करिब दुई सातामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको आधा हिस्सा पूरा हुनेछ । उनले २०१९ मे ३० का दिन शपथ लिएका थिए । उनले भारतलाई बदल्न १० वर्षको समय मागेका थिए, जसको तीनचौथाइ हिस्सा पनि त्यहीबेला पूरा हुनेछ । अहिलेसम्मको उनको कार्यकालमा देशको आर्थिक रेकर्डको के आकलन गर्न सकिएला ?

२०२० मार्चको अन्त्यदेखि कोरोना महामारीले असर पार्न सुरु गरेको थियो । यही कारण पनि मोदीको पहिलो ६ वर्षलाई एक समूह र बाँकी अवधिलाई अर्को समूहमा राखेर आकलन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । यो एक फरकखालको संयोग हो । 

सरकारी आँकडाले भन्छ– उनको पहिलो ६ वर्षको अवधिमा जिडिपी वृद्धि त्यति नै भयो जति मनमोहन सिंहको अन्तिम ६ वर्ष (२००८–१४)मा भएको थियो । मोदी सरकारमा ४८.६ प्रतिशत र मनमोहन सरकारमा ४८.४ प्रतिशत । अर्थात् २०१९–२०२० सम्म मोदी सरकारको आर्थिक रेकर्ड त्यतिविधि खराब देखिएन जति न त मनमोहन सिंहले अनुमान गरेजति न त नीति आयोग र कतिपय भविष्यवाणी गर्ने विश्लेषकहरुको अनुमानमुताबिक दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने दिशामा आत्मविश्वासयुक्त कदम नै चालिएको थियो । आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त हुँदै गएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीका सहायकले भनेको एकदम ठीक कुरा हो– यदि खराब कर्जाको समस्या मोदी सरकारलाई विरासतमा नभइदिएको भए उनको रेकर्ड निकै राम्रो हुन्थ्यो । अर्कोतिर, उनले पदभार सम्हाल्दै गर्दा तेलको भाउमा आएको गिरावटको फाइदा पनि भयो । यसले गर्दा पहिलो दुई वर्षमा जिडिपी वृद्धिलाई गति मिल्यो र मुद्रास्फीति घटाउँदै व्यापार सन्तुलनमा सुधार गरियो ।

उता, मोदीका आलोचक नोटबन्दी र त्रुटिपूर्ण जिएसटी व्यवस्थाका कारण, खासगरी अनौपचारिक क्षेत्र र रोजगारीमा लागेको झड्काको सन्दर्भ उठाउँछन् । उथलपुथल र बेरोजगारीका कारण नागरिकलाई पर्न गएको नोक्सानलाई एकैछिन पर राखेर विशुद्ध आर्थिक वृद्धिमाथि दृष्टि लगाउँदा पनि भारत पहिलाको जस्तै दलदलमा फसेको देखिन्छ । यो पनि त्यो बेला जब तपाईंले सरकारी आँकडा हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । कतिपय मानिस यो तथ्यलाई अस्वीकार गर्छन् । र, निर्यातमा कमी तथा २०११ पछि क्रेडिट ग्रोथ, कर्पोरेट मुनाफा र लगानीजस्ता संकेतहरुमा आएको गिरावटतर्फ उनीहरु इशारा गर्छन् ।

मोदीको ‘छाप’ मानिने प्रयास दुईवटा मोर्चामा भएको छ । पहिलो, सरकारी कार्यक्रमलाई अधिक असरदार र लक्ष्यकेन्द्रित बनाउन टेक्नोलोजीको प्रयोग, र दोस्रो, मौजुदा अधिकांश कल्याण कार्यक्रमहरुको विस्तार । केही मामिलामा उच्च छलाङ लगाएको पनि देखिन्छ । ‘आउटपुट’को आँकडा प्रभावशाली छ, चाहे त्यो नयाँ घर र शौचालय निर्माणको होस् वा नयाँ बैंक खाता र ग्यास कनेक्सन, अक्षय ऊर्जाको क्षमता विस्तार, मेडिकल बीमा र अब पाइपबाट पानी आपूर्तिको नै किन नहोस् । आउटपुटमा उछाल आएको देखिएको आँकडामा स्वास्थ्य र शिक्षा, गरिबको संख्यामा कमी या वायुप्रदूषणमा कमी परेको छैन । उपभोगमा देखिएको यथास्थिति वा गिरावट तथा रोजगारीको संख्यालाई गम्भीर ढंगमा हेर्ने हो भने वास्तवमा गरिबको संख्या निकै बढेको छ । त्यसैले अहिले एक नयाँ दुविधा जन्मिएको छ । लाखौं मानिसमा अहिले आधुनिक लाभ उपलब्ध छ, जुन पहिला थिएन । तर पनि उनीहरु ‘अच्छे दिन’ को प्रतीक्षामा छन्, अर्थात् अधिक कामका लागि अधिक पैसा ।

त्यसपछि कोरोनाको समय, लर्खराउने र गल्तीबाट पाठ सिक्ने एक समय । पहिलो पटक देशभरि लगाइएको लकडाउन ठूलो गल्ती थियो (प्रवासी मजदुरलाई हेरौं), त्यसैले दोस्रो पटक लकडाउन फरक ढंगमा लगाइयो । खोप कार्यक्रम विस्तारैविस्तारै र ढिला आरम्भ भयो, एकपटक त्यसले गति पक्रियो र फेरि सुस्तायो । देश कोरोनाको दोस्रो लहरका निम्ति तयार थिएन, जबकि महामारीमाथि जित घोषणा गरियो ! तर सरकारले स्थिति नियन्त्रणमा लियो । सरकारी आँकडा अनुसार मृत्यु हुनेको संख्या पाँच लाख छुनै लाग्दा अनुमानित आँकडा यो भन्दा कयौं गुना ज्यादा रहेको देखियो । २०२०–२१ मा अर्थव्यवस्थामा तीव्र झड्का लाग्यो, तर त्यसमा त्यसरी नै सुधार पनि आयो । अन्य कतिपय देशले निकै सुधार गरे भने केही खराब अवस्थामा रहे ।

अब त मोदीको शासन शैली ऊजागर भइसकेको छ– ठूल्ठूला आश्वासन बाँड (किसानको आम्दानी दुईगुना पार्ने आदि), अधिकारीहरुका महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत गर, आफ्नो सफलताबारे ढोल पिट र नयाँनयाँ लक्ष्य घोषणा गरेर आफ्नो असफलतामा मानिसहरुको ध्यान जान नदिन अनि आफ्नो छवि चम्काउन निरन्तर लागिरहू । यदि आउटपुट र परिणामबारे दुविधा कायम रहन्छ भने, यसको कारण सरकारले विशेष कार्यक्रममा जोड दिइरहेको अनि विभिन्न क्षेत्रका रेकर्ड गडबड छ भनी बुझ्नुपर्छ । किनकि, तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र गरिबी उन्मूलनजस्ता व्यापक लक्ष्यका सन्दर्भमा सरकारको रेकर्ड सबैभन्दा कमजोर छ ।

(लेखक नायनन वरिष्ठ भारतीय पत्रकार तथा बिजनेस स्ट्यान्डर्डका पूर्वप्रमुख हुन् । ‘दिप्रिन्ट’बाट अनूदित तथा सम्पादित ।)