एमाले फुटाएर नयाँ दल दर्ता गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको रहर आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई जोगाइराख्ने छ । उनले पार्टीको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘अहिलेको हाम्रो एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यभार हाल कायम वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कम्तिमा पनि वर्तमान प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल र आगामी निर्वाचनसम्म टिकाउनु र सहमति एवं सहकार्यको आधारमा सरकार सञ्चालन गरी आम जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु हो ।’

उता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा सोही कुरा उल्लेख गरेका छन् । ओलीको खरो आलोचनामा खर्चिएको त्यो प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेका छन् ।

सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेसम्म यसबारे मौन छ । पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर सत्ता साझेदार गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ मनाइसक्यो । सरकारको १ सय दिन पुग्दासम्म गठबन्धन सरकारले यसअघिको ‘धुमिल छवि’ पखाल्न भने सकेन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि मन्त्रालय भागवण्डासम्ममा कुरा नमिलेकोदेखि न्यायालय नै प्रभावित हुनेगरी आएका समाचारहरूले प्रशंसाभन्दा बढी आलोचना खेपिरहेको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी र त्यसबाट प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले देखाएको बेवास्ताको आलोचना अझै कम भइसकेका छैनन् । तर, केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म देखिएका क्रियाकलापले भने सत्ता गठबन्धनभित्रका ‘खटपट’ सुरु भएका छन् । 

सुरु गरौं प्रदेश सरकारको हालको अवस्थाको बारेमाः

यतिबेला विशेषगरी प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको विषय निकै चर्चामा छ । यी दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हटाएर गठबन्धनका यात्रीहरूलाई सुम्पिने तयारी भएको निकै भइसक्यो । तर, गठबन्धनभित्रकै भागवण्डा नमिल्दा यी दुवै प्रदेशको सत्ता कुन दलको हातमा पुग्ने भन्ने अन्योल बाँकी नै छ ।
 
बागमतीमा गत २४ असोजमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरिन् । त्यसपछि कात्र्तिक ४ गतेका लागि डाकिएको बैठकमा छलफल र मत विभाजन हुने तय भएको थियो । 

शाक्य स्पष्ट अल्पमतमा रहेपनि विपक्षी गठबन्धनले भने विकल्पमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दुई–दुईवटा र जसपाले एउटा प्रदेशको नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो । 

त्यसअनुसार बागमतीमा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ । यसबीचमा एकीकृत समाजवादीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो दाबी वक्तव्यमार्फत नै गरिसकेको छ । यद्यपि गठबन्धनका दलहरूबीच औपचारिक सहमति हुन नसक्दा अझै अन्योलताको भूमरी बाँकी नै छ । 

उता, प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पद विवाद पनि झाँगिँदै जाँदा प्रदेशसभा बैठक आगामी कात्तिक १५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेशसभा बैठक रोक्न नेपाली कांग्रेस र एमालेले माग गरेपछि अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भएको थियो । 

मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि गत आइतबार १२:३० बजे लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो । ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई विश्वासको मत लिन लागेको सूचना पाएपछि प्रदेशसभा बैठक रोक्न माग गरिएको थियो । 

प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व एमाले सचिव आचार्यले गरिरहेका छन् । उनी गत भदौ १० गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । एमाले विभाजन भएपछि आचार्यले संसदबाट विश्वासको लिन लागेका थिए । नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशनअन्तर्गत कात्तिक ९ गते पालिका अधिवेशन, १० र ११ गते स्थायी कमिटी बैठक, १२ र १३ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक भएको हुँदा १४ गते बाटोको म्याद राखेर कात्तिक १५ गते बैठक बस्न उचित हुने दाबी एमालेको छ ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि सत्ताको गन्जागोलमा रुमलिएको कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वैशाख ३ गते विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेका थिए । तर, त्यतिबेला केन्द्रमा गठबन्धन बनिसकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेसबीच मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुको अघिल्लो राति वैशाख २ मा ११ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा ६ महिनापछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । ६ महिनाको समयावधि यही कात्तिक १५ गते सकिँदै छ । त्यो बेला भएको सहमतिलाई अहिले कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसले जोड दिँदै आएको छ ।

तर, सोही बेलामा भएको सहमतिमा केन्द्रको नीति बदलिए लफडा सुरु हुनसक्ने संकेत कर्णालीमा देखिइसकेको छ । 

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने बताइरहेको कांग्रेस एकातिर छ भने केन्द्रका भिन्नै सहमति भएको भन्दै यसअघिको सहमतिको अर्थ नहुने तर्क माओवादीले गरेको छ । सहमतिमा बेइमानी गरेर कर्णालीमा माओवादी सरकारबाट बाहिर रहनसक्ने मुख्यमन्त्रीका प्रत्यासी जीवनबहादुर शाहीले बताउँदै आएका छन् । ‘लिखित सहमतिमा बेइमानी गर्नुहुन्छ भने आफैँ जानुहुन्छ । हामीले के गर्न सक्छौँ र ?’ उनले फरकधारसँग भनेका छन् ।

सकस

आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने शीर्ष नेताहरूले बताइरहँदा देउवालाई भने मन्त्रिमण्डल विस्तारमै खुबै सकस पर्‍यो । बल्लतल्ल ८८ दिन लगाएर मिलाएको भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग खोजेको भन्दै निकै आलोचना खेप्नपर्‍यो । परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्दा पार्टीमा छलफल नगरेको भन्दै कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्टि चुलियो । 

औपचारिक रूपमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अहिलेसम्म एकअर्काको आलोचना गरिसकेका छैनन् । तर, मतभेद भने सुरु भइसकेका छन् । 

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको प्रशंसाभन्दा पनि आलोचना बढ्न थालेपछि गठबन्धनभित्रै सरकारको आलोचना सुरु भइसकेको छ । कांग्रेस नेता गगन थापाले सरकारले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति गरिसकेका छन् । ‘यो सरकारले जुन गति पक्रनुपर्ने हो, त्यो गति हामीले पक्रन सकेका छैनौँ। जसरी हामीले ००७ सालपछिको समय खेर फाल्यौँ। फेरि हामीले अब अर्को मौका खेर फाल्दै छौँ कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ। यो वेला सम्हालिनुपर्नेछ,’ थापाको भनाई छ ।

सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर पार्न मरिहत्ते गरेर लागेका एमाले अध्यक्ष ओली देउवासँगको सम्बन्धबाट टाढिएका छैनन् । 

आफ्ना विश्वासपात्र समेत रहेका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई खटाएर विभिन्न बहानामा ओलीसँग संवादमा बसिरहेका छन्, देउवा । सत्ता गठबन्धनको आयू कति लामो बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म देउवाले मुख खोलेका छैनन् । यी दुई नेताबीच गठजोड बनायो भने सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नहुने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालिसकेको छन ।

यसैबीच गठबन्धनलाई टिकाएर चुनावको असजिलो पार गर्ने मुडमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी छ । विस्तारै विस्तारै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिएको रडाको र शीर्ष नेताहरूबीच नै अविश्वासको अवस्थाले पनि सत्ता गठबन्धन कमजोर हुँदै जानसक्ने सम्भावना बढ्दैछ ।