प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा संघीय सरकार अनुदार : मुख्यमन्त्री नेपाली
फरकधार / २३ असोज, २०७८

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा स‌ंघीय सरकार उदार हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । 



गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले तनहुँको बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि आयोजना गरेको वन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालको सामुदायिक वन विश्वमा नमुना भनिए पनि अहिले आएर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउँदै यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय जरुरी रहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले सरकारलाई नजिकबाट अनुभूति गर्न पाएको उनले बताए । 

सिंहदरबार धाउनु नपरेको तर कतिपय अवस्थामा एक तहको सरकारका अधिकारमाथि अर्को तहले हस्तक्षेप गरिरहेको उनले बताए ।  उनले भने, ‘वन क्षेत्रमा यस्तै समस्या छ । वन तीन तहकै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।’ 



मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघले २०७६ मा वन ऐन ल्याएको र त्यो संघीयताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे । प्रदेशमा समायोजन भएका डिभिजन वन अधिकृतलाई उक्त ऐनले संघ मातहतका भनी परिभाषित गरिदिएको उनले बताए ।

यसले थप अन्योल बनाएको र अर्धन्यायिक काम गर्नुपर्ने डिभिजन वन अधिकृतलाई मुद्दा अभियोजन र तहकिकात अनि कारबाहीका लागि अधिकार नदिइएको उनले बताए । उनले भने, ‘कि त प्रदेशमा रहेका ती अधिकृतलाई पूर्णरुपमा संघमै लैजानुपर्यो, होइन भने विशेष निर्णय गरेरै भए पनि अभियोजन र कारबाहीको अधिकार उनीहरुलाई दिनुपर्यो ।’

वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापाले प्रदेशले पाएको वनको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए । अहिले वन संरक्षणभन्दा पनि अतिक्रमण ठूलो चुनौती बनेको उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले नेपालमा वन जोगाउने तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने र नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘वनलाई कसरी समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो, यसमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ 

मुलुकभित्रको जंगलका काठ कुहिरहेको अवस्थामा मलेसियाबाट काठ र चीनबाट फर्निचर सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पहिला नीति बनाएर त्यसैका आधारमा प्रदेशले ऐन बनाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशले कानुन बनाउन पाउने र अभियोजन र तहकिकात गर्न नपाउने अवस्था आउनु अचम्मको विषय रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर थापा, तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले वनमा देखिएका समस्याका बारेमा भनाइ राखेका थिए ।

तनहुँका डिभिजन वन अधिकृत कोमलराज काफ्लेले उक्त अवसरमा वन संरक्षण, व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । 

आजसम्म चल्ने कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य डोबाटे विश्वकर्मा, विनोद केसी, अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य मन्त्रालयका अधिकारी, वन निर्देशनालयका निर्देशक, डिभिजन वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

  • प्रकाशित मिति : असोज २३, २०७८ शनिबार १५:०:१२,   अन्तिम अपडेट : असोज २३, २०७८ शनिबार १५:०:३६

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया