सर्वोच्चले ‘कानूनसम्मत शपथ भएन’ भन्यो भने फेरि मन्त्रीहरूको शपथ लिनुपर्ने
फरकधार / २२ असोज, २०७८

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १६ जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्रीलाई नियुक्त गरेर पूर्ण आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरे पनि शपथसम्बन्धी कानुनी बाधा रहेको छ ।



आवश्यक परे जुनसुकै अध्यादेश ल्याउने सरकारले शपथसम्बन्धी अध्यादेश भने ल्याउन चाहेन, जसले गर्दा मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउन बाधा पुगेको हो । 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘जे मा पनि अध्यादेश ल्याउन सक्ने सरकारले किन शपथसम्बन्धी अध्यादेश नल्याएको होला ? आवश्यकता पूरा हुने अध्यादेश ल्याउन सक्नुपर्थ्यो । त्यो गर्न सकिने कुरा हो ।’  

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल भने कानुनबिना मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाए कानुनी चुनौती निम्तिन सक्ने बताउँछन् । 



उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि कानुनबिना शपथ खुवाइएको भन्दै दायर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ र फेरि कानुनी चुनौती दिन सर्वोच्चमा कोही पुग्न सक्छ । ’ 

उनले सर्वोच्चले मुद्दाको किनारा लगाउँदा कानूनसम्मत शपथ गराउनू भनेको अवस्थामा भने फेरि शपथ गराउनुपर्ने अवस्थामा आउने बताए । 

हाल शपथसम्बन्धी कानुन छैन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली नेतृत्वको सरकारले शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । 

तर, ६० दिनसम्म पनि संसदबाट पास नभएपछि स्वतः निष्क्रिय भएको छ । 

जसका कारण मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउन कानुन अभाव भएको हो । 

६ असोजमा परराष्ट्रमन्त्री पदमा डा. नारायण खड्का नियुक्त भएकोमा त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । 

  • प्रकाशित मिति : असोज २२, २०७८ शुक्रबार १६:१५:५२,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया