विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को पछिल्लो रिपोर्टले भन्छ– सडक दुर्घटनाका कारण हुने मृत्युदरको आधारमा नेपाल विश्वको ७६ औं राष्ट्रमा पर्छ । 

नेपालमा हुने कूल मृत्युमध्ये ३.०७ प्रतिशत सडक दुर्घटनाका कारण हुने गरेको छ । अर्थात प्रति एकलाखमा २०.७० जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनामा हुने गरेको छ । 

डब्लुएचओले नेपाललाई सडक दुर्घटनाको हिसाबले अत्यन्त असुरक्षित राष्ट्रको सूचीमा राखेको छ । 

नेपाललाई डब्लुएचओले किन असुरक्षित सूचीमा राख्यो त? एकछिन तथ्याङ्क हेरौं । 

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा सडक दुर्घटना र यसबाट हुने मानिसको मृत्यु बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र नेपालमा ४९ हजार ५५४ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा ७ हजार ५५३ जनाको ज्यान गएको छ । 

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म भएका सवारी दुर्घटनामा ५५ हजार ७२१ जना घाइते भएका छन् । 

गत आव २०७७/७८ मात्रै नेपालमा २० हजार ६३४ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । ती घटनामा परी २ हजार ५१३ जनाको मृत्यु भएको थियो । अर्थात नेपालमा औषतमा दैनिक ७ जनाको मृत्यु सवारी दुर्घटनाका कारण हुने गरेको छ । 

विश्वको अवस्था 

डब्लुएचओको तथ्याङ्क अनुसार सडक दुर्घटनाका कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष करिव १३ लाख मानिसको मृत्यु हुने गर्छ । दुई देखि ५ करोड मानिस प्रत्येक वर्ष सडक दुर्घटनामा परी गम्भिर घाइते हुने गरेका छन् । 

सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरुमा आधाभन्दा बढी संख्या पैदलयात्री, साइकलयात्री र मोटरसाइकल चालकको हुने गरेको छ । यसरी मृत्यु हुनेहरूमध्ये ९३ प्रतिशत कम र मध्यम आय भएका देशका नागरिक छन्,जबकी यी देशसँग विश्वमा रहेका कूल सवारी साधनमध्ये करिव ६० प्रतिशत मात्र रहेको छ । 

विश्वमा ५ देखि २९ वर्षसम्मका बालबालिका र वयस्कहरूको मृत्युको प्रमुख कारण सडक दुर्घटना हुने गरेको छ । सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढीको मृत्यु अफ्रिकामा भएको पाइन्छ । 

विश्वमा सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेहरुमा महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या निकै बढी देखिन्छ । सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये ७३ प्रतिशत २५ वर्षभन्दा मुनिका पुरुष हुने गरेका छन् । 

सडक दुर्घटनाको कारण विश्वका प्रत्येक देशले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी)को ३ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएका छन् । विश्वमा सडक दुर्घटना र ती घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेको संख्या आधा कम गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । 

एक अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रत्येक वर्ष १ लाख ५० हजारभन्दा बढीले सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने गरेका छन् । 

नेपालमा सडक दुर्घटना 

ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार पछिल्लो १० वर्ष (आव २०६८/६९ देखि २०७७/७८ सम्म) को अवधिमा नेपालमा सडक दुर्घटनामा परी २१ हजार ४७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । 

औषतमा प्रत्येक वर्ष सडक दुर्घटनामा परी नेपालमा २ हजार १४७ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । पछिल्लो दश वर्षमा नेपालमा प्रत्येक दिन औषतमा ५.८८ जनाको मृत्युको कारण सडक दुर्घटना बनेको देखिन्छ । 

पछिल्लो एक दशकमा सडक दुर्घटनामा परी नेपालमा सबैभन्दा बढीको मृत्यु आव २०७५/७६ मा २ हजार ७८९ जनाको भएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा कमको मृत्यु आव २०७०/७१ मा १ हजार ७८७ जनाको भएको छ । 

महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार आव २०६८/६९ मा १ हजार ८३७, २०६९/७० मा १ हजार ८१६, २०७०/७१ मा १ हजार ७८७, २०७१/७२ मा २ हजार ४, २०७२/७३ मा २ हजार ६, २०७३/७४ मा २ हजार ३८४, २०७४/७५ मा २ हजार ८७, २०७५/७६ मा २ हजार ७८९, २०७६/७७ मा २ हजार २५१ र २०७७/७८ मा २ हजार ५१३ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनामा भएको छ । 

दशैंमा बढी दुर्घटना 

नेपालमा सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटना ठूला चाडबाडको समयमा हुने गरेको पछिल्ला तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार दशैंमा सडक दुर्घटनामा परी सबैभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ । यी घटना घटनास्थापनाको दिनदेखि पूर्णिमाको दिनसम्म हुने गरेका छन् । 

बर्षाले भत्काएका सडक, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नु, सवारी साधन कण्डिसनमा नहुनु, राजधानी काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रबाट गाउँमा फर्किनेको संख्या बढी हुँदा दशैंको समयमा दुर्घटना बढी हुने गरेको बुझाई प्रहरीको छ । 

‘यस पटकको दशैंको १४ दिनमा (घटस्थापनादेखि पूर्णिमाको दिनसम्म) सडक दुर्घटनामा परी १७३ जनाको मृत्यु भएको छ । यो अवधिमा देशभर ९६७ वटा दुर्घटना भएका थिए,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिए । 

प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला ६ वटा दसैँमा दुर्घटनामा परी ७३२ जनाको मृत्यु भएको छ । २०७३ देखि २०७८ को दशैंको घटस्थापनाको दिनदेखि पूर्णिमाको दिनसम्म भएका दुर्घटनामा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । 

तथ्याङ्क अनुसार २०७८ को दशैंको १४ दिनमा ९६७ वटा दुर्घटनामा १७३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ती दुर्घटनामा परी १ हजार ५९८ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा १ हजार ५२९ सवारी साधन परेका थिए । 

२०७७ सालको घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्मको अवधिमा भएका ८५६ दुर्घटनामा ११४ जनाको मृत्यु भएको थियो । ती घटनामा १ हजार २३६ जना यात्रु घाइते भएका थिए । 

२०७६ सालको घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्मको अवधिमा ७०० दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा परी १११ जनाको मृत्यु र १ हजार १० जना घाइते भएका थिए । 
२०५५ सालको घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म भएका ५६८ वटा दुर्घटनामा १२९ जनाको मृत्यु र ८५७ जना घाइते भएका थिए । २०७४ सालको सोही अवधिमा ३८० वटा दुर्घटना भएका थिए जसमा परी १०४ जनाको मृत्यु र ५२२ जना घाइते भएका थिए । 

२०७३ सालको दसैँको अवधिमा ३५५ वटा दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा १०१ जनाको मृत्यु र ६४५ जना घाइते भएका थिए । 

दशैंमा बढी दुर्घटना हुनुको कारण 

नेपालमा भित्र सहरी क्षेत्रबाट गाउँ र गाउँबाट सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मानिसको आवतजावत दशैंको बेला हुने गर्छ । 

यात्रुको संख्या बढी, सवारी साधनको संख्या कम र चालकमा बढी कमाउने लोभले गर्दा दशैंको बेला सवारी साधनमा क्षमताभन्दा निकै बढी यात्रु राखी चलाउने गरिन्छ । जसका कारण दुर्घटना हुने गरेका छन् । मापदण्ड विपरितका कच्ची सडकले झन् दुर्घटनालाई बढाउने गरेको छ । 

यस वर्षको दशैंमा असोज ११ देखि २६ गतेसम्मको अवधिमा ५ लाख ८८ हजार जनाले काठमाडौं उपत्यका छोडेका थिए । अघिल्लो र यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण दशैंमा काठमाडौं छोड्नेको संख्या कम भएको हो । 

२०७७ सालमा फूलपातिअघिको एक साता अर्थात कात्तिक १ देखि ७ गतेसम्म बिभिन्न नाकाबाट १ लाख ७० हजार यात्रुले काठमाडौं उपत्यका छोडेका थिए । उक्त अवधिमा विभिन्न जिल्लाबाट ९७ हजार ८६८ जना यात्रुहरु काठमाडौं आएका थिए । 

ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार २०७६ सालमा असोज १८ गते फूलपाती परेको थियो । सो वर्ष फूलपातिको दिन मात्र ४ लाख ३२ हजार ७० जनाले काठमाडौं छोडेका थिए । 

२०७६ सालको फूलपाती अघिको एक सातामा काठमाडौंबाट १६ लाख ९५ हजार ३६० जना दशैं मनाउन गाउँघर फर्केको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

काठमाडौं उपत्यका पनि छैन सुरक्षित 

सडक दुर्घटनाको दृष्टिले काठमाडौं उपत्यका पनि त्यति सुरक्षित मानिँदैन । अन्यत्रको तुलनामा राम्रा र पक्की सडक हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं उपत्यकामा वर्षेनी सयौं दुर्घटना हुने गरेका छन् । 

उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार आव २०४९/५० देखि २०७७/७८ सम्मको २९ वर्षको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा ७६ हजार ९५३ वटा सडक दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा परी २ हजार ३३३ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष औषतमा ८०.४४ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनाका कारण हुने गरेको छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा एकैवर्ष सबैभन्दा बढीको मृत्यु आव २०७५/७६ मा भएको देखिन्छ । सो वर्ष सडक दुर्घटनामा परी २५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । 
चालु आव २०७८/७९ को पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा काठमाडौं उपत्यकामा सडक दुर्घटनामा परी २२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । 

नेपालमा सडक दुर्घटनाको कारण 

नेपालमा सडक दुर्घटना बिभिन्न कारणले हुने गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीको अध्ययनले नेपालमा सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटना चालकको लापरवाही, सवारीको अति तीब्र गति, मादक पदार्थ सेवन, सवारीको यान्त्रिक गडबडी, ओभरटेक, पैदलयात्रुको लापरवाही जस्ता कारणले हुने गरेको देखाएको छ । 

ट्राफिक प्रहरीको अध्ययन अनुसार नेपालमा भएका दुर्घटनामध्ये ४३.७ प्रतिशत चालकको लापरवाही, १८.७ प्रतिशत सवारीको अति तीव्र गति, ९.८ प्रतिशत ओभर टेकिङ, ९.५ प्रतिशत पैदलयात्रुको लापरवाही, ६.२ प्रतिशत मादक पदार्थ सेवन, ६.१ प्रतिशत सवारीको यान्त्रिक गडबढि, ५.२ प्रतिशत ओभरलोड, ०.४ प्रतिशत चौपाया र ०.४ प्रतिशत अन्य कारणले हुने गरेका छन् ।  

दुर्घटनाको प्रभाव 

तत्कालिन भौतिक, योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २०६९ सालमा ‘नेपाल सडक–सुरक्षा कार्ययोजना २०६९–२०७७’ ल्याएको थियो । 

उक्त कार्ययोजनाका अनुसार देशभर हुने सडक दुर्घटनामध्ये करिव आधा काठमाडौं उपत्यकामा हुने गर्छन् । देशमा भएका झण्डै आधाभन्दा बढी सवारी साधन काठमाडौंमा गुड्ने गर्छन् । 

‘सडक दुर्घटनाको कारणले हुने मानवीय क्षतिको गम्भीरतालाई तुलना गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको भन्दा देशको ग्रामीण क्षेत्रमा क्षति गम्भिर प्रकारको रहेको देखिन्छ,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

सडक दुर्घटना काठमाडौंभन्दा बाहिर कम हुने गरेपनि मानवीय क्षति भने काठमाडौं बाहिर बढी हुने गरेको छ । नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका हुने गरेका छन् । त्यसपछि बढी प्रभावित ५० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्ति हुने गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

नेपालमा सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल दुर्घटना हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ग्रामिण क्षेत्रमा भने सबैभन्दा बढी दुर्घटना बस र ट्रक हुने गरेका छन् । 
‘लामो दूरीको बस दुर्घटनाहरू निकै गम्भीर प्रकृतिका छन् किनभने तिनले नै देशको सडक दुर्घटनाको कूल मृत्यु र गम्भीर घाइतेहरुको क्रमशः १३ र ३१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

नेपालमा करिव ३० देखि ४० प्रतिशत दुर्घटनाहरू सूर्यास्त पछि हुने गरेका छन् जतिबेला सडकमा सवारी चाप कम हुने गर्छ । 

‘सन् २००८ को एउटा अध्ययन अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाको कारणबाट अर्थतन्त्रमा वर्षेनी कम्तीमा पनि २.७ अर्ब बराबरको क्षति भएको अनुमान भएको थियो जुन देशको कुल गार्हस्थ्य​ उत्पादनको ०.४ प्रतिशत हो,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

बिभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने गरेको देखाएको छ । 

अध्ययनले के भन्छ? 

