ।

उनकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने विपक्षी गठबन्धन अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने विषयमा विपक्षी गठबन्धन पछि हटेका छन् ।

राईले दल विभाजन भइसकेकै दिनबाट प्रदेश सरकार अल्पमतमा तर हामीले त्यति धेरै विवाद गर्न नचाहेको स्पष्ट पारे । उनले चाडबाडका नाममा सरकारको आयु लम्ब्याउन भने नपाइने बताए । उनले असोज २४ गते भित्रमा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गरे । 

प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन असोज २२ गतेका लागि बोलाइएको छ । २६ गतेबाट दसैं बिदा भएकाले सरकारले आयु लम्ब्याउन चाहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विरोध गर्दै आएका छन् । 

प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले असोज २२ गते प्रक्रिया सुरु गरेर दसैंअघि नै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

सत्तापक्षले दसैंपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरेको बताउँदै उनले दसैंअघि नै लिने वातावरण बनाउन प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’लाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । यसैगरी सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई पनि दसैंअघि नै विश्वासको मत लिने मिति तोक्न आग्रह गरिने बताए ।

प्रदेश प्रमुखसँग असन्तुष्टि

प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीसँग प्रदेश १ का विपक्षी गठबन्धन असन्तुष्ट देखिएका छन् । संविधान मिच्न सहयोग गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि नै विपक्षी गठबन्धनले प्रश्न उठाएका छन् ।

समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले प्रदेश प्रमुखको भूमिका चित्तबुझ्दो नभएको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीलाई संविधान मिच्न हौसाएको आरोप समेत लगाए । 

प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै उनीसामु बुधबार भेटेरै असन्तोष प्रकट गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख अधिकारीलाई भेट्न गएका विपक्षी दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखले संविधान, कानुन र प्रचलित प्रजातान्त्रिक अभ्यासको समेत ख्याल नगरी एमाले नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै असहमति प्रकट गरेका थिए । 

‘एमाले केन्द्रमा विभाजित भएको मितिले ३० दिन हुनुपर्ने कुरा संविधानले प्रष्ट भनेको छ,’ प्रदेश प्रमुखलाई दलका नेताहरूले भने, ‘त्यसो हुँदा मुख्यमन्त्रीले किन असोज ८ भित्र विश्वासको मत नलिएको ?’

सरकारले असोज २२ का लागि आह्वान गरेको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा पनि विश्वासको मत नलिई चाडपर्वका नाममा आयु लम्ब्याउने रणनीति लिएकोमा प्रदेश प्रमुखले साथ दिएको भेटमा आरोप लगाएका थिए । 

प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू कांग्रेसका नेता राजीव कोइराला, माओवादीका इन्द्र आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई, जनता समाजवादीका जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फे प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गएका थिए ।

जवाफमा प्रदेश प्रमुख अधिकारीले आफू यही व्यवस्थाका लागि लडेको व्यक्ति भएको भन्दै संविधान र प्रचलित अभ्यास अनुसार सरकारलाई अघि बढ्न सुझाव दिने वचन दिएका थिए । 

९२ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा छन् । सत्तापक्षीय दल एमालेसँग सभामुखसहित ४१ सांसद छन् । प्रतिपक्षी गठबन्धनमा ५० जना सांसद छन्।