कालो कमाइले डुबाएको भारतीय अर्थव्यवस्था, सन्दर्भ प्यान्डोरा पेपर्स
फरकधार / २१ असोज, २०७८

प्यान्डोरा पेपर्सजस्ता खुलासाले देशको अर्थव्यवस्थाको गडबडीलाई उजागर गरिदिन्छन् । यो कुनै पहिलो घटना भने होइन । पानामा पेपर्स, प्याराडाइज पेपर्सजस्ता कतिपय खुलासाको साक्षी हामी भइसकेका छौं । यस्ता पेपर्स सबैमा कसरी देशको पैसा निकालेर विदेश लगिन्छ र करबाट बच्न पूरापूर कोसिस गरिन्छ भन्ने देखाइन्छ । सम्पन्न वर्गले यस्तो काम गर्छन्, जसमा आफूहरुले गरेको आम्दानीमा कर तिनु नपरोस् भन्ने आशय रहेको हुन्छ । 



पैसा पठाउने उपाय प्रायः सीधै वा ‘अन्डर इन्भ्वाइसिङ अफ रेभेन्यु’ (वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा कम देखाउनु) अथवा ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ अफ कस्ट’ (वस्तुको मूल्य वास्तविकभन्दा बढी देखाउनु)का माध्यमबाट कालो आम्दानीका पैसा पठाइन्छ । ट्क्यास हेभन देश (जुन देशमा करको दर निकै कम या नाममात्रैको हुने गर्छ)मा पैसाको ‘लेयरिङ’ हुन्छ, अर्थात् पैसाको मूल स्रोत लुकाउन वित्तीय प्रणालीलाई यताउता पारिन्छ । 

यस्तो पैसा कुनै एक ट्याक्स हेभन देशको सेल कम्पनी (कागजमा चलेको कम्पनी)मा लगानी गरिन्छ, त्यसपछि त्यो कम्पनी बन्द गरेर पैसा कुनै अर्को ट्याक्स हेभन देशको सेल कम्पनीमा हालिन्छ । यस्तो प्रक्रिया तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं या त्योभन्दा पनि बढी कम्पनीसम्म दोहोर्याइन्छ । संसारमा करिब ९० वटा ट्याक्स हेभन मुलुक छन् । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रियाजस्ता देश पनि यसबाट अछुतो छैनन् ।

एक अध्ययनका अनुसार, १९४८ देखि २०१२ को अवधिमा भारतबाट जति पैसा बाहिर गएको छ त्यसले देशको करिब दुई ट्रिलियन डलर नोक्सान गरेको छ । पैसा भारतबाट निकालिन्छ र त्यसको केही हिस्सा ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ का माध्यमबाट फिर्ता पनि आउँछ, तर यो केवल ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र छ । बाँकी रकमको एक हिस्सा ट्याक्स हेभन देशमा खर्च हुन्छ र बाँकी नगद जम्मा हुन्छ, त्यो भने फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ।



करिब ५०० देखि ७०० अर्ब डलर अहिले पनि विदेशमा रहेको हुन सक्छ, जसलाई पक्रन सकिन्छ । तर, लेयरिङका कारण सरकारलाई पैसाको मूल स्रोत के हो र त्यो कहाँबाट आयो भन्ने पत्ता लगाउन मुश्किल हुन्छ । तर, मुश्किल हुनुको कारण काम गर्ने ढाँचा नमिल्नु पनि हो । हामीले अहिलेसम्म जेजति प्रयास गरेका छौं, त्यो असफल भएको छ । 

अदालतको निगरानीमा २०१४ मा एसआइटी (विशेष जाँच दल) गठन गरिएको थियो, कालो धन विधेयक पनि ल्याइएको थियो । तर, नतिजा निराशाजनक निस्कियो । फेरि अर्को अध्ययनमा के पाइयो भने, कुल कालो आम्दानीको केवल १० प्रतिशत राशि विदेश लगिन्छ, बाँकी ९० प्रतिशत यही रहन्छ । त्यसैले यदि यो अवैध आम्दानीको बाटो बन्द गरिदियो भने, बाहिर जाने पैसा स्वतः रोकिन्छ । 

१९५५–५६ मा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट डा. कलडोर भारत आएका थिए । उनले अनुमान गरेका थिए कि, कालो कमाइ देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को चारदेखि पाँच प्रतिशत हुन्छ । १९७० मा वांचु कमिटीले यस्तो रकम सात प्रतिशत हुने बतायो । ‘नेसनल इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक फाइनान्स एन्ड पोलिसी’ले १९८०–८१ मा कालो धन जिडिपीको १८ देखि २१ प्रतिशतसम्म हुने बताएको थियो । १९९५–९६ मा यो ४० प्रतिशत हुन पुग्यो । इपिडब्ल्यूको एक आलेखमा अब यसलाई जिडिपीको ६२ प्रतिशत बताइएको छ । 

प्यान्डोरा पेपर्स यिनै आँकडाहरुको प्रमाण हो । यसले स्पष्ट के गरिदिएको छ भने, कसरी करचोरीका साथै कालो कमाइको जाल बुन्ने गरिन्छ । केमेन आइल्यान्डमा त एउटा कोठामा १० हजार वटा सेल कम्पनी चल्छ । त्यहाँ दुई–अढाइ हजार डलरमा जोकोहीले आफ्नो कम्पनी बनाउन सक्छ । मौरिससको अवस्था पनि योभन्दा पृथक छैन । लन्डन, न्युयोर्कका वित्तीय कम्पनीहरु पनि यही खेल खेलिरहेका छन् । स्विटजरल्यान्ड त यसका निम्ति बदनाम नै छ । यस्ता देशहरुका एउटा पूरै तन्त्र कालो धनलाई जोगाउन काम गरिरहेको हुन्छ । 

यस्तो होइन कि, हाम्रा कमजोरीहरु सुधार्न नसकियोस् । पछिल्ला सात दशकमा कालो कमाइ रोक्न ३०–४० वटा त कमिटी बनिसकेका छन् । सयौंखाले कदम चालिएका छन् । १९७१ मा आयकर दर ९७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशत बनाइयो, १९९१ मा उदार अर्थव्यवस्था अपनाउँदै कतिपय नियन्त्रण हटाइयो । तर पनि कालो धनका कर्म रोकिएनन् । 

वास्तवमा उद्योपति, राजनेता, प्रहरी वा आयकर विभागका अधिकारीहरुसँगको साँठगाँठले यसमा मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ । जबसम्म यसमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन तबसम्म कालो कमाइको निर्माण रोकिँदैन । हामीले अन्य कतिपय देशबाट पाठ सिक्न सक्छौं । न्युजिल्यान्ड र स्क्यानडनेभियन देशहरु साना छन्, तर हाम्रा निम्ति ती आदर्श हुन सक्छन् । ती देशहरुमा कर निकै असुल गरिन्छ, तर पनि मानिसहरु खुसीले तिर्छन् । र, त्यहाँ कालो धन केवल एक प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मानिसहरुलो विश्वास छ, जुन पैसा उनीहरुसँग सरकारले लिएको छ त्यो उनीहरुकै हितमा खर्च हुन्छ ।

ती देशहरुमा शिक्षा र अन्य जनहितका कार्यमा ठूलो खर्च गरिन्छ । तर, हाम्रो (भारतलगायतका देश) मा कुर्सीमा बस्ने सबै भ्रष्ट छन् भन्ने आमधारण छ, जो केवल जनतासँग पैसा लुटेर आफ्नो पट भर्छन् । मलाई यतिखेर आफ्नो १९७६ मा भएको अमेरिका भ्रमणको सम्झना भइरहेको छ । जब म त्यहाँबाट फर्कने क्रममा थिएँ, तब ट्याक्स सर्टिफिकेटका लागि म स्थानीय आयकर विभागमा गएँ । त्यहाँका अधिकारीहरु मेरो अनुरोध सुनेर आश्चर्यचकित भए । तिनले म त्यहाँ जानु कुनै पनि आवश्यकता नरहेको बताए । यो काम त केवल एक कल फोनबाटै पूरा हुने र सर्टिफिकेट घरमै पुर्याइने बताइयो । के हाम्रो देशमा हामीले यस्तो कुरा केही सोचेका छौं ?

स्पष्ट छ, कालो कमाइले हाम्रो उत्पादकत्वमा प्रभाव पारिरहेको छ । यसले कामको गुणस्तरमा पनि असर पारिरहेको छ । हामीले यो कुरालाई हल्का रुपमा लिनु कुनै पनि हालतमा हुँदैन । यदि आज कालो कमाइ यति ठूलो नहुँदो हो त उत्पादकत्व बढेर हाम्रो अर्थव्यवस्था २.५ ट्रिलियन डलरको सट्टा करिब २० ट्रिलियन डलर पुग्थ्यो र हामी उन्नत राष्ट्रको सूचीमा उक्लन्थ्यौं । यो अहिले पनि सम्भव छ, यदि हामीले कालो कमाइ रोक्न सक्यौं भने !

(अरुण कुमार भारतका वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन् । हिन्दुस्तान टाइम्सबाट अनूदित तथा सम्पादित ।)  
 

  • प्रकाशित मिति : असोज २१, २०७८ बिहीबार ११:३४:४३,   अन्तिम अपडेट : असोज २१, २०७८ बिहीबार ११:५९:१७

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया