चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन एक महिना मात्रै बाँकी छ ।  तर, कतिपय स्थानीय तहले अझैं वार्षिक आयव्यय विवरण पेश गर्न सकेका छैनन् । 

तथ्यांकअनुसार कात्तिक लागिसक्दा पनि ३३ वटा स्थानीय तहले कार्यपालिकामा वार्षिक आयव्यय विवरण पेश गर्न सकेका छैनन् । दुईसय वटा स्थानीय तहले संघीय मन्त्रालयमा आर्थिक विवरण बुझाउन सकेका छैनन् । 

आर्थिक विवरण बुझाउनका लागि अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पटक पटक पत्राचार गरिरहे पनि अटेरी गरिरहेका छन् ।  

गत साउनभित्रै संघीय सरकार समक्ष आर्थिक विवरण पेश गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहहरु आर्थिक अनुशासन भंग गरेपछि संघीय आर्थिक प्रणाली कमजोर बन्न थालेको छ । 

जसका कारण अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले दुइ सय वटा स्थानीय तहको खातामा अनुदान रकम पठाएको छैन । 

ऐन अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम समयमा पेश नगरेपछि केन्द्र सरकारले उनीहरुले पाउनु पर्ने बजेट रोकिदिएको हो । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म २ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले आर्थिक विवरण पेश गरेका छैनन् । जसअनुसार संघीय सरकारले पठाउनुपर्ने अनुदान रकम उनीहरुको खातामा पठाएको छैन ।  

संघीय सरकारले आर्थिक विवरणका आधारमा नियमसंगत समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ । संविधानअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्ममा आर्थिक विवरणहरू बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा विवरण बुझाएका स्थानीय तहहरूको खातामा भदौ २ गते अनुदान वापतको रकम पठाइन्छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेको थियो । 

विवरण पेश गरेका स्थानीय तहको विवरण अनलाइन प्रणालीमा राखिने हुँदा सिस्टममा देखिएपछि मात्रै अनुदान पठाउन पाइने महालेखा नियन्त्रकको कार्यलय बताउँछ । अहिले करिब ४३ अर्ब रकम स्थानीय तहको खातामा पठाउन बाँकी रहेको छ । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ११ अर्ब जति मात्रै स्थानीय तहमा गएको छ । स्थानीय तहहरुले गत वर्षको हिसाब मिलान गरी करिब ७३ अर्ब जति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ । जसअनुसार अझैं अनुदानको ठूलो रकम स्थानीय तहले पाउन बाँकी छ । 

संघीय सरकारले अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकको रकम भने स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ । स्थानीय तहबाट संकलन हुने १५ प्रतिशतले हुन आउने साउन र भदौ महिनाको रकम स्थानीय तहको खातामा पठाइएको हो । संघीय सरकारले यो शीर्षकको रकम साउनमा ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाएको थियो भने भदौ महिनाको ९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पठाएको छ । 

संविधानविपरीत क्रियाकलाप

अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार ३३ वटा स्थानीय तहले त आफ्नो कार्यपालिकामा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट नै पेश गरेका छैनन् । 

यसरी बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश नम्बर २ बाट मात्रै २७ वटा स्थानीय तह छन् । बाग्मती प्रदेशबाट ४ वटा र प्रदेश–१ का २ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । 

संविधानअनुसार नै हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनैपर्छ भने साउन मसान्तभित्र केन्द्रमा आर्थिक विवरण पेश गरिसक्नुपर्छ । यसरी कानूनतः वार्षिक बजेट पास नगरी खर्च गर्न तथा राजश्व दर निर्धारण गर्न पनि पाईंदैन । यस्ता स्थानीय तहले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट पाउने विभिन्न अनुदान पनि पाउदैनन् । 

समग्रमा समयमा वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहले कुनै पनि कामहरु वैधानिक रुपमा अघि बढाउनै सक्दैन । जसले गर्दा स्थानीय तहमा हुने सबै विकास निर्माणका काम र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुने गर्छन् । 

कानूनी रुपमा कुनै पनि क्रियाकलाप अघि बढाउन नसक्ने भए पनि ती स्थानीय तहले आन्तरिक रुपमा उठाउने राजश्वबाट नियमित क्रियाकलाप भने गरी नै रहेका छन् । त्यस्ता क्रियाकलाप कानुनविपरीत हुने अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ । 

‘एउटा सामान्य परिवारले निश्चित समयको आर्थिक आयव्ययको हिसाब निकालेर मात्रै काम गर्छ भने स्थानीय सरकारले यस्तो मनोमानी गर्न मिल्छ ?’ अर्थविद् युवराज भुषाल भन्छन्, ‘असार १० गते बजेट ल्याऊ भनी संविधानले स्पष्ट पारेको अवस्थामा मनोमानी गर्नु गलत हो । बजेटबिना खर्च गर्ने चलनले संघीय आर्थिक अनुशासन ध्वस्त भएको छ ।’ 

नेपालको संविधानको धारा २३० मा संविधानको अधीनमा रही गाउँ, कार्यपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउने व्यवस्था रहेको छ । 

नेपालमा संघीयता पूर्व स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले सिमित अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गरी प्रदान गरेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेस र पारितसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसअनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । सोअनुसार हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ । 

कानूनी समय सीमाअनुसार स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको ६ महिना नबित्दै आफ्ना वार्षिक योजना छनोट गरिसक्नु पर्छ । चैत मसान्तभित्रै हरेक स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गरिसक्नुपर्छ ।