कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ गेटास्थित मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अझै मोडल तयार हुन सकेको छैन ।

२०६२÷०६३ मा सरकारले गेटा मेडिकल कलेजलाई अगाडि बढाएको थियो ।  जग्गा प्राप्ति, जङ्गलको समस्यालगातका कारण केही वर्ष त्यत्तिकै बित्यो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा गेटा मेडिकलका लागि भौतिक संरचना निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । 

अहिलेसम्म ८० प्रतिशत भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको छ । ६ सय बेडका दुईवटा भवन बनेका छन् । अन्य साना–ठूला २७ वटा संरचना बनेका छन् । गेटा मेडिकल कलेज ५१.६ हेक्टर जमिनमा फैलिएको छ । सातवटा भवन निर्माण गर्न बाँकी छ । 

मेडिकल कलेजको काम अगाडि बढेको १० वर्ष बढी भयो । भौतिक संरचना निर्माण हुन थालेको पनि ६ वर्ष पुगेको छ । तर अहिले आएर कुन मोडलमा यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने बहस जारी छ । 

गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले २०७९ सालदेखि पठनपाठन सुरु गर्नेगरी भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत समिति गठन भई भौतिक संरचना, जनशक्ति, उपकरण लगायतमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँमा कजेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तर, अहिलेसम्म कजेल सञ्चालनको मोडल भने तयार हुन सकेको छैन । संघीय शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत मेडिकल कलेज बनाउने अवधारणा राखेर भौतिक संरचना निर्माण पूरा हुँदै गर्दा कलेज सञ्चालन सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाहरू आउन थालेका छन् । 

सरकारहरू परिवर्तनसँगै गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन मोडलमा पनि फरक फरक धारणा आउने गरेका छन् । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेको थियो । 

त्यसअघि, मेडिकल कलेजको साटो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यस्तै, केही पक्षले सो मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रुपमा राख्नुपर्ने माग पनि गर्दै आएका छन् ।

मेडिकल कलेज कुन मोडेलमा अघि बढाउने भन्ने सुरुदेखि नै बहस थियो । राजनीतिक नेतृत्व, विज्ञ चिकित्सकहरू, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू र अन्य सरोकारवालाहरूबीच अहिलेसम्म पनि एउटा ठोस मोडलमा मतैक्यता हुन सकेको छैन । खासगरी पछिल्लो पटक तीनवटा मोडलमा सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना दाबी र तर्क गरिरहेका छन्,– १. मेडिकल कलेज, २. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र ३. मेडिकल युनिभर्सिटी । 

अझ, सानो स्वरमा गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि गरिन थालेको छ । 
यो बहसबीच गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा अन्योल थपिएको छ । विज्ञ चिकित्सकहरू तथा केही सरोकारवालाहरू बहसमा समय खर्च गर्नुभन्दा तत्काल अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा.चेतराज पन्त भने सुदूरपश्चिम मेडिकल युनिभर्सिटी नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् । डा.पन्तको संयोजकत्वमा रहेको एक उच्चस्तीय अध्ययन समितिले भर्खरै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि मेडिकल युनिभर्सिटीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्माणाधीन भवनमा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन पहिलो प्राथमिकताका रूपमा राखिएको भए पनि सम्भव नभए मेडिकल प्रतिष्ठान बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । 

‘सरकारले अनुमति दिएमा एक वर्षभित्रै मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नसक्छौं’, डा.पन्तको दाबी छ । प्रतिवेदनमा एक वर्षभित्र अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । 

पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका संयोजक डा.पन्तले कुन मोडेलमा जाने भन्नेबारेको बहस स्वभाविक भएको बताए । 

उनले भने, ‘सुरुमा सरकारले गेटा मेडिकल कलेज भनेरै बहुवर्षीय योजनाका रूपमा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आयो । अहिले अवस्था केही फरक भएकोे छ । डा.गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि स्वास्थ्य शिक्षा आयोग बनेको छ । 

त्यो आयोगको म्यान्डेटअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मात्रै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउँछन् । सरकारले पनि एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने निर्णय गरेको छ । 

पन्तले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आफ्नै गरिमा हुने र आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने बताए । 

भने, ‘नेपालमा बिएससी नर्सिङ, ल्याबोटरी प्राविधिक एक सयभन्दा बढी संस्था छन्, तर सुदूरपश्चिममा एउटा पनि छैन । यदि हामीसँग स्वास्थ्य प्रतिष्ठान भयो भने हाम्रा विद्यार्थीहरूले पनि बिएससी नर्सिङ, फिजोयोथेरापीसहित प्यारामेडिकल पढ्न पाउँथे ।’

डा.पन्तले स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयमा खासै फरक नभए पनि  विश्वविद्यालय हुँदा अरू कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने बताए । भने, ‘स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यक्रम चलाउन पाउँछ, तर अरूलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन ।’ 

उनले सुदूरपश्चिमका जनता, स्वास्थ्यविज्ञ, राजनीतिक नेतृत्व सबैले मेडिकल युनिभर्सिटीको लागि माग गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, विज्ञ, सञ्चारकर्मीहरूलाई ज्ञान नभएर पनि विश्वविद्यालयको कुरा बलियो ढङ्गबाट उठेन, अब उठाउनुपर्छ । हामी यसलाई नेपालकै ‘वान अफ दि वेष्ट’ स्वास्थ्य संस्था बनाउने प्रयासमा छौं ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रका अरू चिकित्सक, विज्ञहरू बहसमा अल्झिरहँदा निकै ढिलो हुने बताउँछन् । पूर्वस्वास्थ्य निर्देशक डा.लक्ष्मीराज पाठक भन्छन्, २०६८ सालमा यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुनुपर्छ भनेर पास गरियो । त्यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको मेडिकल कलेज भन्ने कुरा उठ्यो, हामीले विरोध गरेर स्वायत्त प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरायौं ।’

उनले अहिले निर्माण भएका भवनमा डिजाइन अस्पतालअनुकुल नभएको बताए । ‘अस्पतालको डिजाइन फरक हुन्छ । एक्सरे रुम, ओपिडी, रेडियोलोजी, अपरेसन थिएटर आदि फरक कुरा हुन्’, उनले भने, ‘ती सबै बनाउन अझै ५०–६० करोड रुपैयाँँ चाहिन्छ ।’

०६८ सालमा नै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधान बनेको भए पनि सरकारले त्यसको विधेयक सदनमा नै नलगेको हुँदा अलपत्र परेको डा.पाठकको भनाइ छ । 

‘पहिलो चरणमा तीन सय बेडको अस्पताल तयार गरेर सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो । मेडिकल काउन्सिलले तीन सय बेडको अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि मात्रै पढाइको अनुमति दिन्छ’, उनले भने, ‘हामी ६ वर्षपछि परिसक्यौँ । अहिलेसम्म अस्पताल नै सञ्चालन भएको छैन । अरू ठाउँमा भाडामा घर लिएर पनि अस्पताल सञ्चालन भएका छन्, तर हामी भवन निर्माणमा मात्रै लाग्यौँ । भवन निर्माणमा मात्रै किन ध्यान दिइयो ? सबैले बुझेको कुरा हो ।’

उनले मेडिकल प्रतिष्ठान आफैंमा डिन युनिभर्सिटी भएको र स्वायत्त हुने बताए । 

‘हामीले ग्रामीण क्षेत्र अनुकूलका एमबिबिएस उत्पादन गर्ने ढंगले सिलेबस बनाएका छौं । प्रतिष्ठान भयो भने हामी आफ्नै किसिमले परीक्षा सञ्चालन गर्ने, आफैं नतिजा निकाल्ने, विदेशी युनिभर्सिटीसँग नेगोसिएशन गर्न पाउने, कुनै पनि किसिमको अनुदान आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्ने र आफैं आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्न पाउँछौं’, उनले भने । 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा मेडिकल माफियाहरूको निकै चलखेल भइरहेको छ । निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य लगानीकर्ताहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि निजी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रयासमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

डा.पाठक पनि भन्छन्, ‘यो (गेटा मेडिकल कलेज) सञ्चालनमा यति ढिलो हुनुका पछाडि को दोषी हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । यहाँ पनि निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेज आइसक्थ्यो, हामी सबैले विरोध गरेका कारण नै अहिलेसम्म रोकिएको हो ।’

अहिले तत्काल रेफरल स्तरको मेडिकल कलेज आवश्यक रहेको नेपाल चिकित्सक संघका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख डा.प्रदीप मिश्र बताउँछन् ।

‘यहाँका सेवाग्राहीलाई स्तरीय उपचारसहितको अस्पताल चाहिएको हो । अरू सबै राजनीतिक मुद्दा मात्रै हुन्’, उनले भने, ‘हामीलाई अहिले एमबिबिएस डाक्टरभन्दा पनि नर्सिङ स्टाफ, अहेब, एनेस्थेसिया, ल्याब टेक्निसियनजस्ता जनशक्तिको निकै आवश्यकता छ ।’

उनले गेटालाई प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालय केमा लैजाने भन्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताको विषय भएको बताए । 

‘मलाई यो मुद्दाको तुरुन्तै टुंगो लाग्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले हामी सबैले त्यो बनेको भवनमा तत्काल अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेर लबिङ गर्नुपर्छ । पहिले अस्पताल सञ्चालन गरौं, अनि बहस चलाऔं– मेडिकल कलेज बनाउने कि अथवा एमबिबिएस पास गरेकाहरूलाई एमडी अध्ययन गर्ने संस्था बनाउने कि ? अथवा विश्वविद्यालयमा जाने ? पछि बहस गरौं’, उनले भने ।

०६२/०६३ बाट सुरु भएको गेटामा मेडिकल कलेजको चर्चाबीच शिक्षा मन्त्रालय हरेक वर्ष केही बजेट थप्दै जाने क्रम जारी रह्यो । आर्थिक वर्ष ०६५÷०६६ सालसम्म त हरेक वर्ष बजेट फ्रिज गयो । 

‘जङ्गलको लफडा छँदै थियो । त्यसैमा राजनीतिक नेतृत्वको ढुलमूलेपनले पनि यो योजनामा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने । पटकपटक मन्त्री भएका र एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट २०६८ सालमा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस नै हुन नपाएको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘२०६८ तिर धेरै मेडिकल प्रतिष्ठानहरू बने । तर संविधानसभा विघटन भएकोले हामीले त्यो विधेयक संसदमा लैजानै पाएनौं । अनि हामीले कम्तिमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको मेडिकल कलेज नै भए पनि अगाडि बढाउने निर्णय ग¥यौं । जबकि सरकारको त्यतिबेलाको नीति तथा कार्यक्रममा गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै भनेर आएको थियो ।’

उनले एउटै व्यक्ति स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्री बन्दा अलग–अलग भाषा बोल्ने गरेको बताए । उनले मेडिकल विश्वविद्यालय बारे बहस हुनु उचित भएको बताए । 

‘हाम्रो आवश्यकताअनुसारको चिज बन्नुपर्छ । भवन, भौतिक संरचना बनेर गलत भएको छैन । अब जे भए पनि अगाडि बढाउनु पर्छ’, उनले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा.गुणराज अवस्थी नामले कुनै फरक नपर्ने बताउँछन् । 

‘जुनसुकै मोडलमा गए पनि त्यहाँ उपचारदेखि दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने नै हो’, उनले भने, ‘मुख्य सवाल कहिले कार्यक्रम सुरु गर्ने ? भन्ने हो । धेरै ढिला भइसक्यो ।’

विकास समितिका पूर्वनिर्देशक भीमबहादुर साउदले ०७२/०७३ तिर दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनेर सरकारले बजेट दिएपनि छिटो ढङ्गबाट काम अगाडि बढाउन विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत ०७२/०७३ को गठन आदेशले परिमार्जन गरेर गेटा मेडिकल कलेज विकास समिति बनाइएको जानकारी दिए । 

२०७६ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले देशभरि नेपाल सरकारबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूलाई एउटै प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी एकीकृत प्रतिष्ठान विधेयक अगाडि बढायो । 

गेटा, बर्दिया, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेजको नामाकरण गरेर एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानको विधेयक बन्यो । 

पूर्वनिर्देशक साउदले भने, ‘केही समयपछि फेरि एकीकृत प्रतिष्ठान हुँदा ढिलो हुन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै र स्वायत्त प्रतिष्ठान चाहियो भन्ने बहस सुरु भयो । कोरोना महामारी पनि फैलियो । हामी निर्माणमै केन्द्रित भयौं । राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालाहरूसँग मोडलबारे छलफल गर्न पाएनौं ।’

‘हामीले तत्काल मोडेल देऊ भनेर दबाब दिँदै आयौँ । गत वर्ष नै अस्पताल चलाउने तयारी थियो, तर कोरोनाका कारण बाहिरी देशबाट ल्याउनपर्ने उपकरण आदि आउन सकेन’, उनले थपे ।

गेटा मेडिकल कलेज शिक्षा मन्त्रालयले नेतृत्व गरेको परियोजना भएका कारण मन्त्रालयले एउटा विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्बाट सदनमा गएको छैन । 

उनले भने, ‘सदनमा त्यो विधेयक गएको भए एउटा पूरक विधेयक राखेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो, तर मन्त्रिपरिषदमै अड्किएको छ ।’

उनले प्रतिष्ठान आफैंमा स्वायत्त संस्था भएपनि नेपालमा कतिपय प्रतिष्ठानहरूमा  साइड इफेक्टहरू पनि देखिएका बताए । 

उनले भने, ‘बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा निकै समस्या भइरहेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप छ । यदि हामीकहाँ पनि त्यस्तै हुने हो भने हामी झन् ध्वस्त हुन्छौं । ठाडो उठ्नै सक्दैनौं ।’

उनले विश्वविद्यालयको बहस अहिले स्वाभाविक नभएको बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य विश्विविद्यालय भयो भने त हामी देशभरिको नै लिडर भइहाल्यौं नि ! सरकारले विधेयक ल्याएर यो बनाउन सक्छ । तर त्यसका लागि न्यूनतम भौतिक संरचनादेखि प्राविधिक, स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामी अहिल्यै सक्षम छौं जस्तो लाग्दैन ।’

बेलाबेला फेरिने सरकार गर्दा पनि कलेजको मोडेलका बारेमा अन्योलता हुने गरेको पनि कतिपयको भनाई छ । एक सरकारले एक प्रकारको नीति ल्याउँछ । फेरि अर्को सरकारले नीति उल्ट्याउँदा पनि मेडिकल कलेजको मोडेलका बारेमा थप अन्योलता हुने गरेको सरोकारवालाहरुको भनाई रहेको छ ।