निकै असहज स्थितिमा देखिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समर्थनको पारो उकालो लागेको देखिएको छ । मौन राजनीतिक दलहरु, सत्ता र केही कानुन व्यवसायी उनलाई पदबाट हटाउन नहुने पक्षमा छन् । यसले जबरा झन् बलियो बनेको स्पष्ट हुन्छ । तथापि, उनलाई राजीनामाको दबाब थेगिनसक्नु छ । नेपाल बारले राजीनामा दिन आजसम्मको समयसीमा दिएको छ ।

हुन त यसअघि बारले १७ कात्तिकसम्ममा राजीनामा दिन समयसीमा दिएको थियो । जबराले राजीनामा दिएनन् । दिने छनक पनि देखाएका छैनन् । 

बरु, कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा कुनै बेला प्रश्न उठ्ने गरेको र संवादबाट समस्या समाधान हुने गरेको भन्दै वार्तामा आउन विज्ञप्तिमार्फत् आन्दोलित न्यायाधीश र बारलाई उनको आग्रह छ । 

यसपछि झन् आक्रामक बनेका कानुन व्यवसायीहरूले आज भने लान्छनायुक्त चारवटा नारासमेत लगाए । ‘चोलेन्द्र शमशेर अदालत छोड्’, बिचौलियाको नाइके अदालत छोड्’, भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे, धेरै कुरा जान्दैनौं, भ्रष्ट प्रधान्यायाधीश मान्दैनौं ।’

उनीहरू प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएपछि मात्रै नयाँ प्रधानन्यायाधीशसँग संवाद हुने बताउँछन् । १४ कात्तिकदेखि उनीहरूको आन्दोलन जारी छ । 

यसबीचमा अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरूको मात्रै सुनुवाइ हुँदै आएको छ । अन्य मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न न्यायाधीशहरूले नै चाहेका छैनन् । बहस/पैरवी गर्न कानुन व्यवसायीहरू पनि गएका छैनन् । उनीहरू धर्नामा छन् । यसरी बढ्दो दबाबका बीच जबरा भने पदमै छन् ।

यो परिस्थितिको सिर्जनाकर्ता जबरा नै हुन् । उनीमाथि कार्यपालिकासँग भागबन्डा लिएको लगायतका अनेक आरोप छ । त्यही भएर सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायीहरूले उनीमाथि आचरणको प्रश्न उठाएर राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएका हुन् ।

जबराको पक्षमा समर्थन बढ्दै 

८ कात्तिकमा १४ न्यायाधीशले पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश जबराको भद्र अवज्ञा गरे । जबराले तोकेका इजलासमा गएर मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन् । त्यसको चार दिनपछि मात्रै बार पनि आन्दोलनमा गयो । 

न्यायाधीशहरू र बार आन्दोलित हुनुअघि भने पूर्वन्यायाधीश फोरमले जबरामाथि आचरणको प्रश्न उठायो । निकास (राजीनामा) दिन दबाब दियो । त्यसपछि न्यायिक क्षेत्रबाट राजीनामाको दबाब बढ्दै गयो । तर करिब तीन सातापछि भने जबराले राजीनामा दिन नहुने पक्षको आवाज सशक्त हुँदै गएको छ । यसबाट जबरा बलियो हुँदै गएको अवस्था बनेको छ ।

उनको पक्षमा सोमबारयता पाँच जना न्यायाधीश देखिएका छन् । त्यसअघि पनि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलगायत उनकै पक्षमा छन् । नेपाल बार र सर्वोच्च बार आबद्ध केही अधिवक्ता उनकै पक्षमा छन् । सेतो पट्टी बाँधेर उनीहरू प्रदर्शन गर्छन् । कहिलेकाहीँ अभियन्ताको नाममा जबराको समर्थनमा प्रदर्शन पनि हुने गरेको छ । 

जबरालाई ठूलो आड भने राजनीतिक दलहरूको छ । दलहरू पूरै उनको संरक्षक बनेका छन् । पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती दलहरूको समर्थन जबरालाई रहेकोमा दुःखी छन् । 

हाल न्यायालयमा रहेको न्यायाधीशहरूको विद्रोहदेखि बारको आन्दोलन न्यायालयको शुद्धीकरणखातिर २००७, २०४६ र २०६२÷०६३ मा व्यवस्था परिवर्तन गर्न भएको राजनीतिक क्रान्तिसरहको क्रान्ति मान्छन् पूर्वन्यायाधीश वस्ती ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले नाटक देखाउँदै छन् अदालतमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भनेर । कुन हदसम्म हस्तक्षेप गरेका छन् ? कति अदालतको फैसलाविरुद्धमा बोलेका छन् ? त्यो आफ्नै आत्मालाई सोधी हेर्दा हुन्न र राजनीतिज्ञहरूले ? के संसद् पुनःस्थापना भएन भने आन्दोलन गर्ने भनेका होइनन् सत्तापक्षीय दलहरूले ? भयो पनि हालका प्रतिपक्ष (एमाले) ले आन्दोलन गर्छु भनेको होइन ? त्यो गर्न हुने कुरा हो ?’ 

