विदेशी डिग्री र विदेशी शिक्षाको प्रलोभनमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई पारेर विदेशी सम्बन्धन लिएको भन्दै कलेजहरुले नेपालमा मनोमानी गर्दै आइरहेका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय नेपालमा ८५ वटा कलेज÷शिक्षण संस्थाले विदेशी कलेज वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कलेज चलाइरहेका छन् । उनीहरुले नेपालमा उच्च शिक्षादेखि लिएर स्नातक र स्नातकोत्तरसम्म पढाइरहेका छन् ।

२०५९ सालमा सरकारले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सन्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९, कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यससँगै काठमाडौं र नेपालका प्रमुख सहरहरुमा मौलाउँदै गएका विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरुले त्यति बेला देखि नै मनोमानी गर्दै आएका छन् ।

नियामक निकायका पदाधिकारीहरु कमजोर हुँदा, आर्थिक लेनदेनमा यी कलेजहरु अगाडि हुँदा नियामक निकायले समेत उनीहरुको मनोमानीलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । फलतः यस्ता कलेजहरुले न मापदण्ड पूरा गरेका छन् न नेपाली विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नै गरेका छन् ।

२०५९ सालमा बनेको त्यही निर्देशिकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरुको वर्षमा एकपटक नियमन र अनुगमन गर्नै पर्ने थियो । तर, यी कलेजहरुको अनुगमन पछिल्लो पाँच वर्षदेखि हुन सकेको छैन । मन्त्रालयसमेत कति निरीह बनेको छ भने उसले कलेजहरु आफैंले तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई सकारेर बसेको छ ।

विदेशी सम्बन्धनमा सन्चालित कलेजहरुको अपारदर्शिता, मनोमानी र नियामक निकायलाई समेत अटेरी गरेको प्रसंग कहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ भने महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले समेत यसमा समस्या देखिएको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उचित र पूर्ण नभएका कारण यस्ता कलेजहरुले बुझाएको विद्यार्थी संख्या र कर तथा अन्य शुल्कमा २ करोड ८७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मिलान गर्न नसकिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको प्रतिवेदनमा यसरी विदेशी सम्बन्धनमा पढाइरहेका किंग्स कलेज, इस्लिङ्टन कलेज, आइएसएमटी कलेज, चेल्सी, नामी कलेजलगायतका कलेजहरुले आवश्यकताअनुसार छात्रवृत्तिसमेत प्रदान नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत वर्ष मात्र यस्ता कलेजमा १९ हजार १ सय ६८ जना विद्यार्थीले पठनपठान गरेको तर यी शिक्षण संस्थाले नियमअनुसार १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति नदिएको महालेखाको प्रतिवेलनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता अनिययिमततामाथि अनुगमन गर्नु पर्ने महालेखाले आवश्यकता औंल्याएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले यसमाथि ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।

यी कलेजले पछिल्लो समय नेपालमा करमा पनि मनोमानी गरिरहेका छन् । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ (१) अनुसार १५ प्रतिशतका दरले उनीहरुले विद्यार्थीबाट लिने रकममा राजश्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यी कलेजहरुले विद्यार्थीबाट नै यो १५ प्रतिशत कर पनि लिने गरेका छन् । तर, सरकारलाई यहीअनुसार राजश्व बुझाएका छैनन् ।

त्यस्तै, हरेक पाँच वर्षमा गर्नु पर्ने नवीकरणको विषयलाई पनि यी कलेजहरुले गलत तरिकामा प्रयोग गर्दै आएका छन् । आइएसएमटी, किंग्स कलेजलगायतले त यो पाँच वर्षमा गर्नु पर्ने नवीकरणमा विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क उठाएर सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालय नै परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।

अनुगमन गर्नु पर्ने सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बन्दा, आवश्यक नियमहरु पालना नगराउँदा विदेशी सम्बन्धनमा अध्ययन गराउने यी कलेजहरुको मनोमानी बढ्दै गएको र नेपाली विद्यार्थी विदेशी डिग्रीको नाममा थप ठगिँदै गएको यथार्थ जानकारहरु पनि स्वीकार्छन् ।

तर, विदेशी सम्बन्धन लिएर पढाउने यी कलेजहरुले आधारभूत आवश्यकताहरु पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

(विदेशी सम्बन्धनमा लिएका कलेजहरुले कस्तो बदमासी गरिरहेका छन्, कुन कलेजले कसरी विद्यार्थीहरुलाई मारमा पारिरहेको छ र यसका विकृतिहरुबारे फरकधारमा आगामि सिरिजमा प्रकाशित हुनेछ । फरकधार हेर्दै गर्नुहोला ।)