पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले न्यायपालिकालाई प्रधानन्यायाधीशबाट जोगाउनको लागि अगाडि आउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई आव्हान गरेका छन् । 

फोरमले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरुको भएको बताएको छ । 

‘न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं,’ पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरुको नै हो भनी हामी पूर्व न्यायाधीशहरु स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’ 

फोरमले विज्ञप्तिमा न्यायपालिकालाई विवादित नेतृत्वबाट जोगाउनको लागि अग्रसर हुन कार्यरत न्यायाधीशहरु, कानून व्यवसायीहरु एवं न्यायका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरू र समग्र चेतनशील नेपालीहरुमा पनि आव्हान गरेको छ । 

‘गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एसोसिएशनतर्फबाट समेत भएको विरोधको बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषदमा समावेस गराइन र चर्को विरोध पश्चात मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ,’ फोरमले भनेको छ । 

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका कारण न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको ठहर फोरमले गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको क्रियाकलापले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्तिसन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको फोरमले जनाएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पेशी सूची तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा बारम्बार विवाद उठ्नु, न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानका अभियन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता र अभिवक्ताहरूबाट प्रकाशित ध्यानाकर्षमा पनि कजलिष्ट तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा शंका उठाइनु र नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट २०७७ साल साउन २५ गते प्रधानन्यायाधीश समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावमा पनि कजलिष्ट प्रकाशनको वर्तमान प्रक्रियाको विकल्पको माग दोहर्याइनु र न्यायपालिकाको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्ने समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले पनि सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतहरूमा पेशी तोक्ने प्रक्रियाको शिघ्रतिशीघ्र अन्त्य हुनुपर्ने र स्वचालित विधि लागू नभएसम्म गोला प्रथा लागू गरिनु पर्ने भनी साउन महिनामा नै प्रतिवेदन पेश भएकोमा हालसम्म सो लागू हुन नसक्नुले प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका शंका उपशंका अझै गम्भीर बन्न पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।