चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले वार्षिक कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन । 

आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै बन्नुपर्ने वार्षिक योजना नबन्दा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम हुने जोखिम बढेको छ । आयोजना निर्माण अभावकै कारण आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनासम्ममा ४ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको छ ।  

अहिलेसम्म आयोजना किन बन्न सकेन ? राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘पहिला बनेका कयौं आयोजनाहरु प्रतिस्थापन बजेटले अगाडि बढेनन् । नयाँ आयोजनाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै बेवास्ता गरेका छन् ।’ 

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट त नयाँ ल्याउनुभयो । कार्यान्वयनका लागि खास आयोजना नै छैनन्, पुराना कार्यक्रमहरु मात्रै चलिरहेका छन् । मन्त्रीज्यू भेटघाटमै व्यस्त हुनुहुन्छ ।’

अर्थविश्लेषक डिल्लीराज खनाल पनि सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पनि आयोजना बनाउन नसक्नु लाजमर्दो भएको बताउँछन् । फरकधारसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘मैले पनि सुनेको छु । अहिलेसम्म आयोजनाहरु बनेका छैनन् भनेर, यस्तो लाजमर्दो अवस्था पनि हुन्छ ? यो भन्दा कम्तीमा पहिलो बजेटका केही कार्यक्रमहरु थिए तिनीहरुलाई नै कार्यान्वयन गरेको भयो हुन्थ्यो । अघिल्लो सरकारको आलोचनाका लागि मात्रै बजेट ल्याइएको हो ।’
उसो त अघिल्ला वर्षहरुमा बनिसकेका आयोजनाहरु पनि अलपत्र पर्ने गरेका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मै पनि कोरोना भाइरसले थलिएको बेला चुलिएको राजनीतिक संक्रमणका कारण चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि वार्षिक कार्यक्रमअन्तरगत परेका ३ सय २४ आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये अधिकांश अलपत्र परे । अर्थात् बनेका आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् । 

पी वनकै आयोजना अलपत्र

गत आर्थिक वर्षका लागि पी १ अर्थात पहिलो प्राथकितामा परेका आयोजनाको संख्या २ सय ६० वटा थिए । यसका लागि कुल पुँजीगत बजेटको ९१.१ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि ५ खर्ब २७ अर्ब ३६ करोड २३ लाख रकम थियो । 

दोस्रो प्राथमिकता अर्थात् पी २ मा पर्ने आयोजनाको संख्या जम्मा ६४ वटा थिए । यसका लागि कुल पुँजीगत (विकास बजेट) बाट ५१ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख अर्थात् ८.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यसरी सबै आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल विकास खर्च ५ खर्ब ७९ अर्ब ९ करोड ९४ लाख विनियोजना भएको थियो । 
 
तर, पी १ अर्थात सरकारको पहिलो प्राथमिकतामै परेका अधिकांश आयोजना अलपत्र परेका परे । पहिल्यैदेखि चलिआएका आयोजनाबाहेक सो आर्थिक वर्ष नयाँ सुरु हुने भनिएका र तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने कयौं आयोजनाहरु अहिलेसम्म सुरु हुनै नसकेको सम्बन्धित मन्त्रालयहरु बताउँछन् । 

गरिबका नामका आयोजनाको बेहाल

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गरिबी अन्त्य गर्ने भन्दै १९ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै ११ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको थियो । यसैगरी भोकमरीको अन्त्यका लागि ५५ वटा आयोजना स्वीकृत गर्दै ५६ अर्ब ३६ करोड ३४ लाख बजेट थियो । 
 
यसमध्ये भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिबी अन्त्यका लागि ३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम थिए भने गरिबी अन्त्यका नाममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत १ वटा आयोजना, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत १ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ११ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरु थिए । 

शून्य भोकमरीका नाममा चालू आर्थिक वर्षका लागि पारित भएका जम्मा ५५ वटा आयोजनामध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएका थिए ।

यसैगरी अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत २ वटा, उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत २२ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत १ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम रहेका थिए ।