पछिल्ला सातामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धमाधम बढिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगर्दा निरन्तर घाटा बढेको भन्दै भारतीय मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ । 

अत्यावश्यक वस्तु इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पनि उच्च गतिमा बढिरहेको छ ।  अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मुल्य प्रति ब्यारेल ८४ रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थोरै बृद्धि हुँदा त्यो नेपाली उपभोक्तासम्म आइपुग्दा निकै चर्को हुने गरेको छ ।

खासगरी सरकारले लगाएको मूल्य अभिबृद्धि कर झण्डै मूल्यको हाराहारीमा जोडिन पुग्दा इन्धनको मूल्यमा चर्को बढोत्तरी हुने गरेको हो । 

अहिले नेपालले इन्धन पूर्ण रुपमा भारतबाट खरिद गर्ने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) बाट खरिद गरेको इन्धनको मूल्य मात्रै हेर्ने हो भने नेपाली उपभोक्ताबाट दोब्बर मूल्य लिने गरेको पाइन्छ । यद्यपि निगमले मूल्य अभिबृद्धि करसहितको मूल्य थपेर घाटा भएको देखाएको छ । 

नोभेम्बर एक तारिखमा समायोजन भएको मूल्यअनुसार बजारमा बढी बिक्री हुने पेट्रोल खरिद गर्दा निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई ८३ रुपैयाँ ४९ पैसा तिरेको छ । तर नेपाली उपभोक्ताले सोही पेट्रोल किन्दा १३६ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । 

तर पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटामा बिक्री गर्नुपरेको निगमले बताएको छ । खरिद मूल्यमा ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा मूल्य अभिबृद्धि कर, २ रुपैयाँ ३ पैसा निगमको विभिन्न खर्च, ५ रुपैयाँ १ पैसा ढुवानी भाडा र नेपाली बिक्रेता कम्पनीहरुको नाफा ५ रुपैयाँ ३२ पैसा राखिएको छ । यसरी पेट्रोलको मूल्यमा सबै अतिरिक्त शुल्क जोड्दा १५३ रुपैयाँ ५८ पैसा लागत मूल्य पुगे पनि घाटामा बेचिरहेको निगम बताउँछ । 

यसैगरी निगमले आइओसी​बाट ८२ रुपैयाँ २१ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेललाई नेपाली बजारमा  १ सय १९ रुपैयाँमा बिक्री मूल्य तोकेको छ । यसमा १३ रुपैयाँ १४ पैसा घाटा रहेको निगम बताउँछ ।  निगमको विवरणअनुसार डिजेलमा ४० रुपैयाँ ४१ पैसा कर, निगमको खर्च १ रुपैयाँ ५९ पैसा, ढुवानी भाडा ३ रुपैयाँ ७७ पैसा, पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफास्वरूप ४ रुपैयाँ १७ पैसा जोडिएको छ । 

निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास पनि प्रतिसिलिण्डर ६५६ रुपैयाँ ८४ पैसा घाटा रहेको बताएको छ । नेपाली बजारका लागि ग्यास मूल्य १५७५ रुपैयाँ प्रति सिलिण्डर कायम गरिएको छ । निगमले १६०५ रुपैयाँमा ग्यास खरिद गरेको छ । 

मूल्य बृद्धि कि कर बृद्धि ! 

पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले नै इन्धनमा उच्च कर लगाउँदा उपभोक्ताहरू चर्को मारमा पर्ने गरेको देखिन्छ । तर आम उपभोक्ताहरूले भने निगमको मूल्य बृद्धिको आलोचना गरिरहेका छन् ।  

नेपाल आयल निगमले इन्धनमा मूल्य बृद्धि गरेपछि पटक पटक आन्दोलन हुने गर्छ । तर खास सरकारले विभिन्न बहानामा लगाएको चर्को करबारे भने आम सरोकारवाला बेखवर जस्तै छन् ।  

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि इन्धनबाट चर्को रुपमा कर संकलन गर्न थालेको हो । त्यतिबेला सरकारले बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै इन्धनमा कर लगाएको थियो ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासिला अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले ओलीको ‘इन्ट्रेष्ट मा कर लगाउन सुरु गरेका थिए । त्यसपछि सोही सरकारका अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले पनि इन्धनमा ह्वात्तै कर बृद्धि गरेका थिए । खतिवडाले गत आर्थिक वर्षमा भन्सार शुल्क र पूर्वाधार शुल्क १०/१० रुपैयाँ बढाएका थिए । इन्धनबाट उठेको कर मात्रै ७८ अर्ब नाघिसकेको छ । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण भने अन्योलमै छ ।

निगमको बढ्दो घाटा 

निगमले पछिल्लो पटक गरेको दुइ साताको प्रक्षेपणअनुसार आगामी दुइ सातामा निगमको घाटा २ अर्ब ६२ करोड नाघ्नेछ । यो सहित चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै निगमको घाटा १० अर्ब नजिक पुगेको छ । यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भरीमा निगमलाई जम्मा ४ अर्ब घाटा भएको थियो । 

आयल निगम स्थापनापछिको सुरुवाती वर्षहरुमा निरन्तर घाटामा थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ पछि निगम निरन्तर नाफामा थियो । निगमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १५ अर्ब ४ करोड नाफा गरेको थियो । 

त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ९ अर्ब ४५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो । यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि निगमले १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।