यो कुनै प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सम्बन्ध, समन्वयकारी भूमिका वा टसलको विषयमा बहस गर्ने समय होइन । विशेषतः प्रदेश २ र संघीय सरकारबीचको सम्बन्धबारे विभिन्न प्रकारका प्रचारबाजी बाहिर आएका छन् । यो विषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।

मुख्यतः मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्था भएको छ, त्यो व्यवस्थामाथि विशेषतः हाम्रो (मधेसवादी दलको) असहमति छ । यसको संशोधन वा सुधारका लागि हाम्रो संघर्ष जारी नै छ । 

विगतमा अपुरो, अधुरो र त्रुटिपूर्ण संविधानको आवश्यक संशोधन र सुधारको लागि हिमाल, पहाड र तराईमा मधेसी, मुस्लिम, थारू सबैले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । संविधानका कतिपय विषयमा हाम्रो असन्तुष्टि अहिले पनि छ । संविधान संशोधनका लागि आगामी दिनमा यो सरकारले केही गरेन भने संघर्षको लागि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने नै छ ।

यो अवस्थामा सडकदेखि सदनसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरी सरकारमाथि दबाब बढाएर भए पनि सबै नेपाली नागरिकले समान अधिकार पाऊन् र त्यही अनुसारका संवैधानिक वा कानुनी अधिकार पाऊन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । 

तर, अहिलेसम्म जे–जति कानुनहरूको व्यवस्था भएको छ, त्यसको पालना त हुनुपर्यो नि । संघीय सरकार र प्रान्तीय सरकारबीचको मतभिन्नता वा असमझदारी अहिलेको चर्चाको विषय होइन । 

प्रदेश २ ले पारित गरेको प्रहरी ऐनको विषयमा कुरा गर्दा अधिकारक्षेत्रको बहस गर्नु उचित हुन्छ । हाम्रो मूल्यमान्यता प्रान्तीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो । हामीले संघीय शासन प्रणाली माग गर्नुको अर्थ नाम मात्रको संघीयता मागेको होइन ।

एकात्मक शासन प्रणालीबाट शासनको अनुभूति गर्न नसकेकै कारण हिमाल, पहाड र तराईका जनताले संघीयताको माग गरेका हुन् । ‘आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन’ हुन्छ भनेर, शासनको अनुभूति गर्न पाइला भनेर संघीयताको माग गरिएको हो । 

हामीले स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि मुलुकमा शासनको अनुभूति दुई प्रकारले हुन्छ । 

एउटा, देशको शासन, र अर्को, प्रदेशको शासन ।

देशको शासन अर्थात् एकात्मक शासनबाट जनताले शासनको अनूभित गर्न सकेन भने प्रान्तीय शासनबाट पनि शासनको अनुभूति गर्न सकिन्छ भनेर संघीयताको माग भएको हो । तर, हाम्रोमा अहिलेसम्म जति पनि कानुनी व्यवस्था छन्, तिनको अध्ययन गर्दा प्रदेशलाई पङ्गु बनाइएको प्रस्ट हुन्छ । प्रान्तीय सरकारहरूलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ । 

प्रान्तीय सरकार जुन प्रयोजनका लागि गठन भएको हो, सोअनुसार संघीय सरकाले कामकारबाही गरेको छैन । नाम मात्रको संघीयता हामीले मागेको होइन र चाहिएको पनि होइन । यदि नाम मात्रको संघीयता राख्न खोजियो भने संघीयता असफल भएर जान्छ, यो निश्चित छ ।

प्रान्तीय शासन खोज्नेले उक्त शासन पाउन सकेन भने मुलुकका लागि यो खतरनाक हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा मैले अघि नै भनेजस्तो देश वा प्रदेश कुन माध्यमबाट शासन गराउने भन्नेमा निश्चित हुनुपर्छ । देशको माध्यमबाट शासनको अनुभूति गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता लाद्ने हो भने एउटा देशको शासन नभएर अर्को देशको शासनको कुरा नआउला भन्न सकिँदैन । र, देश विखण्डनको दिशामा अघि बढ्छ ।