जबराको आचरणलाई लिएर उत्पन्न विवाद न्यायालयबाटै हल हुनुपर्ने पक्षमा दलहरू छन् । सत्तामा रहेको पाँच दलीय गठबन्धन, प्रमुख विपक्षी दल एमाले, विपक्षी दल राप्रपासम्म जबराको समर्थनमा छन् । यसले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्ने अवस्था स्पष्ट पारेको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक दुर्गा सुवेदीका अनुसार जबराबाट यसअघि लिएको ‘लाभ’का कारण सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दल जबराविरुद्ध उभिन नसकेका हुन् । ‘प्रष्टै छ त सरकारमा रहेका दलहरू र विपक्षी दलहरू चुप लाग्नु भनेको पहिले जबराबाट लाभ लिए । लाभ लिएपछि पनि उनी विरुद्धमा उभिन्छन् त,’ सुवेदीले भने । दलहरूको आड पाएपछि जबरा बलियो भन्दै गएको सुवेदीलाई पनि लागेको छ ।

सोही कारण जबराले न्यायाधीशहरूसँगको आन्तरिक सहमतिविपरीत बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाहरू पनि पेशीमा चढाउँदै आएका छन् । आफ्नो पनि इजलास तोक्दै आएका छन् । 

यसरी पेल्दै अघि बढेका जबराको पक्षमा घरिघरी माइतीघरमा पनि केही मानिसले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । जसलाई वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ भनिसकेका छन् । बारले भने आन्दोलनमा घुसपैठ भएको जनाएको छ । 

जबरा विवाद– १ः ओली सहयोगी

प्रधानन्यायाधीश जबरासँग जोडिएको पहिलो विवाद हो– संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा । ३० मंसिर, २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सम्मिलित बैठक बस्यो । 

जतिबेला नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल मिलेर एक्ल्याएका थिए । ओलीको स्थिति अप्ठ्यारो थियो । त्यहीबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने प्रावधान भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्ययादेश स्वीकृत भयो । 

त्यसपछि बसेको परिषद् बैठकले आदिवासी जनजाति आयोगदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत ११ वटा आयोगमा ३२ जनालाई नियुक्ति दियो ।

त्यहीँ जबराले पनि भाग लिएको भनेर आरोप खेप्नुपर्यो । चर्चाअनुसार उनको भागबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष तपबहादुर मगर नियुक्त भएका हुन् । मगर पूर्वन्यायाधीश हुन् । अन्य केहीले पनि विभिन्न आयोगको पदाधिकारी र सदस्यमा जबराको तर्फबाट नियुक्ति लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

उक्त बैठकलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिस्कार गरेका थिए । उनै सापकोटा बैठकले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे । जुन मुद्दाको सुनुवाइ जबरा आफैंले गर्न चाहे । तर विरोधपछि त्यो रोकियो । उक्त मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश सर्वोच्चबाट जारी भइसकेको छ । जबराले लिखित जवाफ पनि पेश गरिसकेका छन् । तर ११ महिना बित्दा पनि मुद्दाको किनारा लागेको छैन ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले मुद्दाको किनारा लगाउन जबराले अरुचि राखेको भन्दै टिप्पणी गरेको छ । यसलाई ‘छिटो न्याय दिनू’ भन्ने कानुनी मान्यताविपरीत भएको बताइन्छ । 

यसरी जबरा मुछिएको पहिलो विवादको कारकमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली हुन् । सोही कारण ओली जबराको विपक्षमा छैनन् । बरु जबराले राजीनामा दिनुपर्छ भने २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ती चारजना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हुन् । 

जबरा विवाद–२ : सत्ता गठबन्धन सहयोगी

२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले तीन महिना हुन लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेकोप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला १७ असोजमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिन लागेको भन्ने समाचार सनसनीपूर्ण बन्यो । जबराको कोटाबाट उनको नातामा जेठान पर्ने गजेन्द्रबहादुर हमाल मन्त्री बन्न लागेको आरोप लाग्यो । 

सर्वोच्चले १८ असोजमा विज्ञप्तिमार्फत् समाचार भ्रामक भन्दै खण्डन गर्यो । नभन्दै समाचारलाई पुष्टि गर्नेगरी हमाल २२ असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भए । जो गैर-सांसद हुन् । अर्थात्, राजनीतिक हमालको हैसियत कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यको मात्रै हो । 

यसपछि जबराले मन्त्रिपरिषद्मा कार्यपालिकासँग भाग लिएको भनेर सर्वत्र आलोचना भयो । गठबन्धनका दलहरू तैं चुप मै चुपको स्थितिमा रहे । अन्ततः प्रधानमन्त्री देउवाले योगदानको आधारमा हमाल कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री बनेको स्पष्टीकरण दिए । संविधानतः कुनै क्षेत्रका विज्ञलाई आवश्यकता हुँदा प्रधानमन्त्रीले ६ महिना मन्त्री बनाउन पाउने प्रावधान छ । हमाल भने कुनै क्षेत्रका विज्ञ पनि होइनन् । 

जसले गर्दा गठबन्धनसँग जबराले भाग लिएको आशंका गर्ने ठाउँ भयो । जबरा र देउवा सर्वत्र आलोचित भए । २४ असोजमा हमालले राजीनामा दिए । यसरी जबरा दोस्रोपटक मुछिएको विवादको कारक सत्ता गठबन्धन र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने देउवा बन्न पुगे ।  

त्यसले गर्दा देउवा र गठबन्धनमा रहेका दलहरू जबराविरुद्ध उभिने अवस्थामा छैनन् । उल्टै संरक्षण गर्ने पक्षमा छन् ।