प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा दिन न्यायिकवृत्तबाट चर्को दबाब छ । तर उनी आफूविरुद्ध उठेको आचरणको प्रश्न सामान्य तरिकाले लिइरहेका छन् । जबकि चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश फोरम, नागरिक समाजका अगुवादेखि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशन उनीमाथि उठेको आचरणको प्रश्नलाई लिएर राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । बार त आन्दोलमा पनि छ ।

स्वयं सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले जबराले तोकेका इजलासहरू १२ दिनदेखि बहिस्कार गर्दै आएका छन् । उनीहरू राजीनामा नभए संसदले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने औंल्याउँदै पनि आएका छन् ।  

यसरी सिंगो न्यायिकवृत्त एकातिर रहँदा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा किन डगमगाउँदैनन्? जबराको भरोसा को–को हुन्? त्यो प्रष्ट छ, सत्तारुढ दलहरू र प्रमुख विपक्षी दल एमालेसहितका दलहरू हुन् । उनीहरू संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने अवस्थामा हालसम्म देखिएका छैनन् ।

उसो भए प्रधानन्यायाधीशको आचरणलाई लिएर उठेको प्रश्न र त्यसपछि निम्तिएको समस्याहरूको समाधान कसरी त? प्रस्तुत छ यही मूल प्रश्नमा रहेर बार नेतृत्वको आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा रहेका पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानासँग फरकधारकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानी  :

सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन प्रभावित छ । समाधान नै नहुने गरी समस्या देखिएको हो र? 

अहिले राजीनामा दिन्नँ । कानुन बमोजिम म नियुक्त भएको हुँ र कानुन बमोजिम छोड्छु भन्ने भनाइ प्रधानन्यायाधीशको आइरहेको छ नि, त्यो एउटा पक्ष मात्रै हो । त्यसले सबै पक्षलाई समेट्दैन । 

किनभने उहाँले तोक्नुभएको इजलास बहिस्कारमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूको सक्रिय सहभागिता देखियो । स्वतस्फूर्त इजलासमा सहभागिता छैन । वकिलहरू त १२ बुँदे मागदेखि आचरणसम्बन्धी कुरा उठाइरहेका छन् । 

त्यसकारण, यो प्रधानन्यायाधीशको आचरणसम्बन्धी संवैधानिक प्रश्न हो । त्यसै त बारले आन्दोलन गरिरहेको छैन । न्यायाधीशहरूको बहिस्कार पनि त्यसै भएको छैन । फेरि उहाँ त न्यायालयको सर्वोच्च पदमा आसिन व्यक्ति हो नि । 

यसो भन्दै गर्दा हो म मान्छु, उहाँ कानुन बमोजिम प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुभएको हो । र, आचरणको प्रश्न नआएको भए कानुनबमोजिम नै रहन सक्नुहुन्थ्यो पनि । यद्यपि, आचरणको प्रश्न उठ्यो ।
 
यस्तो अवस्थामा प्रश्नको सम्बोधन कसले गर्ने? निरुपण कसले गर्ने? यो आधारभूत प्रश्न हो । मलाई लाग्छ, यसको निरुपण प्रधानन्यायाधीश आफैँले गर्न सक्नुहुन्छ । न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको गर्ने हो ।
 
अनि नमिल्दो त के भने उहाँ संवैधानिक परिषद्मा बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ र संवैधानिक इजलासको पनि अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । संवैधानिक परिषद्मा बसेर गरेको निर्णयलाई ढाकछोप गर्न, त्यसलाई कायम राख्नका लागि वा वैधता प्रदान गर्न त्यससम्बन्धी मुद्दाको पेसी नतोकेर लम्ब्याउनुहुन्छ । त्यो त देखिसकियो । उहाँले संवैधानिक परिषद्मा बसेर गरेको निर्णय त बदर हुने देखिन्छ । सोहीकारण मुद्दाको सुनुवाइ नगरेर लम्ब्याइरहेको हुन सक्छ । 

त्यसै भएर यो प्रश्न वकिलको अदालतमा आयो । जनताको अदालतमा आयो । पार्टीको अदालतमा आयो । सरकार र संसदमा पुग्यो । सबैतिर छरियो । उहाँबारे आचरणको प्रश्न नउठी न्यायाधीशबारे उठेको भए न्यायपरिषदबाट उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो । त्यो त भएन । 

यसले गर्दा उहाँले गर्नुपर्ने स्वेच्छाको राजीनामा, दबाबको राजीनामा कि संसद्को महाअभियोग सामना हो । अरू उपाय छैन । फेरि महाअभियोगको बाटो त्यति सजिलो चाहिँ छैन । त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता त्यो होइन । हुन त त्यो कानुनी बाटो हो । यद्यपि, राजीनामाले आचरणको प्रश्न निरुपण गर्छ भन्ने बुझाइ हो । त्यो हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ । तर, के राजीनामाले मात्रै आरोपितले छुटकारा पाउँछ त? त्यो प्रश्न भने बाँकी नै रहन्छ । त्यसको निरुपण चाहिँ महाअभियोगबाटै हुने हो । 

महाअभियोगभन्दा पनि दलहरू त न्यायालयको समस्या न्यायालयबाटै समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा देखियो, तपाईंहरू महाअभियोगको विषय उठाउनुहुन्छ । समाधान कसरी होला?

यो संवैधानिक असमझदारीको पराकाष्ठा हो । न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने ठीक हो । तर, न्यायालयको प्रमुखमाथि नै आचरणको गम्भीर प्रश्न उठेपछि सरकार र दलहरू शून्यतामा बस्न पाउँदैन । त्यो मिल्दैन । कुनै न कुनै संवैधानिक निकास खोज्नैपर्छ ।

कुनै न्यायाधीशको आचरणको प्रश्न भए पो न्यायपरिषद्ले हेर्ने हो त । प्रधानन्यायाधीशकै बारेमा उठेको छ । त्यही भएर उहाँले न्यायपरिषदमा आफ्नोबारे हेर्नुहुन्न । त्यसकारण यसलाई संवैधानिक जटिलता भएको प्रश्नको रूपमा हेरिनुपर्छ । 

विडम्बना ! संसद्, सरकार र दलहरू लाचार देखियो । तर, कहिलेसम्म लाचार भएर बस्ने? संसद् तुरुन्त बोलाउनु पर्दैन? त्यसबारे छलफल सुरु गर्नु पर्दैन? सरकार र दलहरूको ध्यान यसतर्फ जानुपर्छ ।

दलहरू यसबारे मौन छन् ।

यसमा दलहरू र सरकारलाई मेरो पनि प्रश्न छ,– प्रधानन्यायाधीश आचरणको प्रश्नले आलोचित भइरहेका छन्, यो अदालतले नै निरुपण गर्छ भन्नु त यसलाई कायम राख्नु हो र यसप्रति सरकार र दलहरूको लाचारिपन किन? 

त्यसकारण प्रथमत: यो विषय संसद्ले उठाउनैपर्छ । त्यसका लागि संसद् बोलाइनुपर्छ । संसद्ले छलफल सुरु गर्नुपर्छ । होइन भने सरकार र प्रतिपक्ष दल वा अन्य दलले सडकबाटै प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नको निरुपण होस् र आन्दोलन चर्कोस् भन्न चाहेको अर्थमा बुझिने छ ।

र, म भन्छु कि बार आचरणको प्रश्न उठाएर चुपचाप बस्न सक्दैन । बारले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ, पुर्‍याउनै पर्‍यो नि । उहाँकै नेतृत्वमा न अरू न्यायाधीशहरू कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्छन्, न वकिलहहरूले नै । यसले गर्दा सरकार र दलहरू लाचार हुनु भएन । 

प्रधानन्यायाधीशकै आचरणको प्रश्न भएकाले कसको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ भनेर सरकार र दलहरूले विचार गर्नुपर्छ । होइन भने त आन्दोलनमा जाओस् भन्ने बुझाइ स्थापित हुन्छ । तर, म यसको समाधान सरोकारवाला सबै पक्ष संवादमा बसेर होस् भन्ने पक्षमा छु । त्यो छानबिनबाट पनि हुन सक्छ ।

अर्कोतिर आचरणको प्रश्न उठेपछि राजीनामाबाट मात्रै चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ । त्यो न बारलाई न शुद्धीकरण अभियानकर्ताहरूलाई सुहाउँछ ।

चर्कोगरी तपाईंहरू यसो भन्दै गर्दा सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलको पनि महाअभियोगबारे एउटै खालको स्वर सुनिन्छ । त्यसो हुँदा भनिए जसरी प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नको निरुपण हुने छाँट त देखिन्न । 

पहिलो कुरा यो आन्दोलन बारको हो । यो प्रधानन्यायाधीशको आचरणविरुद्धको आन्दोलन हो । सम्पूर्ण न्याय पद्धति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित आन्दोलन हो ।

यदि राजनीतिक दलहरूले शुद्धीकरण अभियान र बारको आन्दोलनलाई साथ नदिने हो भने यही आचरण रहिरहोस् भनेर विचार गरिरहने हो भने आन्दोलन दलहरूको लाचारीप्रति लक्षित हुन्छ । दलहरूमा आन्दोलनप्रति उपेक्षाभाव छ । उनीहरूले समस्याको गम्भीरता नै बुझेका छैनन् । उल्टै पक्ष लिएर ढाकछोप गर्छन् र संरक्षण दिएर बस्छन् भने आम जनताको तहबाट हेर्दा त्यो गम्भीर अवस्था हो ।

र म भन्छु, प्रधानन्यायाधीशको आचरणमाथि आम जनता जुन बेला आक्रोशित हुन्छन् नि, त्यसबेला उनीहरूले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण अब प्रधानन्यायाधीशको आचरणविरुद्ध हुने आन्दोलन र समग्र न्यायालयको शुद्धीकरण पक्षका आन्दोलनहरू दलहरूप्रति हुन्छ नै ।

हामी भन्दैनौं कि दलहरूले अग्रसर भएर हस्तक्षेप गरोस् भनेर । तर, समाधानका लागि संवाद त गर्न सक्छन् नि । त्यो त गर्न सक्नुपर्छ । संवाद अघि बढ्दैन भने तुरुन्त संसद्को जिम्मा दिनुपर्छ । संसदले महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ । बढाएनन् भने यो आन्दोलन दलहरूविरुद्ध प्रारम्भ हुन्छ । 

जनताले सम्बन्धित दलहरू भागवण्डामा लागेका रहेछन्, प्रधानन्यायाधीशलाई संरक्षण दिएका रहेछन् र प्रधानन्यायाधीशको गलत आचरणलाई साथ दिएका रहेछन् भन्ने अर्थमा बुझ्दै जान्छन् ।