दुर्घटना निकै बढेपछि संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सवारी दुर्घटना कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । 

अध्ययन गरेर ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसमिति प्रतिवेदन, २०७७’ शिर्षकमा प्रतिवेदन बुझाइयो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

प्रतिवेदनमा नेपालमा सवारी दुर्घटना हुने ९७ वटा कारण र तीनको समाधान प्रस्तुत गरिएको छ । यी कारण र समाधानका उपाय प्रतिवेदनमा सिमित भए । 

‘नेपालमा सवारी दुर्घटना हुनुमा कुनै एक कारणमात्र जिम्मेवार देखिंदैन । सडक अनुशासनको अवहेलना, दक्ष र अनुभवी चालकको कमी, मापदण्ड विपरित बनेका सडक संरचना, सवारी साधन प्रयोगकर्तामा सवारी नियमको ज्ञानको अभाव, सवारी साधनको कमजोर अवस्था, सडक प्रयोगकर्ताको लापरवाही सडक दुर्घटना निम्त्याउने प्रमुख कारण बनेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिवेदनमा सवारी साधनको यान्त्रिक समस्या, सडक समस्या, सवारी चालक समस्या, यात्रु, पैदलयात्री तथा सर्वसाधारण सम्बन्धी समस्या, ट्राफिक प्रहरी सम्बन्धी समस्या, सवारी धनी सम्बन्धी समस्या, संस्थागत एवं अनुगमनसँग सम्बन्धित कारण र कानुन कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्या शिर्षकमा दुर्घटनाका कारणहरु विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । 

सवारी साधनको नियमित मर्मत सम्भार तथा परीक्षण नगर्ने प्रवृति, पुराना सवारी सधान प्रयोगमा रहनु, मर्मतमा नक्कली पाटपुर्जा प्रयोग हुनु, कृत्रिम वा थप अस्थायी सिट राखी सवारी साधन संचालन गरिनु, एक सिट एक यात्रु नियम पालना नहुनुका कारण नेपालमा दुर्घटना बढेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । 

सडक क्षमताभन्दा सवारी साधनको संख्या बढी हुनु, सडकमा साँघुरा मोड र ठाडो उकालो ओरालो हुनु, प्राविधिक मापदण्ड र उचित इन्जिनियरिङ बिना सडक निर्माण हुनु, राजमार्ग तथा अन्य सडकमा पर्याप्त ट्राफिक संकेत, लाइट नहुनु, सडकमा खाल्डाखुल्टी व्यापक हुनु, सडकपेटी पर्याप्त नहुनु पनि नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारण हुन् ।

सवारी चालकले लापरवाही तरिकाले सवारी चलाउनु, पर्याप्त ट्राफिक ज्ञानको कमी, मादक पदार्थको सेवन, तीव्र गतिमा सवारी चलाउनु, पर्याप्त तालिमको अभाव, बढी कमाउन चालकहरूबीच बढी सामान र यात्रु राख्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु, चालकलाई न्यून सामाजिक मर्यादामा राखिनु, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनको लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता नराख्दा पनि सडक दुर्घटना बढेको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । 

‘सवारी सुरक्षाका समस्याहरु समाधान गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सो हुन सकेको छैन । यस्ता समस्याहरु समाधानको लागि जिम्मेवार सम्बन्धित निकायहरुले गम्भीरता देखाउन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०६९–२०७७

तत्कालिन भौतिक, योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २०६९ सालमा ल्याएको ‘नेपाल सडक–सुरक्षा कार्ययोजना २०६९–२०७७’ मा सडक दुर्घटना र यसबाट हुने क्षति कम गर्न धेरै योजना समेटिएको थियो । 

अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने, सरोकारवाला निकायहरूलाई तालिम दिने, सबै किसिमका सडकहरुमा दुर्घटना स्थल विश्लेषण गरी दुर्घटना प्रतिरोधक संरचना स्थापना गर्ने कुरा कार्ययोजनामा राखिएको थियो । 

यस्तै, दुर्घटना पीडितहरूको लागि दिगो आर्थिक कोषको व्यवस्था, घाइतेहरुको उपचारको लागि ट्रमा केयर सेन्टर खोल्ने लगायतका कुरा पनि कार्ययोजनामा राखिएको थियो । 

