नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र सरकारले लगाइरहेको करका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको दाबी गरेको छ ।

बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको अर्थ राजनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका नायव प्रवन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन भएको दाबी गरे । 

उनले भने, सबै इन्डिकेटर अटोमेटिक छ, निगमको प्रशासनिक खर्च जम्मा ०.४८ प्रतिशत हो, बाँकी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा पटक पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताए। उनले अहिले सरकारको नियन्त्रणमा निगम रहेको हो कि हैन ? भन्दै प्रश्न गरे। 

‘सरकारको नियन्त्रणमा निगम छैन ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘सरकारमा रहेको निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छिएर स्वचालित प्रणालीको नाममा जनताको दुःख पीडाबाट भाग्न मिल्छ ?’

उनले स्वचालित मूल्य समायोजनको  नाममा निगमले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको टिप्पणी गरे। उनले कर हटाएर भए पनि सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरिरहँदा आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशकले पदमा बसिरहन नमिल्ने टिप्पणी गरे। अध्यक्ष पराजुलीले निगमले प्रस्तुत गरेको डाटा तथ्यांक नभएर झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गरे। 

यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले कुनै निगमलाई घाटाको व्यापार गर्न छुट नभएको बताइन्। 

‘कुनै बेला विद्युत प्राधिकरणले १८ घन्टा लोडसेडिङ गर्दा पत्याउने नागरिक हामी हौँ। त्यसो हुँदा निगमको पनि घाटाको व्यापार सुन्दा ल्याप्चे लगाइदिऊँ जस्तो लाग्यो। यो हाम्रो नियति हो, कमेन्ट नै नगरौँ जस्तो लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर आज समस्याहरूको समाधान पनि छ भन्ने ठाउँमा हामी उभिएका छौँ, आज विद्युत् प्राधिकरणले विश्वबजारमा विद्युत् बेच्दै छ।’

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले स्वचालित मूल्य प्रणाली स्वचालित नभई स्वेच्छाचारी भएको टिप्पणी गरे। 

उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि निर्शत र अविलम्ब घट्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘जिरो प्रोफिट एभ्री डे, जिरो लस एभ्री डे’   
 
अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले आयल निगमको स्वामित्व सरकारले छाड्नुपर्नेमा जोड दिए। निगमजस्ता घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान खारेजी वा निजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले भने, ‘निगममा स्वचालित मूल्य समायोजन गर्नका लागि जिरो प्रोफिट एभ्री डे, जिरो लस एभ्री डे, एभ्री फिफ्टिन डेज  बनाउनुपर्छ।’

कर घटाउने कुरा उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हित हुने बताउँदै उनले यसो गर्न नहुने बताए।