अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत जोन केरीले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि गरिब देशलाई दिइने फन्ड सन् २०२२ सम्ममा सय बिलियन डलर पुग्ने बताएका छन् ।
ब्रिटिश उद्योग महासंघकाे एक कार्यक्रममा केरीले यस्ताे बताएका हुन् ।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरमा भएको कोप २६ सम्मेलनमा गरिब देशले कार्बन उत्सर्जन कम गर्नका लागि आवश्यक प्रविधिमा गर्ने खर्च कहाँबाट जुटाउछन् भन्ने विषयमा निकै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।
अमेरिका र वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले विश्वका विभिन्न २४ ठूला कम्पनीसँग मिलेर एक गठबन्धन बनाएको छ । जसले २०३० सम्म कम कार्बन उत्सर्जनवाला उत्पादन खरिद गर्नेछ । यसको मुख्य ध्यान जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्नु हो ।
धेरै साना देशलाई काेइलाबाट छुटकारा पाउनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनकाे आवश्यक पर्नेछ । जुन निकै खर्चिलाे हुन्छ ।
हिजो बेलायतका ऊर्जामन्त्रीले विश्वका ४० देशले कोइलाको प्रयोग चरणबद्ध तरिकाले बन्द गर्ने सहमति भएको बताएका थिए । तर यी देशको सूचीमा भारत र चीन भने छैनन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७० सम्म नेट जिरोको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
