कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही यस्ता मुख्यमन्त्री हुन् जसले प्रदेश सरकार गठन भएपछि देशका सात मुख्यमन्त्रीमध्ये पहिलो औपचारिक रुपमा विदेश भ्रमणको निम्तो पाए । निकै चासोका साथ चीनको सिचुआन प्रान्तका गभर्नर यिन लीको औपचारिक निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा गएका मुख्यमन्त्री शाहीले २०७५ असोज ३ गतेदेखि १० गतेसम्म ‘वेस्टर्न चाइना इन्टरनेशनल फेयर’ र बीआरआई कन्फ्रेन्समा सहभागी भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीसँगै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको भ्रमण द्विपक्षीय हित र प्रदेशको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरण बनाउन केन्द्रित भएको भ्रमणलगत्तै सुर्खेत फर्किएका मुख्यमन्त्रीले बताएका थिए । 

चीनको सिचुवान प्राप्तले मुख्यमन्त्रीलाई चीन भ्रमणको निम्तो दिनुको कारण थियो– चीनको सिचुवान प्राप्तसँग सीमा जोडिएको कर्णाली प्रदेशसँग कुटनीतिज्ञ पहलकदमी लिनु र दुई पक्षबीच आपसी समझदारी कायम राख्दै आफ्नो पक्षमा बनाइ राख्नु । 

भ्रमणका क्रममा कर्णाली प्रदेशको लाईफलाईनका रुपमा रहेको हिल्सा–जमुनाहा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चाइना हाइवे कम्पनीसँग छलफल गर्ने, प्रारम्भिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर र सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग द्विदेशीय सीमा नाका निर्माण, जलविद्युत विकास, पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानीका विषयमा छलफल भएको थियो । यी क्षेत्रमा लगानी गर्न चीन सरकार तयार नै भइसकेको थियो । 

मुख्यमन्त्री शाहीले भ्रमणका क्रममा कर्णाली एयरलाइन्स स्थापनामा चीन सरकारले सहयोग गर्ने, पर्यटन पूूर्वाधारको विकासमा लागि रारा विमानस्थल, सुर्खेत विमानस्थल, कालीकोटको सुनथराली विमानस्थल निर्माणमा चीन सरकारको सहयोग, कर्णाली जडीबुटी प्रशोधन, तिला कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी अन्य जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता, आन्तरिक तथा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा त्यहाँका प्रान्तीय सरकार तथा लगानीकर्तासँग छलफल भएको मुख्यमन्त्री शाहीले त्यस बेला जानकारी दिएका थिए । 

चीनको सिचुवान प्राप्तका गर्भनर (मुख्यमन्त्री) को निमन्त्रणामा मुख्यमन्त्री शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी भ्रमण दलमा रहेका थिए ।

चीन भ्रमण द्विपक्षीय हित र प्रदेशको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय लगानीको वातावरण बनाउन निकै उपलब्धिपूर्ण भएको तत्कालीन भ्रमण दलका सदस्य धर्मराज रेग्मीले बताएका थिए । ‘त्यो बेलाको त्यहाँको सिचुवान प्रान्तका गर्भनर यिन लिले बोलाएका हुन् । त्यो भ्रमणले दुई देशबीच लगानीको वातावरण तयार गरेको थियो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको कच्चा कामका कारणले त्यो सम्झौता हरायो ।’

कहाँ हरायो हिल्सा–जमुनाहा द्रुतमार्ग ?

मुख्यमन्त्री शाहीको चीन भ्रमणका आधारमा हिल्सा जमुनाहा द्रुतमा मार्गको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि चाइना रेलवे कम्पनीले तयार पारेको थियो । त्यो संघीय सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । 

चीन सरकारले पनि नेपाल–भारत दक्षिणी नाका जमुनाहादेखि उत्तरी नाका हिल्सा जोड्ने यस आयोजनाको प्रारम्भिक सर्भे पूरा भइसकेको थियो । यसलाई चीनले महत्व दिनुको एउटै कारण थियो, चीन–नेपाल–भारत व्यापार ।

चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेल्बे इञ्जिनियरिङ कम्पनीले पहिलो चरणमा सुर्खेत–हिल्साको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । तर, पछिल्लो चरणमा यो अध्ययन प्रतिवेदनका विषयमा चीन सरकार मौन छ । विषेश गरेर कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै चीन सरकारले जफाव फर्काउँदै आएको छ । कोरोना महामारीको कारण देखाएपनि पछिल्लो चरणमा कर्णाली प्रदेश सरकारका गतिविधिका कारणले चीन सरकारले लगानी गर्न नचाहेको कुटनीतिज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । 

दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् 

चीनले नेपालमा पहिलोपटक पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम दैलेखको पादुका र दुल्लु क्षेत्रमा सुरु गरेको छ । यसका लागि झण्डै विज्ञ र प्राविधिकले पहिलो चरणको ड्रिल लगायतका अन्य काम पूरा गरेर उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थ भएको प्रमाणित गरिसकेका छन् । तर, उनीहरुले अन्य काम अगाडि बढाएका छैनन् । 

सत्ता समीकरणले सीमा विवाद

कर्णाली प्रदेशमा चिनियाँ लगानीकर्ता तयार हुँदै गरेको अवस्थामा कोरोना महामारीसँगै सत्ता किचलो बढ्दै गयो । सत्ता किचलो बढ्दै गएका कारणले पनि चिनियाँ लगानीकर्ता हच्किए र कोरोना महामारी प्रमुख दोष दिँदै आए । 

कर्णाली सरकारमा भएको किचलोका कारण चिनियाँ पक्षले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेका बेला नेकपा विभाजन भयो । कर्णालीको सत्ता समीकरण पनि बदलियो । नेकपा विभाजन भएपछि कर्णालीमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई दल अस्तित्वमा आए । लामो समयसम्म नेकपा (एमाले) को माधव नेपाल पक्षको साथ पाएर मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लियो । 

कर्णालीको सत्ता समीकरण बदलिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांग्रेस र एमालेका चार सांसदहरुले फ्लोरक्रस गरेपछि मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाए । 

सत्ता साझेदारमा नेपाली कांग्रेस आएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले चीन–नेपालको सीमा विवाद भएको बताए । मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेस नेता शाही हेलिकप्टर चार्टर गरेर विवादित सिमानामा पुगे । जबकि सीमा सम्बन्धी विवाद संघीय सरकारले मात्र हेर्न पाउँछ । 

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको सीमा विवाद सम्बन्धी सक्रियता ‘एक चीन नीति’ विपरीत हुनुका साथै विदेशी नीतिमा कच्चा काम गरेको मुख्यमन्त्री शाहीको चीन भ्रमण दलका सदस्य तथा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले बताए । ‘एक त विदेश नीति प्रदेश सरकारले हेर्ने अधिकार नै छैन’, उनले भने, ‘उहाँले हेलिकप्टर चार्टर गरेर जादाँ केही हदसम्म चिनियाँहरु बिच्चिएका छन् ।’

चिनियाँ रेलवे इन्जियनीरिङ कम्पनीले हिल्सा–जमुनाह सडक निर्माणको निःशुल्क रुपमा डिपिआर गरेको अहिले कर्णालीका प्रदेश सरकार र कम्पनीबीच कुनै सम्पर्क नभएको आफूले जानकारी पाएको रेग्मीले बताए । 

‘चिनियाँ लगानीकर्ता र सरकार कर्णालीमा लगानी गर्न निकै उत्साहित त्यसबेला रहेका थिए’, उनले भने, ‘त्यसबेला उनीहरु लगानी गर्न तयार नै भएका हुन् । डिपिआर चिनियाँ सरकारले नै बनाएको हो । जहाँसम्म अहिलेसम्मको मेरो जानकारीमा कम्पनी र प्रदेश सरकारबीच सम्पर्क नै छैन ।’

सीमा विवादका कारणले स्थानीयलाई समस्या

नाम्खा गाउँपालिका–६, लिमीमा पर्ने ११ नम्बर स्तम्भ रहेको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण भएको दाबी गरेको कारण कर्णालीका उत्तरी सीमाका बासिन्दामा असर पारेको छ । कर्णालीका उत्तरी सीमाका स्थानीयहरु दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि रोजगारीका लागि चीनको तिब्बतमा भर पर्ने गरेका छन् । सीमा विवादकै कारण हुम्लाका हिल्सा नाका, मुगुको नाक्चेलाक्ना र डोल्पा न्यारी नाका बन्द रहेको छ । जसका कारण नेपाल–चीन व्यापारदेखि रोजगारीसमेत गुमाएका छन् । 

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ (लामा) ले लिमीको लाप्चा चीनले सीमा मिचेको कुरा अनाश्यक झमेला मात्र भएको त्यसैले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई दुःख दिएको बताए । 

‘यो सिमा विवादका कारण उत्तरी क्षेत्रका नागरिकले दुःख पाएका छन्’, उनले भने, ‘व्यापारदेखि रोजागारीमा असर गरेको छ । चिनियाँ पक्षले नेपाली नागरिकलाई चीनतर्फ जान दिएको छैन । हामी चीन निर्भर छौं । चीन हामीसँग निर्भर छैन ।’