प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पहिलो कुरा ‘म काम गर्न सक्दिन’ भन्ने महसुस गर्नुपर्‍यो । दोस्रो कुरा राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्यो कि यो समस्या न्यायपालिकाको मात्रै होइन, यो लोकतन्त्रको समस्या हो र संविधान रक्षाको समस्या हो । यसमा दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । यस्तो भयो भने समस्याको हल छ, नभए छैन । 

समस्याको मूल कारक प्रधानन्यायाधीश जबरा हुन् । उनको ६० प्रतिशत दोष मान्छु । ४० प्रतिशतको अंशियार अरू होलान् । हाम्रो प्रणाली होलान्, जुन आजको उपज होइन । मूल कुरा त तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट स्वेच्छाले हट्नु अथवा उनलाई हटाइनु समस्याको समाधान हो । यतिले मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन फेरि ।

भविष्यमा योभन्दा जटिल समस्या आउनेवाला छ । यो दूर दिन नदोहोरिनका लागि स्थायी समाधानको विकल्पबारे सोचिनुपर्छ ।   त्यसका लागि एउटा आयोग गठन गरेर गहन अध्ययन गर्नुपर्‍यो । यसो भन्दै गर्दा एउटा रमाइलो पक्ष देखियो भने जे–जति वकिल पृष्ठभूमिबाट प्रधानन्यायाधीश भए, दुई जनाबाहेक सबै विवादास्पद भए ।

वकिल पृष्ठभूमिबाट भएका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन् हरिप्रसाद प्रधान । उहाँ दार्जिलिङमा वकालत गर्नुहुन्थ्यो । प्रधान २००७ सालपछिको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । पहिलो प्रधानन्यायाधीश चाहिँ बहादुर शमशेर हुन् । 

जे होस् पुरानो प्रधानन्यायाधीश प्रधानको पालामा विवाद भएन । किनभने त्यसबेला यस्तो मिडिया थिएन । मान्छेलाई अधिकारबारे थाहा थिएन । बदमासी, घुसै खाने र विचौलिया राख्ने काम पनि गर्नु भएन । अर्को बदनाम नभएका प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा हुन् । 

अनुपजीको जम्मा साढे दुई महिनाको कार्यकाल थियो । उहाँले अदालतको विकृति, विसंगती अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गर्नुभयो । त्यो ठीक थियो । उहाँभन्दा अघिल्लो प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी साह्रै ‘सिस्टम्याटिक’ र राम्रो हुनुहुन्थ्यो । रायमाझीले बसालेको थितिलाई अनुपजीले निरन्तरता दिनुभयो । 

त्यसपछिका भने हरेक प्रधानन्यायाधीश विवादित भए । एक जना (दीपकराज जोशी) जी त कार्यवाहक मात्रै भएर विदा हुनुपर्यो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएन । मतलब कुनै न कुनै प्रधानन्यायाधीशले समस्या सिर्जना गरे । त्यस आधारमा बाहिर (वकिल) बाट ल्याएको प्रधानन्यायाधीश नहुने पो हो कि? बेइमान हुँदोरहेछ कि? के हो त? यसबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्‍यो नि ।

अर्को कुरा चोलेन्द्र शमशेर जबराको विकल्प राजीनामा गर्नु अथवा निस्किनुबाहेक देखिएन । फेरि सर्वोच्चभित्र अरू पनि चोलेन्द्र शमशेरहरू प्रवेश गरिसकेका छन् । उनीहरूको कार्यकालमा यस्तै धर्ना, धरपकड र नारावाजी नहोला भन्न सकिन्न । उनीहरू या त राजनीतिक मिसन या त पैसा कमाउने मिसन लिएर गएका छन् । नाम कमाउने उद्देश्यले गएकाबाट समस्या उत्पन्न हुँदैन । कुनै राजनीतिक मिसन वा कमाउने मिसन बोकेर जानेले समस्या सिर्जना गरिहाल्छन् । यसको समाधान के त? समस्या कुन तहको छ? अनि, स्थायी समाधान कसरी? यसको लागि अध्ययन अनिवार्य छ । 

र, अहिले न्याय परिषद् ऐन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधनको पनि कुरा आउँदै छ । तर, त्यो हटाउँदा ५/१० वर्षपछि हटाएको बेठीक भयो भन्ने? दूरगामी परिणाम अध्ययन पहिले गरौं । रुख काटेर फाले जसरी समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसको नाफा÷घाटा सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ । तीन महिना, ६ महिना कति हुन्छ? अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नुपर्यो । 

यसो भनिरहँदा मलाई आश्चर्य लागिरहेको के छ भने राजनीतिज्ञहरूले गैरजिम्मेवारीपन देखाए । उनीहरूले के सोच्नुपर्यो भने कहीँ संविधान नै गयो र लोकतन्त्र नै गयो भने यसको दोष आफूलाई पनि आइलाग्छ । यो कुरा त सम्झिनुपर्‍यो ।

यद्यपि, सत्ता र प्रतिपक्ष चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमन लागि अघि बढ्ने देखिएनन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि दलहरूले लाभ चोलेन्द्र शमशेरबाट लिए । अझ बढी लाभ लिन सकिने आत्मविश्वास दलहरूलाई छ । आउने व्यक्तिबाट त्यो लाभ प्राप्त हुँदैन भन्ने डर पनि छ । त्योबाहेक अरू त के हुन्छ र?

अहिले नाटक देखाउँदै छन् अदालतमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भनेर । कुन हदसम्म हस्तक्षेप गरेका छन्? कति अदालतको फैसलाविरुद्धमा बोलेका छन्? त्यो आफ्नै आत्मलाई सोधी हेर्दा हुन्न र राजनीतिज्ञहरूले? के संसद् पुनःस्थापना भएन भने आन्दोलन गर्ने भनेका होइनन् सत्तापक्षीय दलहरूले? भयो पनि हालका प्रतिपक्ष (एमाले) ले आन्दोलन गर्छु भनेको होइन? त्यो गर्न हुने कुरा हो? त्यो बेला चाहिँ न्यायपालिकालाई छुन हुँदैन । स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस नगर्ने, अनि आज महसुस गर्ने? अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुनेगरी बोल्ने होइन नि । तर, दलहरूले जुलुसै निकाले । शक्ति प्रदर्शन गरे । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैबाट भयो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नु हुँदैन र हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने उनीहरूको बहानावाजी मात्रै हो । 

अब समय दिनप्रतिदिन घर्किँदै छ । न्यायालयमा समस्या चुलिँदै छ । भोलि यस्तो दिन पनि आइलाग्ला कि भीरमा बसेर रामराम भन्नेबाहेक । त्यसैले अहिले गम्भीर भएर दलहरूले सोच्नुपर्छ न्यायालयको शुद्धीकरण खातिर यो २००७, २०४६ भनौं या २०६२/०६३ को आन्दोलन जसरी मानिनुपर्छ । 

(फरकधारकर्मी जंग तामाङसँगको कुराकानीमा आधारित)