महाशक्ति चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङलाई सत्ताबाट हटाउन विधानतः कसैले सक्दैन । त्यस्तै अवस्था छ– रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पनि । यी दुवै नेताले पार्टीको विधान परिवर्तन गर्दै आफ्नो सत्ता अकंटक बनाएको भन्दै लोकतान्त्रिक देश र विश्लेषकहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए । तर, ती दुवै देशका नेताका पार्टीहरूले आफ्नो नेतालाई सत्तामा बसिरहन सहज पार्न मद्दत गरे । लगभग उस्तै देखियो- नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुकूल हुने गरी विधान अनुमोदन गरेको अवस्था पनि । 

ओलीनिकट नेताहरूले उनलाई निर्विकल्प देखेका छन् । त्यसैले पार्टी नेतृत्वमा उनैलाई दोहोर्‍याउनुपर्ने तिनको माग छ । तर, लामो समयदेखि ओलीको विपक्षमा रहेका नेताहरूले समेत विधान महाधिवेशनमा ओलीका विगतका कामकारवाहीबारे आलोचना गर्न सकेनन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले गरेका विभिन्न कामप्रति विमति राख्दै सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिएका करिब दर्जन नेता अहिले चुपचाप बसेका छन् । ओलीका निकटले उनैलाई सर्वेसर्वा मान्नु र उनका कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै आएका नेताहरू मौन रहनुले आगामी मंसिरमा हुने एमालेको १० औं महाधिवेशनमा ओली निर्विकल्प अध्यक्ष हुन बाटो खुलेको छ । त्यसैले यो विधान महाधिवेशन ओलीले आफ्नै लागि आयोजना गरेका हुन् भनी बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन ।

विधानमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था त राखिएको छ, तर उमेर हदको व्याख्या ओलीलाई नेतृत्वमा आउनका लागि सहज हुने गरी गरिएको छ । ओली यही वर्ष फागुन ११ गते ७० वर्ष पूरा हुँदैछन् । तर, मंसिरमा अर्थात् तीन महिना अगावै नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन हुने भएकाले त्यसबखत उनी अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका हुनेछन् । उनलाई टक्कर दिने अवस्थामा अर्को कुनै नेता अहिलेसम्म मैदानमा देखा परेको छैन । त्यसैले उनी ७० वर्ष पुगेपछि ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म पदबाट बाहिरिनुपर्ने छैन । ओलीको चाहनाअनुसार पदाधिकारी मात्रै रहने गरी सचिवालयका गठन भएको छ भने पोलिटब्युरो संरचना हटाइएको छ ।

एमालेले मंसिरमा नेतृत्व छनोटका लागि १०औं महाधिवेशन गर्दैछ । अहिले अवस्था कस्तो सिर्जना भएको छ भने, त्यो महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा होइन अन्य पदहरूमा मात्र नेताहरूको प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति विधान महाधिवेशनले तयार गरिदिएको छ । 

तीन दिन (असोज १५ देखि १७ गतेसम्म) चलेको महाधिवेशनमा व्यवस्थापनदेखि सबैतिर ओली पक्ष हाबी भएको थियो । एमालेले पहिलो पटक विधान महाधिवेशन गरेर अन्य पार्टीलाई पाठ त सिकाएको छ, तर आफैंले भने पार्टीको विगतका कमीकमजोरी सुधार गर्नेबारे कुनै कदम चालेको छैन । विधान महाधिवेशनको मियो उनै ओली भए, सर्वत्र उनकै गुणगान गाइयो र महिमा मण्डन गरियो । र, विधान महाधिवेशनपछि एमाले सर्वगुण सम्पन्न पार्टीमा दरिन पुगेको छ !

कुनै समय करिब दुईतिहाइको बलमा सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका ओलीले दुई/दुई पटक संसद् विघटन गर्ने प्रयास गरे । आवश्यक-अनावश्यक हरेक कुरामा अध्यादेश ल्याउन खोजे । पार्टी फुट्न सहज हुने अध्यादेश पनि सुरुमा उनैले अघि सारेका थिए । दुईतिहाइको पार्टी तत्कालीन नेकपालाई फुटको संघारमा पुर्‍याइदिए । सहज सत्ता सञ्चालनको अवसर पाएका ओलीकै कार्यशैलीले उनको सरकार ढल्यो । त्यतिमात्र होइन, आफ्नै निकटतम सहयात्री माधवकुमार नेपाललगायतका नेतालाई पार्टीमा अट्न नदिनेसम्मको व्यवहार गरे । फलस्वरुप माधव नेपालको नेतृत्वमा भदौ ९ गते एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो । 

पार्टी विभाजन, सरकारबाट बहिर्गमन, लामो समय सत्तामा बस्दा पनि जनहितका काम गर्न नसक्नुजस्ता विषयले विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नै पाएन । विधान महाधिवेशनको सार्थकता उल्लिखित विषयहरुमा गम्भीर बहस गर्दै एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्नुमा थियो । तर, महाधिवेशनमा ओलीले जेजस्ता कुरा प्रस्तुत गरे, त्यसमा एक अक्षर पनि थपघट नगरी पारित गरियो । ओलीले ल्याएको दस्तावेजलाई अक्षरशः महाधिवेशनले अनुमोदन गरिदियो । विधान महाधिवेशनले यो देशमा नेकपा एमालेलाई एउटा यस्तो पार्टी बनाइदियो, जहाँ अतुलनीय अध्यक्ष ओली छन्, अन्य नेता ओलीलाई निर्विकल्प ठान्छन् !