प्रधानन्यायाधीशलाई असहजताबीच सहजता !
फरकधार / ९ कात्तिक, २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकास (राजीनामा) दिनुपर्ने भन्ने न्यायिक वृत्तबाट चर्को दबाबको सामना गरिरहेका छन् ।



कार्यकाल १४ महिना बाँकी छँदा उनीमाथि बढेको यो दबाब असामान्य हो । यस्तो अवस्थाबीच उनी निकट एक वरिष्ठ अधिवक्ताले आज बिहान फरकधारकर्मीसँग भने, ‘तपाईंलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा आउला भन्ने लाग्छ ?’

लगत्तै थपे उनले, ‘मसँग उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा) को टेलिफोन सम्वाद आधा घण्टा अगाडि भयो । उहाँले म राजीनामा दिन्नँ भन्नुभएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने भन्नुको अर्थ परिआए महाअभियोगको सामना गर्त तयार रहेको भन्ने हो ।



हुन पनि प्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमन हुने भनेकै पहिलो विकल्प राजीनामा हो । अर्को विकल्प भनेको महाअभियोग हो ।

यसअघि सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनलाई पनि महाअभियोग लगाएर हटाउने प्रयास भएको थियो । जुन सफल हुन सकेन । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि महाअभियोगको सामना गर्ने पक्षमा उभिए । ‘जे पर्छ, त्यही टर्छ’ को स्थितिमा उनी अघि बढेको देखिए । उनलाई लागेको हुन सक्छ, महाअभियोगको प्रस्ताव यदी अघि बढे पनि पास हुँदैन । 

महाअभियोगका आधार यी हुन् 

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्ले गर्ने हो । सुनुवाइ चाहिँ संसदीय समितिबाट हुन्छ । त्यही भएर प्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्चबाट बहिर्गमन हुने कानुनी आधार भनेको राजीनामा वा महाअभियोग हो ।

हाल न्यायिकवृत्तमा राजीनामा नभए महाअभियोगको चर्चा छ । राजीनामा स्वेच्छिक हो । तर, महाअभियोग होइन । यसको कानुनी पक्षबारे पहिले चर्चा गरौं ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ (२) मा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । 

महाअभियोग लगाउन सकिने आधारहरू यी हुन् । 

–    संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा ।
–    कार्यक्षमताको अभाव भएमा ।
–    खराब आचरण भएमा ।
–    इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेमा ।
–    आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आरोप छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी उनले राज्यको मुख्य तीन अंगमध्येको एउटा न्यायापालिका प्रमुखले कार्यपालिकासँग भागबण्डा खोजेको भन्ने छ ।

आफूविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइमा विलम्ब गरेको, न्यायलयमा देखिएको भ्रष्टाचार÷बेथितीको सुधारमा तदारुकता नदेखाउनुलगायतको पनि आरोप उनीमाथि छ । त्यसले गर्दा न्यायलयको गरिमामाथि प्रहार प्रधानन्यायाधीशबाटै भएको न्यायिकवृत्तमा चर्चा छ ।

यस्तो आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा किन महाअभियोग लगाए पनि लगाओस् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ? चासोपूर्ण छ । 

महाअभियोग प्रस्ताव दर्तादेखि पारित प्रक्रिया 

महाअभियोगको प्रस्ताव पेस प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले गर्न सक्छन् । 
जतिबेला प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । 

जहाँ प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य हुनुपर्ने छ । 

संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

यसरी पेस भएमा महाअभियोग समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । 

र, महाअभियोग प्रस्ताव पास हुन प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । 
पारित भएमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदबाट मुक्त हुनेछन् ।

यो प्रक्रिया सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्म भने प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदअनुसारको काम गर्न पाउँदैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई ‘कम्फर्टेबल’ संसदको गणित 

प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसद छन् । यसको दुई तिहाइ भनेको १८१ सांसद हो । यो संख्याका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए असफल हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले यदि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढे पनि दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुन नसक्ने ठानिएको हुनुपर्छ ।

हुन पनि २७१ सांसदमध्ये ९८ जना सांसद रहेको प्रमुख विपक्षी दलका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आजै न्यायलयको विवादमा हात नहाल्ने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पनि मौन छ । माओवादी केन्द्रले त महाअभियोगबारे सोच्ने बेला आइनसकेको जनाएको छ ।

यसले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई केही राहत मिलेको हुनुपर्छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर पनि यदि महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाइए पारित हुनेमा शंका गर्छन् । 

उनी भन्छन्, ‘संसद्को गणित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइहाले पनि पारित हुने गरिको देख्दिनँ । यो समस्या न्यायलयको भएकोले त्यहीबाट सहजरूपमा समाधान हुनुपर्छ । न्यायाधीशहरूले त्यसका लागि पहलकदमी गर्नुपर्छ ।’

तै पनि जबरामाथि न्यायिकवृत्तबाट निकास दिन दबाब छ । 
 

  • प्रकाशित मिति : कात्तिक ९, २०७८ मंगलबार १३:४३:३७,   अन्तिम अपडेट : कात्तिक १०, २०७८ बुधबार १९:५९:२५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया