सत्ता नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेसमा व्यापकरूपमा ‘अर्ली इलेक्सन’ बारे बहस हुँदै आएको छ । सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आइतबार यस विषयमा मुख खोले । 

उनले गठबन्धनका घटकहरूबीचको समझदारीअनुसार अर्ली इलेक्सनमा जाने कि प्रतिनिधिसभाको पूरै कार्यकाल बिताउने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए । जसको प्रतिवाद संस्थापनइतरका प्रमुख नेता रामचन्द्र पौडेलले गरिसकेका छन् । उनले अर्ली इलेक्सन सम्भव नभएको बताएका हुन् ।

तर, कांग्रेसमा अर्ली इलेसक्न चाहनेहरू कम भने छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवामाथि त्यसका लागि दबाब बढ्दो छ । फेरि, अर्ली इलेक्सनको परिकल्पना संविधानले भने गरेको छैन । र, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन करिब एक वर्ष छ ।

यस्तो अवस्थामा संसद्को पूरै कार्यकाल सञ्चालन नगरौं र अर्ली इलेक्सनमा जाऔं भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवाले गरे माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मान्य होला? प्रश्न उब्जिएको छ । 

जबकि, देउवा त गठबन्धनका घटकहरूबीच समझदारी भए अर्ली इलेक्सनमा जान तयार छन् । उनी यसअघि पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमै थिए । त्यही भएर उनलाई असहज छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश) अर्ली इलेक्सन संविधानले नदिने बताउँछन् । त्यही भएर उनी त्यसबारेको सन्दर्भलाई व्यर्थको बहस भन्छन् ।  

‘संविधानलाई व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाले अर्ली इलेक्सनको कुनै अवधारणालाई अनुभूति दिँदैन । संविधानले दिएअनुसार जुन मितिमा चुनाव हुनुपर्ने हो, त्यसको सेरोफेरोमा केही गर्न सकिन्छ र गठबन्धनभित्र सहमति भयो भने त्यसबारे सहमति हुन सक्ला’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले फरकधारसँग भने, ‘तर, अर्ली इलेक्सनबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ धेरै अगाडिदेखि नै, संविधानले नै दिँदैन । त्यसबारे चर्चा गर्नु व्यर्थ छ ।’

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ८८ दिनपछि मात्रै पूर्णता पाएको हो । प्रभावकारी काम पनि गर्न नसकेको भन्दै सरकार आलोचित छ । स्वयं कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा यसो भन्दै आएका छन् । यस्तो आलोचनाकाबीच कांग्रेसमा अर्ली इलेक्सनको बहसले स्थान पाएको हो ।

तर, बाधक संविधान र त्यसअनुसार सर्वोच्च अदालतले दुईपटक गरेको फैसला छ । 

संविधानको धारा ८५ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हो । जहाँ कार्यकाल छोट्याउनेसम्मको पनि प्रावधान छैन । अर्ली इलेक्सन त परको कुरा हो । बरू संकटकालीन अवस्था घोषणा वा आदेश लागू भएमा एक वर्षमा नबढ्ने गरी कार्यकाल थप गर्न मिल्ने सक्ने भनिएको छ ।

यही प्रावधानको आधारमा सर्वोच्च अदालतले दुईपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिसक्यो । जुन नजिर बनेको छ । सोही कारण सर्वोच्चले यसअघि गरेको दुईपटकको फैसलाअनुसार अर्ली इलेक्सन संविधानविपरीत हुन जान्छ ।

यहाँ स्मरणीय के छ भने देउवा नेतृत्वको कांग्रेस पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धमा उभिँदै पुनःस्थापनाको माग गर्ने मध्येको एउटा शक्ति हो ।

रिटअनुसार नै अन्ततः गएको २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मात्रै भएन, उनै देउवा परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा एक दिनपछि नियुक्त भए ।

यसपछि देउवा स्वयंले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानवाद, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभा जोगिएको भन्दै खुसी प्रकट गरेका थिए । तर, सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै अर्ली इलेक्सनको विषय अप्रत्यासितरूपमा उठान हुँदै आएको छ । 

यसप्रति दुवै पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमालेमै हुँदादेखि उभिँदै आएका हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव डा. बेदुराम भुसालले अर्ली इलेक्सन स्वीकार्य नहुने बताए । 

सर्वोच्चको फैसलाले पनि प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर पुनःस्थापनमा जोड दिएको उनको तर्क छ । भुसालका अनुसार त्यसकै लागि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन बनेको हो ।

उनी थप्छन्, ‘पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर लड्ने, ब्यूँताउने अनि त्यसलाई फेरि बीचमै विघटन गरेर चुनावमा जाने हो भने हाम्रो आफ्नै भनाइ र गराइबीचमा भिन्नता हुन्छ ।’

अर्ली इलेक्सन हुँदा आगामी वैशाखमा हुने चर्चा हुँदै आएको छ । जतिबेला स्थानीय तहहरूको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । किनभने स्थानीय तहको पाँच बर्से अवधि वैशाखमा सकिँदै छ ।

त्यहीबेला एकैपटक स्थानीयसँगै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन खर्चमा न्यूनीकरण हुने तर्क सुनिँदै आएको छ । तर, यदि अर्ली इलेक्सन भइहाले पनि त्यो संविधान र सर्वोच्चको फैसलाविपरीत हुने देखिन्छ ।

ओलीको विघटनलाई बल पुर्‍याउने प्रयास 

ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एजेण्डा हो । आफू प्रधानमन्त्री रहँदा उनले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा गरी दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । 

ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको प्रष्टिकरण थियो । सँगै प्रतिनिधिसभामा मौजुदा सांसदको गणितले देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानलाई रोक्छ भन्ने थियो ।

यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम सर्वोच्चबाट पहिलोपटक ११ फागुन २०७७ र दोस्रोपटक २८ असार २०७८ मा उल्टियो । अर्थात् असंवैधानिक ठहरियो । त्यही कदम दोहोर्याउने चर्चा अहिले भइरहेको हो । जो पहिलो दृष्टिमै संविधान र सर्वोच्चबाट स्थापित नजिरअनुसार असंवैधानिक छ भन्न गाह्रो छैन ।

यदि, अर्ली इलेक्सनमा गएको अवस्थामा ओलीको विघटन सही थियो भन्ने बुझाइ स्थापित हुने देखिन्छ । जसको राजनीतिक लाभ ओलीलाई जान सक्छ ।