चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव देखापर्यो । त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले छैटौं पटक रिपो जारी गर्यो । पछिल्लो पटक बुधबार जारी गरेको २० अर्बको रिपोका लागि विभिन्न बैंकहरुले ४८ अर्ब ७० करोडको माग गरेका थिए । आगामी कात्तिक ३ गते परिपक्व हुने उक्त रिपो २० वटा बैंकले मात्रै लिएका छन् । यसअघि तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको रिपो लिन अधिकांश बैंकहरू तयार नै हुँदैनथे । 

पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव निकै चर्किएको छ । यसको संकेत स्थायी तरलता सुविधा (एसएफएल) राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपोमा देखिएको चाप र अन्तरबैंकिङ ऋणले देखाइसकेको छ । 

पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिपोका लागि दोब्बरभन्दा बढीको आवेदन परेको छ । यसले यतिबेला बैंकहरू तरलताको चापले निकै थिचिएको स्पष्ट पार्छ । 

राष्ट्र बैंकको निरन्तर प्रयास 

चालू आव सुरु भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा रकम अभाव भएपछि पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले भदौ १७ गते २० अर्ब बराबरको ७ दिने रिपो जारी गरेको थियो । त्यसपछि  भदौ २४ गते ३० अर्बको १४ दिने, भदौ ३१ गते नै पुनः २० अर्ब बराबरको ७ दिने रिपो जारी भएको थियो । त्यसपछि असोज ७ गते ३० अर्ब बराबरको ७ दिने र असोज १३ गते ३० अर्ब बराबरको ७ दिने नै रिपो जारी गरिएको थियो । 

चालू आवमा पछिल्लो पटक यही २० गते जारी गरिएको रिपोसहित १ खर्ब ५० अर्बको रिपो जारी भइसकेको छ । ६ पटक रिपो जारी भइसक्दा आवेदन भने साढे दुई गुणा बढी रकम (३ खर्ब ७१ अर्ब ५५ करोड) को लागि परेको थियो । 

यति मात्रै होइन चालू आवमा झण्डै ७ खर्बको स्थायी तरलता सुविधा एफएसएल पनि बैंकहरुले लिइसकेका छन् । चालू आव सुरु भएपछि विभिन्न बैंकहरुले ४५ पटक एसएलएफको सुविधा लिइसकेका छन् । भदौ १३ गतेदेखि यो सुविधा लिएका बैंकहरुले गत बुधबार सबैभन्दा बढी एकैपटक २० पटकसम्म कारोबार गरी ४७ अर्ब ८५ अर्ब रकम लिएको देखिन्छ । यो साताको अन्तिमसम्ममा ६ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका छन् ।  

तरलताको अभाव चर्किएपछि बैंकहरुले धमाधम रिपो तथा एसएफएलको माग बढाउँदा यी दुवैको ब्याजदर ५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले अन्तरबैंक व्याज पनि अन्तिम बिन्दु ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एसएलएफ र रिपो गरेर राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दायित्व ९० अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । 

सबैले किन लिँदैनन् रिपो ? 

यी सबै आँकडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव निकै चर्किएको संकेत गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कयौं बैंकहरू राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि अपनाउने विधिमा सहभागी नहुने गरेको स्रोत बताउँछ । 

तरलता अभाव चर्किएपछि व्यवस्थापनका लागि यसबीचमा राष्ट्र बैंकले ६ पटक जारी गरेको रिपो लिन भने केही निश्चित बैंकहरू मात्रै पुग्ने गरेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा १६ देखि २३ वटा बैंकले मात्रै रिपो लिएको देखिएको छ । 

यसमध्ये अधिकांश बैंकहरू दोहरिरहने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । यस्तै, स्थायी तरलता सुविधा लिने बैंकहरू सीमित मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसको अर्थ केही बैंकहरुमा तरलता अभाव भए पनि कर्जाको ब्याजमा अत्याधिक बृद्धि गर्ने, तर तरलताको व्यवस्थापनमा चासो नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

चालू आवको दोस्रो महिना सुरु भएपछि बजारमा तरलता अभाव चर्किएको थियो । खासगरी, पहिलो महिनामा भएको अत्याधिक आयातका क्रममा बैंकहरुको सञ्चिति बाहिरिएपछि तरलता व्यवस्थापनमा समस्या परेको महसुस भयो । बैंकरहरूले नै तरलता अभाव निकै बढी भएको सूचना दिइरहे । भदौ अन्तिममा सरकारले संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्न नसकेपछि ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’को स्थिति नै आयो । करिब एक साता सरकारले कुनै पनि किसिमको खर्च गर्न नपाएपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव ह्वात्तै चुलिएको थियो । 

कहाँ छ तरलता अभाव ! 

तर, यहीबीच बैंकरहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने तरलता अभाव नभएको भन्ने पनि आइरहे । फरकधारसँगको कुराकानीमै असोज पहिलो साता बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले प्रतिप्रश्न गर्दै भनेको थिए, ‘बजारमा तरलता अभाव कहाँ छ ? कुनै बैंकले कर्जा प्रवाह रोकेको सुन्नुभएको छ ? हामीसँग पर्याप्त तरलता छ ।’ 

सेवाग्राही अर्थात् कर्जा लिनेहरूसँग भने बैंकहरुले रकम अभाव भएको भन्दै ब्याज बढाइरहेका थिए । अहिले पनि त्यो क्रम यथावत् नै छ । यसलाई नियमन किन गर्न सकिएन त ? राष्ट्र बैंक भने बजारमा तरलता घट्नु र तरलता बढ्नु समान्य अवस्था भएको बताउँछ । यसको व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकले निरन्तर लागिरहेको पनि दाबी गरेको छ । बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘बजारमा यस्ता समस्या आउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम गरिरहेको छ । बजारमा अभाव पनि छ, नगद लिइरहेका पनि छन् । सामान्यतया माग बढ्दा आवश्यकताको आधारमा परिपूर्ति नहुँदा ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।’ अहिले बजारमा रहेका २७ वटामध्ये रेगुलर १६–१७ वटा वाणिज्य बैंकले रिपो लिने गरेको उनले जानकारी दिए ।  

जनताको लगानीमा चलेका बैंकहरूले जनतालाई नै ठग्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।  खासगरी, तरलता अभावको समस्या लिएर पटकपटक मनोमानी ढंगले कर्जामा ब्याज बढाउने बैंकहरूको प्रवृत्तिका कारण ग्राहक मर्कामा पर्ने गरेका छन् । बैंकहरूले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर)को सीमा समेत नमानेको कतिपयको आरोप छ । 

चालू आवको मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) ३ प्रतिशत कायम राखेको छ । अर्थात् कूल निक्षेपको ३ प्रतिशत बैंकले नगद मौज्दात राख्नुपर्छ । केही बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको यो नीति मानेका छैनन् । यसबाहेक निक्षेपमा कर्जाको अनुपात (सिडी रेसियो) पनि औसतमा ८८ नाघेको छ । 

नियमअनुसार सिडी रेसियोको सीमा ९० भन्दा ननाघ्नुपर्नेमा अहिले ८८.२५ पुगेको छ । अहिले नबिल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक, मेगा बैंकलगायतको सिडी रेसियो ९० भन्दा माथि रहेको स्रोत बताउँछ । 

एक सातामै झण्डै १ खर्ब निक्षेप संकलन 

बैंकहरुले धमाधम निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दिन थालेपछि वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप भने बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । आकर्षक ब्याजदर र निरन्तर रेमिट्यान्स भित्रिँदा असोज लागेपछि निक्षेपमा बृद्धि हुन थालेको हो । चालू आव सुरु भएपछि गत आवको अन्तिममा संकलन भएको निक्षेप भन्दा बढी संकलन भएको देखिन्छ ।  

गत मंगलबारसम्मको तथ्यांकअनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा ४२ खर्ब ४९ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । चालू आवको पहिलो दुई महिना बैंकहरुबाट धमाधम घटेको रकम परिपूर्ति हुँदै अब निक्षेप उकालो लागेको छ । गत आवको अन्तिम अर्थात् गत असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूमा ४२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । 

त्यसपछि गत साउन मसान्तमा यस्तो निक्षेप ४१ खर्ब २३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो भने भदौ मसान्तमा ४१ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । असोजको पहिलो सातासम्म यस्तो निक्षेप ४१ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछि गत असोज ११ गतेसम्म आइपुग्दा त्यस्तो रकम ४१ खर्ब ४६ अर्ब संकलन भएको थियो । असोज तेस्रो साता पुग्दा चालू आवमा भएको घाटा परिपूर्ति गर्दै १ खर्ब ३ अर्बले निक्षेपमा बृद्धि हुँदै ४२ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको छ ।  

निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह कम

यो अवधिमा बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा भने रफ्तार पक्रन सकेनन् ।  कर्जा रकम उकालो बाटोमै रहे पनि निक्षेपको तुलनामा भने नबढेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा रकम अभाव भएको भन्दै बढेको ब्याजदरका कारण आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कर्जा प्रवाह केही सुस्ताएको थियो । तर, कर्जाको माग भने उत्तिकै रहेको बताइन्थ्यो । 

गत आवको अन्तिम अर्थात् असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी ३७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस्तो कर्जा लगानी साउन मसान्तमा ३७ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको थियो । भदौ मसान्तमा बैंकहरूले ३८ खर्ब ७२ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सकेका थिए । 

असोजको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३९ खर्ब ११ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए । दोस्रो साताको मंगलबारसम्म आइपुग्दा यस्तो कर्जा ३९ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यो साताको मंगलबारसम्ममा बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको आकार ४३ अर्बले बढ्दै ३९ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ । 

के हो तरलता ? 

तरलता भनेको बैंकिङ भाषामा पैसा हो, अर्थात् तरलता वित्तीय संस्थाहरूसँग उपलब्ध नगद हो । बैंकिङ प्रणालीमा रहने लगानीयोग्य रकम नै तरलता हो । बैंकिङ नीतिअनुसार सबै बैंकहरुले अनिवार्य तरलता प्रावधान (सिआरआर) आफ्नो कूल निक्षेपको ३ प्रतिशत  राख्नैपर्छ । यसबाहेकको रकमबाट बैंकहरुले सञ्चालन खर्च र सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने रकम रहन्छ । 

बैंकहरुले अनिवार्य मौज्दात राखिसकेपछि भुक्तानीका लागि उपलब्ध हुने रकमलाई तरलता भनिन्छ । यस्तो रकम दैनिक रुपमा फरक पर्न सक्छ ।  किनभने, हरेक दिन बैंकबाट केही रकम बाहिरिन्छ त केही रकम निक्षेपका रुपमा जम्मा हुन्छ । निक्षेपका रुपमा भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको रकमलाई नै तरलता व्यवस्थापन गरिन्छ ।  

बैंकहरुसँग सेवाग्राहीले मागेको बेला दिने रकम हुनै पर्छ । यसलाई तरलता व्यवस्थापन भनिन्छ । यति मात्रै होइन, निक्षेप र कर्जाबीचको अनुपात पनि ९० प्रतिशत राख्ने प्रावधान छ । पछिल्लो नीतिअनुसार एक सय निक्षेप हुँदा ९० रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्छ ।  

रिपो र एसएफएल 

बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाहका लागि रकम अभाव हुँदा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको तरलता अभावको स्थिति बनेमा ‘खुला बजार कारोबार सञ्चालन समिति’को नीतिअनुसार रिपो जारी गरिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले रिपो निष्कासन गर्दा बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी ब्याज दिन तयार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रिपो दिने गर्छ । यस्तो सफल बोलकबोलकर्ताको केन्द्रीय बैंकमा रहेको खातामा नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँडफाँट अनुसारको रकम जम्मा गरिदिने गर्छ । यस्तो रिपो निश्चित समयावधिका लागि जारी हुन्छ । रिपोको बोलकबोलमा सफल बोलककबोलकर्ताको खातामा रकम जम्मा गर्नुअघि बाँडफाँट अनुसारको रकमको ११० प्रतिशत रकमबराबरको सुरक्षण (आफ्नो स्वामित्वमा रहेको टे«जरी बिल वा विकास ऋणपत्र धितो स्वरुप) नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्छ । 

अहिले नेपालमा प्रचलनमा ७ दिने र १४ दिने रिपो रहेको छ । यसको अर्थ त्यति दिनमा सम्बन्धित बैंकले आफूले लगेको रकम ब्याजसहित राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । भुक्तानी मितिका दिन रिपो रकम फिर्ता भइसकेपछि सुरक्षणपत्र सम्बन्धित बोलकबोलकर्तालाई फिर्ता हुन्छ । यसैगरी, स्थायी तरलता सुविधा पनि तरलता व्यवस्थापनाका लागि जारी हुने गर्छ । यसमा भने बैंकहरुले सुरक्षण राखी निश्चित अवधिको लागि आफैंले राष्ट्र बैंकसँग ऋण लिने गर्छन् ।  

बैंकिङ प्रणाली कहिलेकाहीँ आवश्यकताभन्दा बढी रकम पनि हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा अधिक तरलताको समस्या भएपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत रकम खिचेर व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । त्यसलाई रिभर्स रिपो भनिन्छ ।