प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्नेको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ । उनी चारैतिरबाट एक्लिएका छन् । 

आजमात्र संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरेको छ । 

‘न्यायालय जस्तो पवित्र संस्थाको नेतृत्व विवादमा पर्नु र संस्थागत नेतृत्व प्रभावकारी बन्न नसक्दा समग्र न्यायप्रणालीमै असर पर्न गई जनताको न्यायको अधिकार प्रभावित हुन पुगेकोले न्यायपालिकालाई स्वतस्फूर्त रुपमा अघि बढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई दृष्टिगत गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराज्यूले राजीनामा गरी सहज निकासको लागि पहल गरिदिनुहुन संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्च जोडदार आग्रह गर्दछ,’ मञ्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र महासचिव सरोजकृष्ण घिमिरेले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो चरणमा न्यायपालिका गम्भीर विवादको घेरामा परेको र यसले समग्र राष्ट्रकै ध्यान समेत केन्द्रित गरेको जनाइएको छ । 

‘विवादको घेरामा पर्नु र न्यायालयको पवित्रताको विषयमा आशंका उब्जनु कुनैपनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने भएकाले न्यायालयको नेतृत्व विवादमा परेको विषयमा संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मञ्चले भनेको छ । 

विज्ञप्तिमा मञ्चका पूर्वअध्यक्षहरू अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता रबिनारायण खनाल, अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत र अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँको नाम पनि राखिएको छ । 

यसअघि आज नै प्रधानन्यायाधीश राणा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच बैठक बसेको थियो । बैठकमा न्यायाधीशहरूले राजीनामा गरेर न्यायालयको साख जोगाउन प्रधानन्यायाधीश राणालाई आग्रह गरेका थिए । तर राणाले भने सडकबाट मागेको भरमा राजीनामा नगर्ने स्पष्ट अडान राखेका थिए । 

आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भनेका थिए, ‘विवादमा पर्ने वित्तिकै राजीनामा दिने हो भने यहाँ सबै न्यायाधीश विवादमा परेका छन् । त्यसो हो भने सबैले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्छ ।’ 

सोमबार मात्र सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको फुलकोर्ट बहिष्कार गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा तानिएपछि उनीहरुले फुलकोर्ट बहिष्कार गरेका थिए । 

आज नै नेपाल पत्रकार महासंघले समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका थिए । न्यायालयलाई बढी क्षति हुन नदिनका लागि उनले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क उनको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणालाई सुध्रिनका लागि पटक पटक मौका दिँदा पनि नसुध्रिएको आरोप उनले लगाएका थिए । 

‘यति ठुलो विकृति, ठुलो भ्रष्टाचार, अनियमितता नेपालको न्यायालयमा यो भन्दा पहिले कहिल्यै पनि भएको थिएन । न्यायालयलाई गुटबन्दीमा प्रश्रय दिने काम गरियो । आ–आफ्नो स्वार्थको मुद्दा उहाँले अमुक इजलाशमा तोक्न थाल्नुभयो, आफुले हेर्न थाल्नुभयो । आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्ने, त्यही खालका मुद्दाहरु उहाँले तोक्ने, बाँकीलाई अपहेलना गर्ने गर्न थाल्नुभयो । उहाँलाई मौका दिएको, सुध्रिने चान्स नदेखेपछि अब बढी क्षति हुन नदिनका लागि, क्षतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने । 

सोही कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गरेर न्यायालय सुधारको बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सोमबार चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरेका थिए । 

‘अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सृजित गरेको समस्या भएकोले यसको जवाफदेहीता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नु पर्दछ,’ चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाले आफूभित्र देखा परेका समस्या आफ्नै सुझबुझ र विवेकबाट समाधान गर्नसक्छ तर त्यसो प्रयास नगर्ने हो भने विधायिकी क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुन जानेछ ।’ 

न्यायपालिका, कानून प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि वर्तमान नेतृत्वले त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । 

‘न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतिहरुको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आव्हान गर्दछौं,’ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, शर्मा, श्रेष्ठ र कार्कीले भनेका छन् । 

संगठित रुपमा पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले पनि यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरिसकेको छ । 

‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ । यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तब्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आव्हान गर्दछौं,’ फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।