विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएका नेपाली कलेजहरुले पछिल्लो समय सरकारी नीति तथा नियम अवज्ञा गर्दै मात्र आएका छैनन्, मनोमानी गर्दै हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि पनि खेलवाड गरेका छन् ।

सरकारले बनाएका मापदण्ड पूरा नै नगरि नवीकरण हुनु र गरिनु यसको प्रमाण हो ।

सरकारी कर्मचारी तथा मन्त्रीसमेतसँग सेटिङ मिलाएर उनीहरुले शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मनोमानी गर्दै आएका छन् । यही मनोमानीको शृङ्खला हो— मापदण्ड पूरा नभएका ९ कलेज नवीकरण हुनु ।

यी ९ कलेजले पछिल्लो समय मापदण्ड पूरा नगरी नवीकरण भएका मात्र होइनन्, केहीले सम्बन्धन फेरेका छन् भने केहीले कलेज चलाउने स्थान पनि फेरेका छन् ।

तत्कालीन विवादित शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिनमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै कलेजहरुको सम्बन्धन परिवर्तन गरिदिएका हुन् । उनले कलेज सन्चालकहरुसँगको मिलोमतोमा नै शिक्षण संस्थाहरुको स्विचिङसमेत गराएका छन् ।

श्रेष्ठले विराटनगरमा रहेको मेरिल्याण्ड कलेज, इन्टरनेशनल स्कूल अफ म्यानेजमेण्ट टेक्नोलोजी (आइएसएमटी) तीनकुने, वेगन एण्ड लाइए कलेज, एशियन ईन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी ललितपुर, वृहस्पति स्कूल अफ हस्पिटालिटी म्योनजमेन्ट काठमाडौं, हेराल्ड कलेज काठमाडौं, लुम्बिनी एजुकेशनल फाउण्डेसन भक्तपुर, एनटिपी टुरिजम अफेयर्स डिल्लीबजार र पद्यमाश्री इन्टरनेशनल कलेज तीनकुनेको स्विचिङ गराएका थिए । 

विदेशी शिक्षण संस्थानको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सन्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ अनुसार यसअघि अनुमति पाएर सन्चालन भइरहेका कुनै पनि शिक्षण संस्थाले स्थानान्तरण गर्न पाउँदैनन् । तर, मन्त्री श्रेष्ठले कलेज सन्चालकहरुलाई पोस्न उनीहरुकै मिलेमतोमा २०७४ सालको निवेदनको आधारमा यी ९ कलेजलाई उनीहरु अनुकूल हुने गरि नवीकरणमा सहजीकरण गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्का चाहिँ यी कलेजले मापदण्ड पूरा गरेकाले नै उनीहरुको नवीकरण गरिएको दाबी गर्छन् । 

तर, जानकारहरु शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी नै यो काममा सेटिङमा लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसमा ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेलसमेत भएको उनीहरुको आरोप छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्–

विदेशी सम्बन्धनको नाममा नेपालमा कलेजहरु गर्दैछन् मनोमानी

यी कलेजले मापदण्ड पूरा नगरेको तर उनीहरुलाई सन्चालन स्वीकृति दिइएको भन्दै उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)ले समेत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

‘तर, आर्थिक चलखेलका आधारमा त्यसरी स्वीकृति दिइयो,’ हिसानका उपाध्यक्ष युवराज शर्माले फरकधारलाई भने, ‘विदेशी सम्बन्धनको नाममा कलेजहरुले कति बदमासी गरिरहेका छन् भने उनीहरुले नवीकरण शुल्कसमेत तिर्दैनन् ।’

‘पाँच वर्षमा कलेज नवीकरण गर्नुपर्छ तर उनीहरुले पाँच वर्ष नपुग्दै विश्वविद्यालय पनि फेरिरहेका छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘यो उनीहरुले ठगी गर्न गरेका हुन्, यस्तो गर्दा उनीहरुले राज्यलाई तिर्नु पर्ने करसमेत जोगाएका हुन्छन् ।’

शर्माले यसरी मनोमानीमा चलिरहेका कलेजहरुलाई नियामक संस्थाले नियमन नगर्दा पनि समस्या भएको बताए ।

एकातिर हिसानको यो आरोप छ भने अर्कोतिर मन्त्री श्रेष्ठले आफूभन्दा अगाडिका मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बनाएको कसिलो मापदण्डलाई पनि खुकुलो बनाएर यस्ता शिक्षण संस्थालाई सहज बनाइदिने काम गरेका छन् ।