कार्ययोजनामा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु २०७२ पुस १६ गतेसम्म ३५ प्रतिशत र २०७७ पुस मसान्तसम्म ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो । सडक सुरक्षा क्रियाकलापको लागि सडक पूर्वाधार खर्चको १० प्रतिशत बजेट छुट्टाउने, सडक बोर्ड कोष उपयोग गर्ने, राजमार्गहरुमा सुस्त गतिका सवारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुराहरु पनि कार्ययोजनामा समेटिएको थियो । 

गृहको १३ वर्षे कार्ययोजना 

गृह मन्त्रालयले अध्ययन गरी २०७५ सालमा सडक दुर्घटनालाई समेत समेटी ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना सन् २०१८–२०३०’ तयार पारेको थियो । 

गृहको कार्ययोजनामा पनि बढ्दो विकास प्रक्रियासँगै नेपालमा बृद्धि हुँदै गइरहेको शहरीकरण र सडक सञ्जालको विस्तारले सडक दुर्घटनाहरू बर्सेनि वृद्धि हुँदै गइरहेको औंल्याइएको छ । 

‘सवारी चालकको लापरवाही, मदिरा सेवन गरी गाडी चलाउनु, तीव्र गतिमा गाडी चलाउनु, पैदल यात्रुहरूको लापरवाही, अव्यवस्थित पार्किङ, अव्यवस्थित सडक पार गर्ने प्रणाली, साँघुरो सडक, भिरालो सडक, खराब साइड ड्रेन, मोडहरूमा कमजोर दृश्य आदि सडक दुर्घटनाका मुख्य कारणहरू रहेका छन्,’ गृहले कार्ययोजनामा भनेको छ । 

कार्ययोजनामा सन् २०१५ सम्म नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक २ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ । सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको वार्षिक औसत संख्या कार्ययोजनामा सन् २०२० सम्म १ हजार ७ सय, सन् २०२५ सम्म १ हजार २ सय र सन् २०३० सम्म ७ सयमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

सन् २०१५ नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट १३ हजार जना घाइते भएका थिए । कार्ययोजनामा सडक दुर्घटनाबाट घाइते हुने व्यक्तिहरुको वार्षिक औसत संख्या  सन् २०२० सम्म ११ हजार, सन् २०२५ सम्म ८ हजार र सन् २०३० सम्म ५ हजारमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

‘सडक दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रहरुमा निरन्तर सडक अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने,’ गृहको १३ वर्षे कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘सडक दुर्घटनाका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी प्रकोप आँकलन, नक्साङ्कन र प्रकोप क्षेत्र निर्धारण गर्ने र यसलाई सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने ।’ 

कार्ययोजनामा सडक दुर्घटना र यसबाट हुने क्षति कम गर्न पेसेवर सवारी चालकहरूको क्षमता विकास गर्ने, चालकहरुलाई नियमित सडक सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ड्राइभिङ स्कुलहरूको क्षमता विकास गर्ने, सडक प्रयोगकर्ताहरूका लागि विस्तृत आचार संहिता विकास गर्ने, सडक निर्माण लागतको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम सडक सुरक्षाका लागि छुट्याउने व्यवस्था गर्ने, सडक बोर्ड कोषको रकम सडक सुरक्षाका लागि खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । 

कार्ययोजना अनुसार भएन काम 

विश्व स्वास्थ संगठनको सन् २०१३ र २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपालमा सडक सुरक्षाको अवस्था विश्वमै खराब मध्येमा पर्ने जनाएको थियो । सन् २०१३ को प्रतिवेदनमा नेपालमा सडक दुर्घटनामा परी वार्षिक १ हजार ८ सय जनाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । 

नेपाल लगायत विश्वभर सवारी दुर्घटना बढेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘विश्व सडक सुरक्षा दशक’ कार्ययोजना बनाई विश्वभर लागू गर्ने निर्णय गर्यो । सोहीअनुसार नेपालले सडक सुरक्षा कार्ययोजना (२०६९–२०७७) तयार गरेर लागु गरेको थियो । कार्ययोजनाको समय सकियो तर दुर्घटनाको संख्या र यसबाट हुने मानविय क्षति घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको छ । 

त्यति मात्र होइन विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३०’ मा समेटिएका योजना अनुसार पनि उपलब्धी हासिल गर्न सकिएको छैन । 

सडक सुरक्षा कार्ययोजनामा २०७७ पुस मसान्तसम्म दुर्घटनालाई ५० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो । यो कार्ययोजना ल्याइएको वर्ष २०६९/७० मा नेपालमा सडक दुर्घटनामा परी १ हजार ८१६ जनाको मृत्यु भएको थियो । कार्ययोजना अनुसार त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष यो संख्या घट्दै जानु पथ्र्यो । तर यो संख्या घट्ने होइन प्रत्येक वर्ष बढ्दै आइरहेको छ । आव २०७७/७८ मा सडक दुर्घटनामा परी नेपालमा २ हजार ५१३ जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

कार्ययोजना अनुसार २०६९ साल देखि २०७७ सालसम्म आइपुग्दा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु ५० प्रतिशतले घट्नु पर्ने थियो तर सो अवधिमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु नेपालमा ३८.३८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । 

गृहको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना सन् २०१८–२०३०’ मा  दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु सन् २०२० सम्म १ हजार ७ सय र घाइतेको संख्या ८ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यो कार्ययोजना अनुसार पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । आव २०७७/७८ मा मात्रै सडक दुर्घटनामा परी नेपालमा २५ हजार ७१ जना घाइते भएका छन्, जुन संख्या लक्षितभन्दा १७ हजार बढी हो । 

गर्ने के त ? 

नेपालमा बढ्दो सडक दुर्घटना र त्यसबाट हुने क्षतिको तथ्याङ्क सबैलाई तर्साउने खालको छ । बिभिन्न समयमा यस्ता क्षति कम गर्न योजना नबनाइएको होइन, तर कार्यन्वयन फितलो हुँदा क्षति बढ्दो क्रममा छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं योजना (आव २०७६/७७ – २०८०/८१) मा आधुनिक, सर्वसुलभ, भरपर्दो, वातावरणमैत्री र पूर्वाधारमैत्री यातायात सेवा विकास गर्ने कल्पना गरेको छ । 

आयोगले १५औं योजनामा आव २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेको छ जुन वर्ष नेपालमा सडक दुर्घटनामा २ हजार ७८९ जनाको ज्यान गएको थियो । आयोगले आव २०८०/८१ सम्म यो संख्या घटाएर ९ सयमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यातायात व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण कम गर्ने योजना आयोगको छ । 

‘सार्वजनिक यातायात पूर्णतः व्यवस्थित, सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो नहुनु, जीर्ण तथा पुराना सवारी साधनका कारण प्रदुषण बढ्नु, व्यवसायिक तालिम प्राप्त सवारी चालक र तिनको श्रम, समय, सीमा नियमन गर्ने मापदण्ड नहुनु, संस्थागत क्षमता तथा प्रविधिमैत्री कार्य प्रणाली नहुनु र सवारी साधनको नियमित र व्यवस्थित परीक्षण प्रणाली नहुनु सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ,’ आयोगले दुर्घटनाको कारण औंल्याएको छ । 

सरोकारवाला सबै निकायले समस्या पहिचान गरिसकेपछि समाधान गर्न गाह्रो नहुनु पर्ने हो । तर समाधानको प्रयास प्रभावकारी नहुँदा समस्या झन्झन् विकराल बन्दै गएको छ । 

‘सवारी दुर्घटना घटाउन अव चालकको योग्यतासँगै दायित्व पनि तोक्ने कानुनको खाँचो छ । जसरी हुन्छ दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो,’ संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘दुर्घटनाको कारण पहिचान भइसकेको अवस्थामा सडक यात्रालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन राज्यले जुनसुकै कदम चाल्न पनि चुक्नु हुँदैन ।’ 

समितिले भनेझैं कानुनी रुपमा प्रयास थालनी गरेर सडक पूर्वाधार विकास तथा सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सडक शिष्टाचारबारे सचेतना दिलाउन सके सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सुधार हुने देखिन्छ । 

देश संघीयतामा गइसकेको छ । सडक सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी नेपालमा धेरै निकायलाई दिइएको छ । जसले दोहोरोपन र समन्वयको अभाव खड्किएको छ । यसलाई सहज बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।  

लक्ष्य अनुसारको ऐन–कानून निर्माण गरेर कार्यन्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाए दुर्घटना र क्षति कम गर्न त्यति असहज हुनेछैन ।