‘नेपाल-भारत आऊजाऊमा परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्छ’
फरकधार / २१ कात्तिक, २०७८

खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै विदेशी नागरिकहरू नेपाल भित्रिने क्रम जारी रहँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिन सक्ने चिन्ता सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार अवाञ्छित तत्वहरूको प्रवेशले राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती थपिन सक्छ । त्यसप्रति सरकार बेलैमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।



सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) नारायणबाबु थापा अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीहरूले खतरनाक हतियार प्रवेश गराउन सक्ने बताउँछन् । सीमा नाकामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई दक्ष बनाउँदै प्रविधिको प्रयोग नगराउने हो भने सयौं ट्रक सीमा हुँदै प्रत्येक दिन नेपाल प्रवेश गर्ने हुँदा आतंककारीहरूले हतियार ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।
 
हाल सीमा नाकामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सरकारले ‘बुख्याँचा’ जसरी उभ्याउने काम मात्रै भएको उनको टिप्पणी छ । 

‘सीमामा सुरक्षाकर्मी उभिएका मात्रै छन् । न कुनै साधन छ, न यन्त्र छ, न कुनै एक्सरे मेसिन छ । मूलभूत रूपमा सुरक्षाकर्मी बुख्याँचा जसरी उभिएर भएन । दक्ष हुनुपर्‍याे । तालिम दिनुपर्‍याे । प्रविधिको प्रयोग गराउनुपर्‍याे । परिचयपत्र बिना आवातजावत गराउनु हुँदैन’, पूर्वएआइजी थापाले फरकधारसँग भने, ‘सीमाबाट सयौं ट्रक दिनहुँ आउँछन् । खतरनाक हातहतियार नआउला भन्न सकिन्न ।’



८ कात्तिकमा काठमाडौंको सिनामंगल क्षेत्रबाट ११ जना अफगानी नागरिक पक्राउ परेका थिए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरेको अनुसन्धानको क्रममा उनीहरू अवैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको खुल्यो ।



यसपछि गृह मन्त्रालयले पहिचान खुल्ने आधिकारीक परिचयपत्र नभएका कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई घर, अपार्टमेन्ट, फ्ल्याट, कोठा आदि भाडामा नदिन अनुरोध गरेको छ । कामकाजमा नलगाउन पनि मन्त्रालयको अनुरोध छ ।

२ दशक गृहयुद्धमा फसेका अफगानी नागरिकहरू खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल आएको पनि खुल्यो । उनीहरू मात्रै होइन, म्यान्मारबाट पनि रोहिंग्या शरणार्थीहरू घरिघरी नेपाल प्रवेश गर्दै आएका छन् । कोही लुकिछिपी त कोही दलालमार्फत् प्रवेश गरेको विवरण छ । 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपाली र भारतीय नागरिकलाई परिचय खुल्ने कागजात देखाएर आवतजावतको व्यवस्था गर्दा अफगानी र म्यान्मारका रोहिंग्याहरू रोकिने बताउँछन् । जुन अनिवार्य रहेको श्रेष्ठले बताए ।

‘नेपालीको हकमा परिचय खुल्ने नागरिकता, कार्यालय वा विद्यालयको परिचयपत्रमा र भारतीयलाई रासन कार्ड र आधार कार्डमध्ये एउटाको आधारमा वारपार गराउने भयो भने अफगानीहरू र रोहिंग्याहरू रोकिने थिए । किनभने, परिचयपत्र देखाउनु पर्ने भएपछि अफगानीहरूसँग भारत वा नेपालको नागरिकता त छैन । रोहिंग्याहरूसँग पनि छैन’, श्रेष्ठले भने।  

गएको १२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमालाई नियमन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

सीमाविद् श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा एक देशमा अपराध गरेर आपराधिक व्यक्तिहरू अर्को देशमा ‘सेल्टर’ लिएर बस्ने गरेको र लागुऔषध कारोबार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीहरू पनि भारत हुँदै नेपाल आउने विगतको दृष्टान्त रहेको हुँदा नेपाल–भारत सीमा नियमन गर्नुपर्ने माग थियो । 

मागअनुसार नै सरकारको नाममा फैसला भएपछि सरकारले नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र पोखरेलले सबै सुरक्षा निकायलाई सीमाबाट अवैधानिक रूपबाट विदेशी नागरिक रोक्न, नियमित अनुगमन गर्न र परिचयपत्र बिना प्रवेश गर्न नदिन निर्देशन दिएको बताए । 

यद्यपि, अवैधानिक रूपमा विदेशी नागरिक प्रवेशको क्रम रोकिएको छैन । लुकिछिपी नेपाल आउने क्रम जारी नै छ । जुन सुरक्षा चुनौतीको रूपमा छ । यसका लागि नेपाल-भारतबीच कूटनीतिक तहमा सम्वाद गरेर परिचयपत्र नै अनिवार्य गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

हुन त नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को पाँचौं बैठकमा भारततर्फका समिति सदस्य प्राध्यापक बिसी उप्रेतीले नेपाली र भारतीय नागरिकलाई दुई देशमा आऊजाऊका लागि परिचय पत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘भारत र नेपालको बीचमा खुला सीमा भएकोले अवाञ्छित तत्वहरू आउने र भारतीय नक्कली नोट पनि नेपाल हुँदै भारतर्फ लैजाने र इस्लामिक स्टेटका विध्वंशकारीहरूले पनि चलखेल गर्न सक्ने भएकाले सीमालाई नियमन गर्नुपर्छ । ७० ठाउँबाट मात्रै जाने/आउने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । परिचयपत्र देखाएर आउने जाने हुनुपर्छ ।’

दुई देशले सामना गरिरहेको समस्यालाई समाधान गर्न उप्रेतीको उक्त प्रस्ताव आएको हो । जुन पारित पनि भएको छ । तर, इपिजीको प्रतिवेदनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वीकार गरेका छैनन् । जसकारण इपिजीले पारित गरेको उप्रेतीको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

नेपाल-भारतबीच एक हजार ८८० किलोमिटर लामो खुला सीमारेखा छ । र, नेपालमा मात्रै करिब ४० लाख भारतीय नागरिक रहेको अनुमान छ । नेपाली पनि भारतमा लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरू परिचय पत्रबिनै बसोबास गर्दै आएका हुन् । 

सीमा क्षेत्रबाट अनाधिकृत रूपमा तेस्रो मुलुकका नागरिकहरू नेपाल प्रवेश हुन रोक्ने जिम्मा अध्यागमनसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको छ । 

यद्यपि, प्रभावकारी भूमिका यी निकायहरूबाट भएको छैन । जसका कारण अन्तरदेशीय अपराध, सीमा क्षेत्रबाट चोरी तस्करी मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय सुरक्षामा धावा दिने आपराधिक तत्वहरूको प्रवेशसम्म हुने गरेको छ ।

त्यसले गर्दा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक थापा देशको सुरक्षामा सरकारले कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताउँछन् । 

‘हाम्रो सानो देश हो । स्रोत साधनको सम्पन्नता छैन भनेर उम्किन पाउँदैन । देशको सुरक्षामा सम्झौता गर्न हुँदैन’, थापाले थपे, ‘विमानस्थलमा जसरी एक्सरे मेसिनदेखि अन्य अत्याधुनिक उपकरणबाट चेकजाँच हुनुपर्छ र आउजाउमा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा सुरक्षा चुनौती न्यूनीकरण हुन्छ । 

  • प्रकाशित मिति : कात्तिक २१, २०७८ आइतबार ११:५१:३६,   अन्तिम अपडेट : कात्तिक २१, २०७८ आइतबार १२:४५:४८

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया