बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्ला दुई सरकारले गरेका निर्णय धमाधम उल्ट्याउन थालेको छ । यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले अघि सारेका योजना अहिलेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले उल्ट्याउन थालेका हुन् ।

नेकपा एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले आफ्नो पुरानो पार्टीले गरेका ठूला निर्णय धमाधम उल्ट्याउन थालेका हुन् । उनले यसबारे नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिमा समेत जानकारी दिएका छन् । 

विद्युतीय बस र सुरुङमार्ग स्थगित

बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्ने र कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्ग बनाउने योजना हाललाई स्थगित गरेको छ । डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्न भनेर ३० करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएको थियो । तर, सडक पूर्वाधार पनि नभएको र चार्जिङ स्टेसन पनि नबनेकाले हाललाई विद्युतीय बस खरिदको योजना स्थगित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गका लागि अघिल्लो सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । पाण्डे सरकारले सो निर्णय पनि उल्ट्याएको छ । 
 
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुरुङमार्ग आयोजनामा अघिल्लो सरकारले १८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको, तर ३० अर्ब लाग्ने देखिएको बताए । केन्द्र सरकारले रकम दिने सुनिश्चितता नभएकाले योजना हाललाई स्थगित गरेको उनले बताए । बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म ५० करोड दुरुपयोग नगर्ने उनले बताएका छन् । 

अघिल्लो सरकारले गरेका सबै निर्णय उल्ट्याउन मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुलाई पाण्डेले निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । पाण्डेले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अघिल्ला सरकारको कुनै पनि योजना अघि नबढाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए । 

पाण्डेको निर्णय राष्ट्रघाती : पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेल  

पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने विद्युतीय सवारी खरिदप्रक्रिया र सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय राष्ट्रघाती निर्णय भएको बताएका छन् । सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले नवगठित गठबन्धनको सरकारको उक्त निर्णय देशलाई गरिब नै बनाइराख्ने सोच र व्यवहारबाट निर्देशित भएको आरोप  लगाएका छन् । 

पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण तथा विद्युतीय ऊर्जामार्फत सयौँ किलोमिटरको दूरीलाई घटाएर इन्धन तथा मोटरपार्ट्समा खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँ बचाउने, घण्टौँको यात्रा अवधि तथा दुर्घटनालाई समेत न्यूनीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने योजनामा नवगठित सरकारले रोक लगाएको भन्ने खबरले आफूलाई मर्माहित र आक्रान्त बनाएको उल्लेख गरेका छन् । सो योजना प्रदेश सरकार स्थापनादेखिको सबैभन्दा महत्वको योजना भएको उनको दाबी छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाने तथा देशमै उत्पादन भएको विद्युत् उपभोग गर्न नपाएर खेर जाने वर्तमान अवस्थामा कमिसनको खेलमा परेर विदेशबाट ल्याइने इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी विद्युतीय सवारी रोक लगाइनु  आधुनिक नेपाली समाजप्रति भद्दा मजाक पनि हो ।’ यस्ता विकास विरोधी निर्णयले देशलाई माया गर्ने तमाम नेपाली नागरिकलाई प्रहार गरेको उनको भनाइ छ । 

सुरुङमार्ग निर्माणपश्चात् नागरिकको स्याबासी एमालेले पाउँछ र देश एमालेमय बन्छ भन्ने त्रास तथा विदेशी व्यापारीबाट आउने कमिसनको आस मिसिएको राष्ट्रविरोधी निर्णयको सशक्त विरोध जनाउने उनले बताएका छन् ।