सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सहयोगी (स्वकीय सचिव) राख्न पाउने भएका छन् । मंगलबार सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अनुसार प्रत्येक सांसदले सुब्बासरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने उल्लेख छ । 

विधेयकमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखका लागि अधिकृत तहको कर्मचारी र दलका प्रमुख सचेतक, विषयगत समितिका अध्यक्षहरूले सुब्बा सरहको सुविधा पाउने उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा सभामुखले मासिक ५३ हजार, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, समितिका अध्यक्ष, दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्ष÷विपक्षी दलका सचेतकले ४८ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् भने सांसदहरूले ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने उल्लेख छ ।

यस्तै सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक, समितिका अध्यक्ष, दलका सचेतकले प्रतिदिन एक हजार बैठक भत्ता पाउनेछन् भने सांसदहरूका लागि सात सय ५० रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

यस्तै, सभामुखदेखि सांसदहरूले सञ्चार सुविधा, आवास, फर्निचर, बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्तालगायत पाउनेछन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्र घर भएका सांसदहरूलाई मर्मत सम्भारबापत आवास सुविधापावत ५० प्रतिशत उपलब्ध गराइने विधेयकमा उल्लेख छ । 

मुख्यमन्त्रीको तलब ६१ हजार

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ संसद्मा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । 
यस्तै, मन्त्रीहरूको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार पारिश्रमिक तोकिएको छ । मख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई आवास, फर्निचर, सवारी, इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार, बिजुली धारा र लुगा भत्ताको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार मुख्यमन्त्रीले वार्षिक एक लाख २५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ फर्निचरबापत पाउनेछन् । त्यसैगरी, मन्त्रीहरूको इन्धन कोटा पनि निर्धारण गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्रीले दुई सय ५०, मन्त्रीले २ सय, राज्यमन्त्रीले एक सय ५० र सहायक मन्त्रीले एक सय २५ लिटर सवारी इन्धन प्रति महिना प्राप्त गर्नेछन् । सञ्चार खर्चबापत मुख्यमन्त्रीले सात हजार, मन्त्रीले पाँच हजार, राज्य र सहायकमन्त्रीले तीन हजार रुपैयाँ मासिक रूपमा पाउनेछन् ।

अतिथि सत्कारबापत मुख्यमन्त्रीले मासिक १५ हजार, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले १० हजार र सहायक मन्त्रीले आठ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने लुगा भत्ताबापत तीन वर्षको एकपटक मुख्यमन्त्रीले १५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले १२ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । 

विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार र मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर एकजना विषयगत सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।