यो मुलुकमा त्यस्तो माग गर्ने मान्छेहरू पनि नभएका होइनन् । मुलुकमा प्रान्तीय शासनबाट केही हुनेवाला छैन भन्ने मान्यता राख्नेहरूले बल पाइरहेका छन् । केन्द्रीय शासनले नै त्यो प्रमाणित हुनेगरी काम ग¥यो भने त्यस्ता मान्छेहरूले झन् बल पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा जनताले चाहेको प्रान्तीय शासनभन्दा पनि देश दुःखदायी अवस्थामा जान सक्छ । त्यसैले, हाम्रो मान्यता शासनको अनुभूति गराउनका लागि प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने हो । यो अवस्थामा प्रान्तीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । स्वायत्त शासनको कुरा हामीले गरेका हौँ । 

हाम्रो कल्पना भने बेग्लै किसिमको थियो । जस्तो कि, संघीय सरकारमा तीनवटा अधिकार राख्नुपर्छ । र, बाँकी सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग प्रान्तीय सरकारबाट गराउनुपर्छ । 

देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाअन्तर्गत सेनाको व्यवस्थापन, सुरक्षाजस्ता विषय केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरा हुन् । यी प्रान्तीय सरकार मातहतको विषय बन्न सक्दैनन् ।

त्यस्तै, देशको विदेश नीति केन्द्रीय सरकारले हेर्ने हो । विदेश नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रान्तीय सरकारले गर्न सक्दैन । यसको जिम्मेवारी केन्द्रले नै लिनुपर्छ ।यस्तै, देशको मौद्रिक नीति पनि केन्द्रीय सरकराको मातहतबाट चल्ने विषय हो । यो पनि प्रान्तीय सरकारले ह्यान्डल गर्न नसक्ने अधिकार हो । 

यी तीनवटा बाहेक सबै अधिकार केन्द्रीय सरकारले प्रान्तीय सरकारलाई दिनुपर्छ । चाहे शासन–प्रशासनको मामिला होस् वा विकासको मामिला, सबै अधिकार प्रान्तीय सरकारलाई दिँदा केही फरक पर्दैन । राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा केन्द्रीय सरकारले अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा सकारात्मक नै हो । तर, त्यसबाहेकका विकासका अन्य अधिकारहरू प्रान्तीय सरकारलाई दिएर मुलुकको विकास गराउनुपर्छ ।

प्रान्तीय सरकारलाई स्थानीयहरूको आवश्यकताबारे बढी जानकारी हुन्छ । त्यसैले, राष्ट्रिय सरोकारका विषयभन्दा बाहेक सबै विकासका अधिकार प्रान्तीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । यी सबै विषय लागू होऊन् भनेर हामीले संघीयताको माग गरेका हौँ ।

तर, अहिले मुलुकमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी संघीय सरकारले आफ्नो व्यवहार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । त्यसअनुसारको नियम कानुन बनाउन र व्यवहार गर्न केन्द्रीय/संघीय सरकार चुकेको छ । कतै–कतै हामीलाई त संघीय सरकारले नै संघीयतालाई असफल बनाउन खोजेको हो कि भन्ने लागिरहेको छ । जनताले पनि त्यही अनुभूति गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले, म पुनः भन्छु – मुलुककै लागि दुर्घटनाको समय आउन सक्छ, यदि संघीय सरकार संघीयतामाथि गम्भीर भएन भने । जसका लागि, हामीहरू समयमै सचेत रहनु आजको आवश्यकता हो ।

यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि प्रदेश २ को सरकार र अन्य प्रदेश सरकार पनि सचेत छन् जस्तो मलाई लाग्छ । देशको संविधानमा प्रान्तीय प्रहरी प्रशासन हुन्छ भनिएको छ । प्रान्तीय प्रहरी प्रशासनको व्यवस्थाबारे संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको छ । 

प्रदेशको सुरक्षाको लागि प्रान्तीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु जरुरी छ । यसको लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशसभा/विधानसभाबाट विधेयक बनाएर आवश्यक प्रहरी प्रशासनको व्यवस्था गर्छ । त्यो संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेको विषयलाई बकबासको रूपमा लिएर काम चल्दैन । त्यसैले, प्रदेश २ ले यसमा बहस गरेको छ । प्रदेशसभाको विधेयकबाट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश २ को सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

त्यसो त, केन्द्रीय सरकारको पनि आफ्नै संयन्त्र छ । त्योचाहिँ केन्द्रीय सुरक्षा बल हुन्छ, तर प्रान्तीय सरकारले प्रहरी प्रशासन आफ्नो मातहतमा राख्ने अधिकार पाएकाले प्रदेश २ ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको हो ।

यसमा संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियम कानुन बनाउनुपर्ने हो । त्यो केन्द्रीय सरकारले बनाएन भने त्यसको जवाफदेही केन्द्रीय सरकार नै हुनुपर्छ । त्यसमा केन्द्रीय सरकारको ढिलासुस्ती भएको छ । नियतवश अधिकारको प्रयोग गर्न नदिने मनसायले केन्द्रीय सरकारले आफ्नो पाइला अगाडि बढाएको अनुभूति अहिले सबै प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेका छन्, २ नम्बर प्रदेशले मात्र होइन । 

त्यसकारण, संघीय सरकारले आरोप लगाउनेभन्दा पनि आवश्यक नियम कानुन बनाएर सहजता प्रदान गर्नुपर्छ, अवरोध सिर्जना गर्ने काम संघीय सरकारको होइन । संघीय सरकार वा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले जथाभावी ढंगबाट कुरा गरेर हुँदैन । प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रहरी ऐन बिल्कुल ठीक हो । 

त्यति मात्र होइन, प्रान्तीय सरकारको शासन–प्रशासनको लागि केन्द्रीय सरकारको सिडियोले प्रशासन चलाउनेजस्तो काम गर्न हुँदैन । प्रान्तीय सरकारले प्रान्तभित्रको प्रशासनको लागि आफ्नै प्रशासकीय प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् कि, पूराका पूरा प्रान्तीय सरकारलाई कसरी असफल पार्ने भनेर केन्द्र सरकार लागिरहेको अनुभूति हुन्छ । 

एक त, केन्द्रीय सरकारले प्रान्तीय सरकारलाई पर्याप्त बजेट दिएन । केन्द्रीय सरकारले आफ्नो मुख्य कामका लागि बजेट राखेर बाँकी काम प्रदेश सरकारको माध्यमबाट गराउनुपर्नेमा एकतिहाई मात्र बजेट प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संघीय सरकारको मान्यता, संघीय पद्धतिको मान्यताअनुसार बजेटको समानान्तर विनियोजन भएको छैन ।

यस्ता कुराहरूबाट सहजै अनुमान लगाउने वेला आएको छ, एकात्मक शासनको प्रवृत्तिबाट संघीय सरकार अघि बढेको छ । जे–जति बजेट प्रान्तीय सरकारले पाएको छ, त्यो पनि कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन । त्यसअनुसारको कर्मचारी केन्द्रले प्रदेशलाई दिएको छैन । विनाकर्मचारी कसरी प्रदेशले बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्छ ? बजेट विनियोजन भएको ४ महिनासम्म ४ पैसा बजेट पनि प्रान्तीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै यसको कारण हो । 

प्रदेश २ मा करिब ५ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको भनेर प्रदेश सरकारले माग गरेको छ । तर, संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । यदि यस्तो अवस्था आउने हो भने अहिले पाएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । 

यो भनेको संघीयतालाई असफल गर्ने खेल नै हो । प्रान्तीय सरकार यतिवेला आफूले पाएको थोरै अधिकार भए पनि प्रयोग गर्न पाइयोस् भनेर खोजिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारका पदाधिकारीहरूले प्रान्तीय सरकारमाथि आरोप लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यस्तो हुन हुँदैन । 

प्रदेश र संघीय सरकारबीच किन समन्वय भएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकाबीच समन्वयका लागि बनेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । एक साल बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीहरूको भेला गर्न सकेका छैनन् । बोलाइएको बैठक पनि स्थगन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीहरूको समस्या सुन्नका लागि उपयुक्त मानिने उक्त बैठक बस्न सकेन । 

त्यसकारण, यो सबै दोष प्रान्तीय सरकारको नभई केन्द्रीय सरकारको हो । एकात्मक शासन प्रणाली लागू गराउने नियतले प्रान्तीय सरकारविरुद्ध गरिएको व्यवहार हो । कुनै पनि हालतमा यस्ता कुराहरू स्वीकार्य हुन सक्दैनन् ।