नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गत साताको भारी वर्षाका कारण गएको बाढीपहिरोमा परी जीवन गुमाएका तथा घरबास क्षतिग्रस्त भएका  परिवारलाई तत्काल राहत र आवास निर्माणको लागि सरकारले घोषणा गरेको सहयोग रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

डा.महतले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले दिने राहत रकम पनि समन्वयात्मक ढंगले वितरण गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढी पहिरोमा परी जीवन गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने र एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भएको भए प्रतिव्यक्ति थप एक लाख रुपैयाँ दिने तथा प्राकृतिक प्रकोपमा परेर आवास गुमाएका, खाद्यबाली तथा जग्गा जमीन र व्यवसाय गुमाएर गुजरा चलाउन समस्या भएका नागरिकको ५ जनाको परिवारलाई १५ हजार र सोभन्दा ठूलो परिवारलाई २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा बाढी पहिरोमा परेर घाइते हुने सबैको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

सरकारले घर भत्किएर बिचल्ली भएकालाई प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ दिने तथा घर पुनर्निमार्णको लागि पहाडमा ४ लाख, हिमालमा ५ लाख र तराईमा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । घर निर्माणको लागि जग्गा नभएकाहरुको लागि थप ३ लाख दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले बाढी पहिरो र वर्षाबाट भएको क्षतिको आँकलन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिनुका साथै क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विमानस्थलको मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन गर्न, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलन नदिन, प्रभावितहरुको उद्धार, राहत र पुनस्थापना वा पुर्नबासको व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको थियो । 

वर्षाले पाकेर भित्र्याउन तयार भएको धानबालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएकोले किसानहरु चिन्तित भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय कायम गरी क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरेर क्षति अनुसारको सहयोग दिनु आवश्यक छ । अन्यथा नयाँ पुस्ताका लागि आकर्षणबिहीन र उपेक्षित बन्दै गएको कृषि अरु उपेक्षित हुन सक्ने स्थिति पैदान हुन सक्छ ।’

डा.महतले देशभरका किसानहरु पीडित भएको यो दुःखद घडीमा देशका बीमा कम्पनीहरुलाई किसानलाई कृषि बीमाको जानकारी गराएर बालीबीमा गराउन उत्प्रेरित गर्न पनि आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘यसले भविष्यमा बालीको क्षतिपूर्ति सहज हुन जानेछ ।’